राजनीतिक अस्थिरता हिंसा द्वन्द्व र रोजगारीको उपयुक्त अवसरको अभावमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । सन् १८१० को दशकबाटै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका इतिहास पाइन्छ । भारतमा बेलायती उपनिवेशको समयमा त्यहाँ रहेको इष्ट इण्डिया कम्पनीमा काम गर्नका लागि नेपालीहरू भारत गएका इतिहास भेटिन्छ ।

नेपालबाट नजिकै रहेको र खुला सिमाना भएका कारण पनि नेपालीलाई रोजगारीका लागि भारत जानु सहज थियो छ ।

सन् १८१५ देखि व्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालीलाई सैनिकमा भर्ती गर्ने सम्झौता गरेर लाहोर हाल पाकस्तानमा लगेर तालिम गराएर विभिन्न ठाउँमा परिचालन गर्ने गरेको थियो । त्यही समयदेखि नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको सुरुवात भएको देखिन्छ । आजसम्म पनि त्यसलाई लाहुरे संस्कृतिका रूपमा चिनिँदै आएको छ ।

आज यातायातको सहजता अनि विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै विश्वका अन्टार्कटिकाबाहेकका ६ वटै महादेशमा रहेका १४५ भन्दा बढी मुलुकमा गरी ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू काम गरिरहेका तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

कामदार नेपालीहरूको मुख्य गन्तव्यका भने रूपमा कतार, मलेसिया, साउदी अरेविया, यूएई (दुबई), दक्षिण कोरिया आदि देखिन्छन् । यी मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन् ।

नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम निकै अघिदेखि नै रहे पनि वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन गर्ने वा व्यवस्थित गर्ने कुनै नीति र कानुन बनेको थिएन । सन् १९८० को दशकदेखि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा तीब्रता आएसँगै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी गर्‍यो ।  उक्त ऐन बनेपछि भने संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

ऐन जारी भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने क्रमले व्यावसायिक रूप लिन थाल्यो । विभिन्न म्यानपावर कम्पनी दर्ता भई सरकारको स्वीकृति लिएर कानुनी रूपमै नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन थालियो । अहिले झण्डै ८०० वटा म्यानपावर कम्पनीले सरकारबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू दक्ष होऊन् त्यहाँ गएर अनावश्यक झमेला र दुख नपाऊन् अनि सीपअनुसारको काम पाऊन् भनेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था, बीमा कम्पनी, सीप विकास तालिम दिने संस्था पनि संचालनमा छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली अर्थात् २०४६ सालपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा निकै वृद्धि भएको तथ्यांकहरूले बताउँछन् । 

केन्द्रीय बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार आव २०५०/०५१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३ हजार ६०५ थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा यो संख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । 

श्रम, रोजगार र तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ देखि २०७६/०७७ सम्मको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिएर ५५ लाख २ हजार ६५१ जना रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । 

नेपालबाट सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएको वर्ष २०७०/०७१ भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सो वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर ५ लाख १९ हजार ६३८ जना नेपाली विदेश गएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ पछि भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या क्रमस घट्दै गएको देखिन्छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ने नेपालबाट १ लाख ९० हजार ४५३ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै घटेको देखिएको छ । 

आव २०५०/०५१ मा ९१.८ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ३०८ जना निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकट लागू भएका देशमा गएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितका लागि सरकारले २६ जेठ २०७२ देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । 

उक्त व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च न्यूनीकरण हुने र विपन्न वर्गका कामदारले पनि वैदेशिक रोजगारीमा सजिलै जान सक्ने अनुमान सरकारको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू अधिकांश म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने गरेका छन् । अध्ययनहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८१.४ प्रतिशत नेपाली म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएको देखाएका छन् । कतिपय भने व्यक्तिगत सम्पर्क र दलाल तथा ठगको फन्दामा परेर बिचल्लीमा परेका पनि छन् । एजेन्टमार्फत ७।४ प्रतिशत, साथीभाइ वा आफन्तमार्फत ५.१ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ६.१ प्रतिशत नेपाली विदेश गएका छन् ।

वर्तमानमा र विगतमा देखिएका समस्याहरूको सूक्ष्म पहिचान गरी तिनको निरूपण गर्दै भविष्यमा आइपर्ने कानुनी व्यावहारिकलगायतका बाधा अड्चनहरू हटाउनतर्फ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक कूटनीतिक आदि सबै खालका पहल गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ

