नेकपा (एमाले)को विवाद मथ्थर हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित ५ जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हेरफेर गर्ने जिम्मेवारीसमेत अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको छ । यसका साथै संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएको छ । संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हेरफेर गर्ने निर्णयले अब बहालवाला समानुपातिक सांसदहरू ककसको पद धरापमा पर्ला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
नयाँ विधानबमोजिम संसदीय दलको नेतालाई सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । कुनै सदस्यले पार्टी, संसदीय दल र मुलुकको हितविरुद्धमा गतिविधि गरेको दलको नेतालाई लागेमा उसले स्पष्टीकरण सोध्न र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी संसदीय दलको नेताले दलको उपनेता चयन गर्न सक्ने अधिकार पनि उक्त विधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । नेकपा (एमाले)मा यसअघि संसदीय दलले नेता र उपनेता चयन गर्ने व्यवस्था थियो । अब दलको नेताले प्रमुख सचेतक र सचेतकको चयन गरे जसरी उपनेता चयन गर्न सक्ने भएका छन् ।
संवैधानिक एवं कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा अध्यक्ष ओलीले एमाले पार्टीको शक्ति आफूूूमा केन्द्रित गर्न सुरु गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७६ मा प्रदेशसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १७७ मा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षको हुने प्रावधान राखिएको छ । सोही संविधानको धारा १८० को (ङ)मा 'जुन दलको उमेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा' प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (१) मा 'समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्द सूची तयार गर्नुपर्नेछ' लेखिएको छ । सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१)मा दफा २९ को उपदफा (६) बमोजिम प्रकाशित बन्द सूची प्रदेशसभाको कार्यकालभर मान्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा 'तर, प्रदेशसभा गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्द सूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान रहेको अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार नै विधान संशोधन गरी बन्द सूचीमा समावेश भएका नाम हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि प्रदेश सांसदहरूको पद नेता ओलीको हातमा पुगेको छ ।
त्यति मात्र होइन, ओलीइतरका राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि पनि खबर खुसीको रहेन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८६(३) बमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने तर पहिलो पटकका लागि निर्वाचितमध्येबाट प्रत्येक एक तिहाइको कार्यकाल गोलाप्रथाद्वारा क्रमशः २, ४ र ६ वर्षका लागि कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ८९ को (ङ) मा 'जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा संघीय सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ' लेखिएको छ । यसर्थ संसदीय दलको विधान संशोधनमार्फत अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभामा भविष्यमा रिक्त हुने पदका लागि मात्र आफ्नो मनोकूल उम्मेदवारको चयन गर्न पाउने भएनन्, उनले पार्टीबाट खिचेर लिएको अधिकारले नेकपा (एमाले)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने बहालवाला सबै सांसद एवं जनप्रतिनिधिहरूको पदको आयु आफ्नो मुठ्ठीमा लिन सफल भएका छन् ।
यसरी नेकपा (एमाले) पार्टीको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष केपी ओलीले एक्लै प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । खनाल-नेपाल खेमा शनिबारको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अनुपस्थित भएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको भए तापनि ओलीले वास्ता गरेका छैनन् । अध्यक्ष ओली विधान संशोधन गरेेर आफूलाई अझ सुदृढ बनाउन सफल भएपछि, ओलीले पार्टीको आन्तरिक सत्तामा विधानमार्फत वैधानिक शक्ति हासिल गरेपछि खनाल-नेपाल खेमाको भविष्य अरू बढी अन्योलग्रस्त हुने आँकलन गरिएको छ ।
