Khabarpato logo

         

बहस

घुसखोरीप्रति कति सहिष्णु बन्ने हामी ?

हरि अधिकारी

हरि अधिकारी

घुसखोरीप्रति कति सहिष्णु बन्ने हामी ?

सरकारी कामकाजका सिलसिलामा कर्मचारी र सेवाग्राहीका बीच घुसको लेनदेन भएको दाबीका साथ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका अधिकांश मुद्दाहरूमा त्यस संवैधानिक निकायले गरेको मागदाबी नपुग्ने फैसला आएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । बितेका ३ महिनामा विशेष अदालतबाट छिनिएका यस्ता मुद्दाहरूमध्ये लगभग ९२ प्रतिशतमा अभियुक्तहरूले सफाइ पाएको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रतिशतलाई छाडेर अंकमै जाने हो भने ३ महिनाको त्यो सानो अवधिमा विशेष अदालतद्वारा फैसला गरिएका घुसखोरीसम्बन्धी कुल १७८ मध्ये १६३ मुद्दाहरूमा आरोपितहरूले क्लिन चिट पाएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका वकिलहरूका अनुसार यस्ता मुद्दामा दण्डित गरिएकाहरूलाई पनि हलुका सजाय दिइएको छ । यी परिघटनाहरूले राम्रो सन्देश पक्कै पनि दिएका छैनन् । यिनले त कतै हामी नेपालीहरूले हाम्रो राज्यप्रणालीलाई नै विधिवत् रूपमै घुसखोरीप्रति सहिष्णु बनाएका त होइनौँ ? भन्ने प्रश्नलाई पो सतहमा ल्याइदिएका छन् ।

अख्तियारले दण्ड सजायको माग गरी प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा मुख्यत: सरकारी कर्मचारी नै थिए भने केही मामिलामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि घुस खाएको भनी प्रतिवादी बनाइएको थियो । विशेष अदालतले घुसखोरीका ती मुद्दाहरूमा निर्णय दिँदा भने कर्मचारी हुन् वा जनप्रतिनिधि दुवैथरीलाई समान रूपले 'न्याय' गरेको देखिन्छ । अर्थात् २ मध्ये कुनै समूहमाथि पनि पक्षपात नगरी आरोपितहरूलाई थोकको भाउमा सफाइ दिइएको छ । यस्ता मुद्दाहरूमा निर्णय दिँदा अदालतले आरोपी कुन तहको थियो वा घुस रकमको बिगोको आकार कत्रो थियो भन्ने जस्ता खुद्रा मसिना कुराहरूलाई पनि पूरा बेवास्ता गरेको भान हुन्छ ।

करोडौँ रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोपा, धरानका तत्कालीन प्रमुख डा. राजकुमार रौनियार हुन् वा केही हजार घुस खाएको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएका बारा जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारी हुन्, अदालतले सबैलाई एउटै डिटर्जेन्ट पाउडरको झोलमा चोपलेर सफा बनाइदिएको र भनेको छ: जानोस् तपाईंहरू आ-आफ्नो काममा, अख्तियारले आरोप लगाएजस्तो तपाईंहरूले घुस खाएको पुष्टि हुन सकेन !

विशेष अदालतमा आएका घुसखोरीका मुद्दाहरूमध्ये अधिकांशमा आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गर्दा त्यस सम्मानित अदालतका न्यायाधीशत्रय: श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिकराम कोइरालाले सर्वोच्च अदालतद्वारा गत वर्ष गरिएको एउटा फैसलाले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई आधार बनाएका थिए । नम्बर टिपिएका नोटहरू पठाएर  घुस्याहालाई घुस लिँदालिँदै दसीसहित समात्न गर्ने गरिएको स्टिङ अपरेसनलाई  अनुचित र असंवैधानिक अभ्यास करार गर्दै सर्वोच्चले गत वर्ष गरेको एउटा आदेशमा भनिएको छ: 'अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम भ्रष्टाचार भएको मामिलामा प्रमाण खोज्ने हो, आफैँले कथित घुसको रकम पठाई प्रमाण जुटाउने होइन । कुनै पनि व्यक्तिबाट रकम बरामद भयो भन्दैमा त्यसलाई घुसको रकम भनेर किटान गर्न सकिँदैन । घुसको लेनदेन भयो भनेर एक हातबाट अर्को हातमा रकम गएको देखिँदैमा मात्र पनि त्यसलाई घुसै लिएको भन्न मिल्दैन । घुसको लेनदेन हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले घुस खाने मनशाय गरेको वा घुस मागेको हुनु पर्छ ।'