शुल्कमा मनपरी: छैन अनुगमन र नियमन

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारमध्ये करिब एक तिहाइ कामदारले मात्र सरकारी प्रावधानअनुसार न्यूनतम शुल्क तिरेका छन् । एक चौथाइले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीलाई बुझाएका देखिन्छ ।

बढी रकम नतिरी म्यानपावर कम्पनीले नपठाउने, एक व्यक्ति नगए अर्को व्यक्तिले बढी तिरेर जाने, बढी रकम तिरे पनि १० हजार रुपैयाँको मात्र बिल दिने, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटका बारेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई जानकारी नदिनेजस्ता प्रवृत्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार निकै मर्कामा परेका पनि देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत विदेश गएका ८३.९ प्रतिशत कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी रहेको अध्ययनले देखाएका छन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये ३५.८ प्रतिशत कामदारले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको सुविधा पाएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने एक तिहाइभन्दा बढी कामदार ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । १५ प्रतिशतले मात्र १० हजार रुपैयाँसम्मको कुल खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका अध्ययनले देखाएका छन् । 

भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा भन्दा औसतमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको लागत बढी देखिएको छ । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू हुनुपूर्व प्रति कामदार औसत कुल लागत ८६ हजार रुपैयाँ रहेकामा यो व्यवस्था लागू भएपछि ५१ हजार रुपैयाँमा झरे पनि कामदार आफैँ सचेत नबन्दा र म्यानपावरहरूमाथि उचित नियमन हुन नसक्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीका राम्रा पक्ष

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव त परेकै छ विदेशमा गएकाहरूमा आर्थिक सबलीकरण हुँदै गएको पाइन्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९ प्रतिशत योगदान वैदेशिक रोजगारीको रहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको मात्र छैन विदेश जानेहरूमा ज्ञान, सीपमा वृद्धि हुनुका साथै उनीहरूका सोच र संस्कार अनि व्यवहारमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ । घाम लाग्दा तापले र पानी पर्दा झरीले बस्न नसकिने गाउँका झुपडीहरूमा कि जस्ता पाताले टल्किएका छन् वा पक्की बनेका छन् ।

यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले आफ्ना सन्तानलाई राम्रा र स्तरीय अनि गुणस्तरीय विद्यालयमा पढाउन सकेका छन् । सन्तानको भविष्य सुन्दर बनाउन सकेका छन् ।

उसो त वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत नेपालभित्र जलविद्युत खानेपानी सिँचाइ समाजसेवा विभिन्न उद्योग कलकारखानामा लगानी गरेर मुलुकको आर्थिक स्तर उकास्नमा उल्लेख्य सहयोग पुर्‍याएका पनि छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका नराम्रा वा कमजोर पक्ष

वैदेशिक रोजगारीका राम्रा पक्षसँगै केही नराम्रा वा कमजोर पक्ष पनि देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण केही नेपालीको पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा नराम्रो असर पारेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पुरुष वा महिलाको पारिवारिक सम्बन्धमा आर्थिक वा यौनिक कारण  दरार आई समाजमा हुने सम्बन्ध बिच्छेदको घटनाले भयावह रूप लिएको छ ।

लामो समयसम्म श्रीमान श्रीमती टाढा हुँदा घरमा श्रीमतीले अर्कैसँग घरबार जोड्ने तथा श्रीमानहरूले विदेशबाट दुःख गरी कमाएको पैसाको दुरूपयोग बढेको छ । श्रीमती वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमानहरूको पनि यस्तै चरित्र र प्रवृत्ति देखिन्छ ।

श्रीमान श्रीमतीबीचको खटपट र सम्बन्ध बिच्छेदका कारण बालबालिकाहरूको भविष्य तथा लालनपालन अनि शिक्षादीक्षामा असहजता उत्पन्न हुन गएको छ ।

बाबुआमाको व्यवहार र सम्बन्धको दरारका कारण बालबच्चाको मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभावसमेत पर्दै गएको छ ।

गाउँका अधिकांश श्रमशील युवा विदेश गएपछि गाउँघरमा काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन गएको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा खेती गर्ने श्रमशक्ति विदेशिएपछि स्वाभाविक रूपमै कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । हजारौँ हेक्टर कृषियोग्य र उर्वर भूमि बाँझिएको छ । यसले गर्दा मुलुकले बाहिरी देशबाट अन्न र खाद्य पदार्थ आयात गर्नु बाध्यता बनेको छ । अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशी पैसा विदेशिएको छ । आफैँले निर्यात गरेर अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै श्रमशक्तिको अभावमा त्यही आफैँले उत्पादन गर्न सकिने सामग्री आयात गर्नु दुर्भाग्य बनेको छ ।

यसका अतिरिक्त भर्खर सचेत बन्दै गएको युवापुस्ता विदेशिँदा उसमा स्वाभाविक रूपमै विदेशी संस्कृतिको प्रभाव पर्छ नै । छिट्टै कुनै कुरा एडप्ट गर्न सक्ने उमेर र चेतनाका युवाशक्तिमा विदेशमा रहँदा आउने सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको असर नेपाली संस्कृतिको उन्नयनमा नभएर विलयनमा हुन पुग्छ ।

विदेसिएका युवायुवतीहरूमा पर्ने संस्कृतिको प्रभावका कारण आफ्नो धर्म संस्कार र संस्कृतिमा नकारात्मक असर पुग्छ ।

असुरक्षाको जोखिम

स्वदेशमा बढ्दो असुरक्षा बेरोजगारी हत्या हिंसा र द्वन्द्वका कारण वेदेशिन बाध्य नेपाली विदेशमा रहँदा र विदेशबाट फर्किंदासमेत सुरक्षित रहन सकेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश जाने क्रममा नै म्यानपावर वा एजेन्टबाट ठगिने गरेका नेपाली विदेशमा काम गर्दा वा विदेशबाट फर्किंदा पनि ठगिने, लुटिने, अपहरणमा पर्ने समस्या उस्तै छ । विदेशमा श्रम गरेर कमाएको थोरै रकम पनि घर परिवारसम्म आइ नपुग्ने बीचमै लुटेरा र ठगले खाइदिने घटना बारबार भइरहने गरेका छन् । थोरै कमाएको रकममा पनि दुष्टका आँखा पर्ने र ठगिने, लुटिने अनि अपहरणमा पर्ने घटना पनि बढेकै छन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञहरू यस्तो अवस्था आउनुमा राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन नसक्नु प्रमुख कारण भएको बताउँछन् । राज्यले नीतिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सरकार र सम्बद्ध दल आन्तरिक कलह र लफडामा समय व्यतीत गर्दै आएको विज्ञको धारणा छ ।

अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये ७१ प्रतिशत अदक्ष कामदार छन् । उनीहरूले अदक्षताकै कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा सम्झौताबमोजिम काम, दाम र अन्य सेवा नपाउने समस्या पनि छँदै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये २६ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार रहेका छन् भने ३ प्रतिशत मात्र दक्ष कामदार कामको खोजीमा विदेशिने गरेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अदक्ष एवम् सीपविहीन कामदार स्वाभाविक रूपमै बढी शोषित र पीडित बन्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हवाई टिकट, कमिसन र भिसा शुल्कबापतको ठूलो रकम बिदेसिएको, वैदेशिक रोजगारीका नाममा कमिसनको जालो बढ्दै गएको, ऋण लिएर विदेश जाने क्रम बढ्न थालेको, विदेशमा समेत सम्झौताअनुसारको तलब नपाउने र अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको, गर्मीको परवाह नगरी कडा परिश्रममा काम गर्दा बर्सेनि ठूलो संख्यामा युवाहरूले ज्यान गुमाइरहेको ९दैनिक औसत ३ वटा शव नेपाल आउने०, विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च नभई उपभोगमा खर्च हुने गरेको, स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातीत वस्तुको माग हुनुले आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्था पनि यसका नकारात्मक पक्ष हुन् ।

समाधानका उपायहरू

वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गरी आयआर्जनको मार्ग प्रशस्त गर्ने, विकास र सामाजिक एकीकरणमा यसका सकारात्मक पक्षहरूको अवलम्बन गर्ने नीति सरकारको देखिन्छ तर वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समयमै पहिचान गरी समाधान गर्न भने सरकार र सरोकारवाला दुवै पक्ष उदासीन देखिन्छन् ।

