अधिकांश मुस्लिम रहेको उइघुर अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूको मानवअधिकार हनन गरेको भन्दै अमेरिकासमेत पश्चिमा मुलुकहरूले केही चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् ।
उक्त समुदायका मानिसहरूलाई चीनले सिन्जियाङको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा रहेका शिविरहरूमा थुनामा राखेको बताइएको छ ।
युरोपेली सङ्घ, यूके, अमेरिका र क्यानडाले त्यस समुदायका मानिसहरूलाई चीनले यातना दिएको, श्रममा लगाएको र यौन दुर्व्यवहारसमेत गरेको आरोप लगाउँदै ती अधिकारीहरूलाई आर्थिकलगायतका प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।
उता, चीनले भने आफूले दुर्व्यवहार गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै ती शिविरहरू आतङ्कवादसँग जुध्नका लागि बनाइएको दाबी गरेको छ ।
युरोपेली सङ्घले प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले पनि १० जना युरोपेली अधिकारीहरू र ४ वटा युरोपेली संस्थालाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ ।
सन् १९८९ मा चीनमा प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीमाथि चिनियाँ सेनाले गोली चलाएको घटनायता मानवअधिकार हननको विषयलाई लिएर युरोपेली सङ्घले चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको यो पहिलो पटक हो ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिन्कनले एउटा विज्ञप्तिमार्फत चीनले मानवताविरुद्ध नरसंहार र अपराध गरेको बताएका छन् ।
सिन्जियाङमा बनाइएका शिविरमा १० लाखभन्दा बढी उइघुर र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसलाई थुनामा राखिएको अनुमान गरिएको छ ।
सिन्जियाङ नाम मात्रको स्वायत्त क्षेत्र हो, जहाँ केन्द्र सरकारकै हुकुम चल्छ ।
चीनले सुरुमा शिविरहरू रहेको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको थियो । पछि भने आतङ्कवादविरुद्ध आवश्यक कदमका लागि शिविरहरू बनाइएको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ ।
मानवता एवं मानवअधिकारका विरुद्ध नृशंस अपराध हुने भनिएको चीनको उक्त ठाउँमा महिलाहरूलाई थुनेर राखेको कोठाबाट बाहिर निकालेर प्रत्येक रात एक वा त्योभन्दा बढी नकाबधारी चिनियाँ पुरुषहरूले बलात्कार गर्ने गरेको समेत त्यहीँका महिलाले बताउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