नम्बर टिपिएका वा रसायन लगाएर चिह्नित गराइएका नोटहरू हाताहाती बुझ्ने घुसप्रेमी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको त्यो नजिर वरदान साबित भएको देखिन्छ । सम्भवत: असल नियतका साथ आएको सर्वोच्च अदालतको त्यो नजिरको प्रयोग विशेष अदालतबाट अहिले गरिएको ढंगमा भएको हुन्थेन भने त्यस अदालतले हालसाल फैसला सुनाएका १७८ वटा मुद्दामध्ये १६३ मा घुसखोरीका आरोपीहरूले यति सजिलैसँग सफाइ अवश्य पनि पाउने थिएनन् ।

कानुनका जानकारहरूको रायमा घुसखोरीका आरोपीहरूले पूरा बगाल सफाइ पाउनुमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको त्यो नजिर त मुख्य आधार बनेको छ नै, त्यसबाहेक अख्तियारले पेस गर्ने घुसखोरीका मुद्दालाई प्रमाणपुष्ट बनाउन सक्ने प्रक्रियागत कमजोरी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । यसबाहेक, मुद्दा चल्दै जाँदा जाहेरी दर्ता गर्ने कारणीले नै होस्टाइल भएर बयान फेर्ने, साक्षीहरूलाई उपस्थित गराएर बयान दिन लगाउन मुस्किल मात्र होइन, कतिपय केसमा नसकिनेसम्म हुने, कति मामिलामा प्रमाणहरू जोगाएर राख्न नसकिनेजस्ता मसिना जस्ता लाग्ने तर अख्तियारको पक्षलाई कमजोर बनाउन पर्याप्त तत्त्वहरू र वस्तुस्थितिले पनि अख्तितारलाई हतास बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न भूमिका खेलेका देखिन्छ ।

एकथरि छिद्रान्वेषीहरू त अख्तियारले दायर गर्ने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने तत्त्व धेरै पहिलेदेखि नै सोही संवैधानिक निकायमा कुण्डली मारेर बसेको छ पनि भन्छन् । यो पंक्तिकारलाई भने यस्तो अनर्थ कुरा पत्याउन सजिलो लागिरहेको छैन ।

न्याय निष्पादन प्रणालीका केही निश्चित सीमाहरू हुन्छन् । कुनैकुनै मामिलामा न्यायको उच्चासनमा बसेको व्यक्तिले स्वविवेक प्रयोग गरी फैसला सुनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ तर अधिकांश मामिलामा एक न्यायमूर्ति कानुनका दफा, पेस भएका प्रमाण प्रमेय, साक्षी-सर्जमिन, समान प्रकृतिका केसमा उच्चतम न्यायालयबाट प्रतिपादित नजिरहरूको दायरामा बाँधिएको हुन्छ र तिनकै आधारमा निर्णय लिन बाध्य हुन्छ । यो बाध्यताको मात्र विषय पनि होइन । यो त न्यायाधीशहरूलाई उपलब्ध निरापद र सुरक्षित बाटो पनि हो । यति उल्लेख गरिसकेपछि सार्वजनिक हितमा २-४ बुँदाहरू लेखेर म यो सानो लेखलाई टुंग्याउने अनुमति चाहन्छु:

१. न्याय निष्पादन गर्दा कानुनका बुँदाहरू र नजिरमाथि ध्यान दिएर तिनको सम्मान गर्नु त पर्छ नै, तर त्यसको सँगसँगै बृहत्तर राष्ट्रिय हितप्रति आँखा चिम्लिनु पनि न्यायोचित हुँदैन ।