उल्लिखित समस्याका बीच पनि मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त नहुन्जेल नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीको कहरबाट मुक्त हुने अवस्था रहँदैन । यस कारण पनि राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथि हुने हिंसा र असुरक्षाबारे राज्यले थप चासो र चिन्ता लिनुपर्ने देखिन्छ । महिला कामदारको सुरक्षाको विषय, घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने वा नपठाउने, बेचिएका तथा जोखिममा परेका महिला कामदारको सुरक्षा, उद्धार र पुनःस्थापनाको कार्यमा ध्यान दिन राज्य स्वयं कस्सिनुपर्छ

वर्तमानमा र विगतमा देखिएका समस्याहरूको सूक्ष्म पहिचान गरी तिनको निरूपण गर्दै भविष्यमा आइपर्ने कानुनी व्यावहारिकलगायतका बाधा अड्चनहरू हटाउनतर्फ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक कूटनीतिक आदि सबै खालका पहल गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सर्वप्रथम त भएका ऐन कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने थप आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागू गर्ने काम गर्न जरुरी छ ।

यसका अतिरिक्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निरन्तर नियमन र अनुगमन गरी व्यक्तिलाई ठगिनबाट जोगाउनु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ । यसरी नै अवैधानिक एजेन्ट र दलालहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो ।

उसो त सम्बन्धित व्यक्ति अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पनि वैदेशिक रोजगारीका बारेमा देशको कानुन र आफू जाने देशको भाषा व्यवस्था अनि आफूले गर्ने काम र कम्पनीका बारेमा राम्ररी बुझेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न अहिलेको अवस्थामा राज्य सक्षम छैन । यस्तो परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा जान चाहनेहरूका लागि आवश्यक सचेतनाका कार्यक्रम सीपमूलक प्रशिक्षण राज्यले उपलब्ध गराइदिन आवश्यक छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षालय तथा तालिम केन्द्रहरू संचालन गरेर बढीभन्दा बढी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति राज्यले बनाउनुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा अवसर मात्र छैन सम्भावना र चुनौती पनि उत्तिकै छ । यस क्षेत्रलाई नियमन र अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि उत्तिकै संवेदनशील र जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन इजाजत लिएका म्यानपावर कम्पनीले नीति नियम र व्यावसायिक धर्म र मानवीय दायित्वलाई भुलेर आर्थिक उपार्जनमा मात्र ध्यान दिँदा ठगी र अनियमितता बढिरहेको छ । यसका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ । गलत काम कारबाही र ठगी  अनि दलाली गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही हुन नसक्दा ठगी र अनियमितता त बढेको छ नै गरिब र विपन्न नागरिकले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको अवस्था पनि छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित गराउन राज्यले समयअनुकूल ऐन, कानुन बनाएर नियमन, नियन्त्रण र प्रोत्साहन गर्ने काम गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारको नियमनकारी निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको भूमिका प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा माफियाहरूको चलखेल बन्द गर्नेतर्फ राज्य सक्रिय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको अनुभव र सीपको स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले एकद्वार पद्धति अपनाई सेवा प्रवाह छिटो छरितो बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने खर्च रकम सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न निकायहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच सुसम्बन्ध र समन्वय कायम गर्ने र तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको निरन्तर अनुगमन गर्ने, नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू गन्तव्य मुलुकमा स्थापना गरी रोजगारवालाहरुको हितमा क्रियाशील गराउने, आवश्यकताअनुसार श्रम सहचारीको व्यवस्था र विस्तार गर्दै जाने, गन्तव्य मुलुक जानुअघि सो मुलुकको रहनसहन, भाषा, संस्कृति, कानुन तथा भूगोलबारे जानकारी गराउने,  सरकारी स्वीकृति नलिई विदेश जाने र अनुमति नभएको देशमा गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरी जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, वैदेशिक रोजगार सेवाप्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुका साथै सूचना, जानकारी र वित्तीय बैंकिङ प्रणालीलाई ग्रामीण तहसम्म प्रवाह गर्ने । यसका साथै विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउने काम राज्यले गर्न आवश्यक छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथि हुने हिंसा र असुरक्षाबारे राज्यले थप चासो र चिन्ता लिनुपर्ने देखिन्छ । महिला कामदारको सुरक्षाको विषय, घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने वा नपठाउने, बेचिएका तथा जोखिममा परेका महिला कामदारको सुरक्षा, उद्धार र पुनःस्थापनाको कार्यमा ध्यान दिन राज्य स्वयं कस्सिनुपर्छ ।