विश्व खाद्य मुद्रास्फीति भनिने नयाँ महामारीको चपेटामा छ । विगत २ वर्षयता कोभिड- १९ महामारी र अहिले रुस-युक्रेन युद्धले खाद्य मुद्रास्फीति अभूतपूर्व गतिमा बढेको छ । केही समययता कोभिड- १९ को महामारीले विश्व संचार माध्यमको मुख्य समाचारको आफ्नो स्थान गुमाएको छ । अहिले मुख्य समाचारको शीर्षकको ठाउँ लिएको छ, खाद्य मुद्रास्फीति अर्थात महँगीले ।
खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को एक विश्लेषणअनुसार सन् २०२० को मध्यको तुलनामा खाद्य मुद्रास्फीति ७५ प्रतिशतले बढेको छ । १२ अप्रिल २०२२ मा भारतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अनुसार भारतमा ग्रामीण उपभोक्ता खाद्य मुद्रास्फीति २०२१ मार्च र २०२२ मार्चका बीचमा १०० प्रतिशतले बढेको छ । भारतको वार्षिक थोक मुद्रास्फीति २०२१-०२२ मा १३ प्रतिशत थियो, जुन एक दशकमा सबैभन्दा उच्च हो । खाद्यान्न र इन्धनको बढ्दो मूल्यले यसमा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
विश्वको सबैभन्दा महँगो खाद्य राहत अभियान संचालन गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) थप सहायता रकमका लागि अपिल गर्न बाध्य भयो । वास्तवमा खाद्य मुद्रास्फीतिका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रमको दैनिक खर्च बढ्दै गएको छ । अब राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थप ७१ मिलियन डलर खर्च गर्नुपर्नेछ ।
रुस-युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा ऊर्जा सुरक्षाको कुरामा पनि बहस केन्द्रित भएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनद्वारा ग्लोबल वार्मिङलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासलाई जीवाश्म इन्धनले बाधा पुर्याउन सक्छ भनेर विश्वभरि छलफल भइरहेको छ । खाद्यान्न उत्पादन होस् वा ढुवानी, इन्धनको मूल्यले सबै वस्तुको मूल्य बढाएको छ । युद्धले खाद्यान्नको आपूर्ति शृंखला र वितरणमा पनि बाधा पुर्याएको छ, माग र आपूर्तिको समीकरण बिग्रिएको छ । अर्कोतर्फ, चरम मौसमी घटनाहरूले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ, जसले समग्र उत्पादनमा गिरावट ल्याइरहेको छ । छोटकरीमा, हाम्रो जीवनको आधारभूत आधार, खाना, खतरामा छ ।
यो संकटले विश्वको अर्को कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । कोभिड- १९ को महामारीले दस्तक दिँदा एकआपसमा जोडिएर सहयोग आदानप्रदान गरिरहेका विश्वका देशहरू अचानक होसमा आएका छन् र अवस्था बिग्रँदै गएपछि सबै देश आत्मरक्षामा केन्द्रित भएका छन् । धनी देशहरूले, विशेषगरी, लोभका साथ महामारीसँग लड्न आवश्यक सबै स्रोतहरू हडपेर बसेका छन् र अरूहरू जेसुकै होस् भनेर छोडिदिएका छन् ।
खाद्य क्षेत्र पनि आपसमा गाँसिएको छ र खतरनाक रूपमा एकअर्कामा निर्भर छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले यसको नतिजालाई 'सिस्मिक हंगर क्राइसिस' भनेको छ, जसले विश्वलाई जकडिदिएको छ । अफ्रिका र मध्यपूर्वमा पनि भोकमरीको संकट छ । विश्व बैंकले खाद्यान्नको मूल्यमा १ प्रतिशतको वृद्धिले विश्वभर थप १ करोड मानिस गरिबीको दलदलमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । खाद्य मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिले गरिब र विकासोन्मुख देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ किनभने यी देशहरूमध्ये अधिकांश खाद्यान्न आयातकर्ताहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि, लगभग ५० वटा देशहरू (अधिकांश गरिब) गहुँका लागि रुस र युक्रेनमा निर्भर छन् ।
धेरै खाद्यान्न भएका देशहरूले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर बढीभन्दा बढी खाद्यान्न भण्डार गरिरहेका छन् । यसले कम खाद्यान्न उत्पादन भएका क्षेत्रमा खाद्यान्नको उपलब्धतालाई असर गरिरहेको छ । त्यसैले अप्रत्याशित रूपमा विश्व बैंक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, डब्लूएफपी र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का प्रमुखले संयुक्त अपिल गर्नुपर्यो, 'हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जोखिममा परेका देशहरूलाई तत्काल मद्दत गर्न आह्वान गर्छौं ।'
यो सहयोग आपत्कालीन खाद्यान्न आपूर्ति, आर्थिक सहायता, कृषि उत्पादन वृद्धि र खुला व्यापार जस्ता संयुक्त उपायहरूमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका साथै तत्काल खाद्यान्न निकासी गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो । यसमा भनिएको छ, 'हामी सबै देशहरूलाई व्यापार खुला राख्न र खाद्यान्न वा मलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनबाट जोगिन अपिल गर्छौं, किनकि यसले सबैभन्दा कमजोरको पीडा थप्नेछ ।'
यो अपिल कोभिड- १९ को सुरुवातमा विश्वव्यापी एकता देखाउन गरिएको अपिलसँग मेल खान्छ । सायद यो पहिलो पटक खाद्य संकटमा विश्वव्यापी आह्वान गरिएको हो । विश्वको भनाइ र कर्ममा फरक छ । हामी आशा गर्छौं कि यस अपिलको भाग्य कोभिड संकटमा गरिएको अपिल जस्तो नहोस् ।
('डाउनटुअर्थ'मा प्रकाशित रिचर्ड महापात्राको आलेखको भावानुवाद)
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार
