विदेशमा गई नेपालीहरूले काम गर्ने प्रचलन भारतमा बेलायती उपनिवेश कायम रहँदादेखि नै सुरु भएको हो । त्यसबेला गोर्खा सैनिकका नाममा लाहुरे हुन नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन जाने गर्थे । तथापि यसरी भारतीय सेनामा काम गर्न जाने नेपालीहरूका लागि कुनै प्रावधान स्वदेशमा थिएन ।

२०४२ सालमा आएर मात्र वैदेशिक रोजगार ऐन नेपालमा ल्याइयो । त्यसपछि भने वैदेशिक रोजगारीलाई केही व्यवस्थित गर्ने प्रयासहरू हुन थाले ।

सुरुका दिनहरुमा भारत, बर्मा, भुटान, तिब्बतलगायतका मुलुकहरू नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुक मानिने गरेका थिए । नेपालीहरू ती मुलुकमा विशेषतः सैनिक सेवामा भर्ना हुन जाने चलन थियो । सन् १९९० अर्थात् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले विश्वव्यापीकरणको नीति अवलम्बन गर्‍यो । यससँगै वैदेशिक रोजगारीले व्यापकता पाउन सुरु गरेको पाइन्छ ।

२०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीका बारेमा कानुनी व्यवस्था सुरु भएको हो । नेपाल सरकारको आठौँ योजना (२०४९-०५४) देखि मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने काम तीब्र बन्यो । तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक रोजगारीको माध्यमका रूपमा आत्मसात् गर्दै १ फागुन २०५४ देखि सर्वसाधारण नेपालीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी बनाउने सुविधा दिएपछि धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र शोषणमुक्त बनाउन नेपाल सरकारले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप ज्ञान र सीप प्रदान गरेर दक्ष, क्षमतावान्, सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको रूपमा उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारमा उनीहरूको प्रवेशलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ल्याएको छ सरकारले ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को खण्ड (झ) को (५) र (६) मा वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकार प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ ।

सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारलाई दिइने श्रम स्वीकृतिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा कामदार एवं तिनका परिवारको हक अधिकारको सुरक्षा गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारमा जाने घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (तेस्रो संशोधन) जारी गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१५-२०२०)ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको एकीकरण, पुनः उपयोग, वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरूको विकेन्द्रीकरण, महिला कामदारहरूको सुरक्षा र आपतकालीन अवस्थामा उनीहरूको उद्धार, श्रम कूटनीतिको उपयोग जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेर अझ बढी व्यवस्थित गर्न खोजिएको पाइन्छ ।

चौधौँ आवधिक योजनाले दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनमूलक मानव संसाधनको विकासद्वारा पर्याप्त रोजगारी एवं स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सोच लिनुका साथै मुलुकभित्रै वार्षिक करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा आप्रवासी कामदारहरूको हकहित, कल्याण र सुरक्षाका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने र बैंकिङ माध्यमद्वारा स्थानीय तहसम्म विप्रेषण आप्रवाह हुने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालले हालसम्म मुलुकबाहिर कामको खोजीमा जानका लागि ११० मुलुक खुला गरेको छ भने संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालयहरू, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र तथा कूटनीतिक नियोगहरूले प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा कार्य गरिरहेका छन् ।

यी नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाबाहेक श्रम, रोजगार तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले निश्चित मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्ने, गन्तव्य मुलुकहरूसँग क्रमशः द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दै जाने, आप्रवासमा सूचना केन्द्रको स्थापना, महिला कामदारका लागि सुरक्षित गृह सेवा संचालन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्कको व्यवस्था र निरन्तरता, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना र उपयोग, म्यानपावर कम्पनीहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन तथा फर्किएर आएका कामदारहरूको अनुभव उपयोग गर्नुका साथै व्यवसाय संचालनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने, सीप तथा तालिमको व्यवस्था गर्नेजस्ता कार्यक्रम सरकारका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक रूपमा सम्पादन गर्दै आएको छ ।

मुलुक संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण भइसकेकाले स्थानीय र प्रदेश तहले पनि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपालीलाई यससम्बन्धी तालिम दिने, स्थानीय तहमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र अनुभवसहित फर्किएर आएका कामदारको उपयोग गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा छलफलका कार्य अगाडि बढाएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १५ पुस २०७५ देखि लागू हुनेगरी प्रदेशस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र श्रम स्वीकृति लिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश तहबाटै स्वीकृति लिने नीतिगत निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि कम खर्चिलो, सहज, छरितो वातावरण सिर्जना गरेको छ भने यसले मुलुकको नयाँ संघीय स्वरूपको शासन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा समेत थप मद्दत पुगेको छ ।

हेर्नुहोस् ऐन: (स्रोत: कानुन आयोगको वेबसाइट)