२. कुनै पनि फैसलाले प्रतिपादन गरेको नजिर सम्बन्धित मुद्दाका सन्दर्भमा न्यायमूर्ति(हरू)ले गर्न खोजेको बौद्धिक एवं न्यायिक विमर्श मात्र हो । तर, त्यो सबै न्यायाधीशहरूका लागि बाध्यकारी संहिता हुन सक्दैन । प्रत्येक मुद्दाका फरक सन्दर्भ हुन्छन् । तिनले न्यायमूर्तिको विवेकको परीक्षा लिन्छन् ।

३. यस देशमा घुस व्यापक छ । त्यो आम र खास दुवै किसिमका नागरिकहरूले मानेको सत्य हो । देशका कुना-कन्दराबाट आएका सामान्य कर्मचारीहरू र गरिब पार्टीका लुते कार्यकर्ता अचानक करोडपतिको हैसियतमा उक्लेको कुरा आख्यान त होइन नि !

४. पोहोरसम्म हाताहाती घुसको रकम लिनेहरूलाई प्रमाण मानेर दण्डित गरिरहेकामा अब घुस्याहाले रकम थापेको त देखिन्छ तर त्यसैलाई हेरेर घुस खाएको मान्न सकिँदैन भन्ने अदालतको निष्कर्षलाई कसैले पनि स्वागत गर्ला जस्तो मलाई भने लाग्दैन ।

५. न्यायमूर्तिहरूलाई उठ्नुहोस् र एक्टिभिस्टको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भन्न मिल्दैन, भन्दिनँ तर हरेक फैसलामा वास्तविक न्यायको गला निमोठिएको छ कि छैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुहोला भन्ने अपेक्षा भने म अवश्य गर्छु ।

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार

ताजा

सबै

शताब्दी पुरुषको `माया रानीलाई´ सार्वजनिक (भिडियोसहित)

काठमाडौं । वावाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको शब्दमा रहेको `माया रानीलाई बोलको …

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद : कर्णालीलाई पहिलो स्वर्ण

स्टिबल चेस ३ हजार मिटरमा कर्णाली प्रदेशका दुर्गा बुढाले स्वर्ण पदक जितेका छन् । दुर्गाल…

सत्यमोहनको शरीर अस्पताललाई, जन्मकुण्डलीको अन्त्येष्टि

शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जन्मकुण्डलीको अन्त्येष्टि गरिएको छ । जोशीको जन्मकुण्डली शं…

बङ्गलादेशमा रोहिङ्ग्या समुदायका २ नेताको हत्या

बङ्गलादेशमा एक दर्जन व्यक्तिको भीडले दुई रोहिङ्ग्या समुदायका नेताको हत्या गरेको प्रहरील…

लोकप्रिय

सबै

यो पनि

घुसखोरीप्रति कति सहिष्णु बन्ने हामी ?

घुसखोरीप्रति कति सहिष्णु बन्ने हामी ?

सरकारी कामकाजका सिलसिलामा कर्मचारी र सेवाग्राहीका बीच घुसको लेनदेन भएको दाबीका सा…

खाद्य मुद्रास्फीतिमा १ प्रतिशत वृद्धिले १ करोड थप गरिब

खाद्य मुद्रास्फीतिमा १ प्रतिशत वृद्धिले १ करोड थप गरिब

विश्व खाद्य मुद्रास्फीति भनिने नयाँ महामारीको चपेटामा छ । विगत २ वर्षयता कोभिड- १९ म…

खुर्पाले दाह्री काटेजस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग

खुर्पाले दाह्री काटेजस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग

डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा डाटाको कुरा गर्दा कम्प्युटर प्रणालीमा गणितीय ढाँचा (फर्म्याट)मा…

राज्यका भार बनेका सेता हात्ती 'उप'हरू

राज्यका भार बनेका सेता हात्ती 'उप'हरू

कृष्ण तिमल्सिना संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा केही खर्चिला तर राष्…