ऋषिराम कट्टेलको नाममा दर्ता कायम रहेको 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी'को नामसँग मिल्ने उही नाम 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)' राखेर २३ जेठ २०७५ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएर बनेको दलको अस्तित्व आइतबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समाप्त गरिदिएको छ ।
ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुध्नेगरी अर्को पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको र पछि उक्त दल दर्ता गरेको हुँदा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय र त्यो निर्णयलाई सदर गर्ने २३ जेठ २०७५ को निर्णय बदर गर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले २ दल एकीकरणपश्चात् भएको आमनिर्वाचनमा भारी बहुमत ल्याई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झण्डै ३ वर्षदेखि सरकार संचालन गर्दै आएको र हाल आन्तरिक कलहका कारण क्षतविक्षत भइसकेको उक्त पार्टीलाई 'शून्य' अस्तित्वमा पुर्याइदिएको छ । सर्वोच्चले उक्त पार्टी पुनः एकीकृत हुन चाहे सहयोग गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको भए तापनि विगत केही समयको परिदृश्यलाई विचार गर्दा सामान्य अवस्थामा फेरि एकीकृत भएर जान सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
यस्तो परिस्थितिमा दूधमा पानी मिसिएझैँ मिसिएका नेता, कार्यकर्ता रनभुल्लमा परेका छन् किनभने तिनीहरूमध्ये माधवकुमार नेपाललगायत प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दै रहेका पूर्वएमालेले पूर्वमाओवादीमा टाँसिनुपर्ने वा रामबहादुर थापालगायत केपी ओलीसँग सहकार्य गर्दै आएका पूर्वमाओवादीले पूर्वएमालेमा लेपासिनुपर्ने अवस्था तिनीहरूलाई आइलागेको छ । दशकौंदेखि त्यही पार्टीमा आबद्ध भई आफ्नो मन, मस्तिष्कमा त्यही पार्टीको भावना सजाएका लाखौँ नेता, कार्यकर्ताहरूले कुनै अर्को पार्टीको झन्डामुनि ओत लाग्नुपर्दा कस्तो महसुस गर्लान् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद पुनःस्थापना असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संसद ब्युँताइदिएको थियो । त्यही ब्युँतिएको संसदको आइतबारको पहिलो बैठकमा नेपाल-दाहाल गुटका सांसदहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिनेदेखि कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूको नाराजुलुससमेत निकै मनोरंजक थियो । कतिपयले त्यस्तो भद्रगोलको माहोलमा सर्वोच्चको फैसलाले घाउमा नुन' छर्किएझैँ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कतिपयले सर्वोच्च अदालतले २ दलको एकीकरणलाई नै शून्यमा पुर्याउनु हुंँदैनथ्यो, अर्को नाम जुराएर राख्नसम्म आदेश गर्नुपर्थ्यो, निवेदकले मागेभन्दा बढी दिइयो भनेर आलोचना गरेका पनि छन् । तर, जसले अरू जेजे भने/रोए/कराए पनि यो प्रकारको शासन प्रणाली यो मुलुकका लागि पचेन, उपयुक्त शासकीय विधिको सर्वमान्य रूपरेखा तयार गर्नका लागि स्वतन्त्र विद्वान् विशेषज्ञहरूको कार्यक्षमताको परीक्षणपश्चात् निश्चित समयसीमा तोकिदिएर एउटा सर्वस्वीकार्य छरितो टोली गठन गरौँ, दुर्गन्धित भइसकेको राजनीति र विकृत भइसकेको नेतृत्वलाई नेपाली भूगोल, समाज र समयानुकूलको राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वद्वारा विस्थापित गरौँ, अक्षमताको पनि एउटा हद हुन्छ, नाटकको पनि एउटा सीमारेखा हुन्छ, 'नाटकै त हो नि' भनेर सार्वजनिक मन्चमा नाङ्गेझार भएर दुनियाँलाई रमिता नदेखाऊँ भन्दै अगाडि सरेर औँलो ठड्याउने कोही देखिएन ।
सर्वोच्चको यो फैसलाअनुसार जबर्जस्ती अर्को पार्टीको नाम राखेर कानुनविपरीत दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले करिब ३ वर्ष सरकार चलाइसकेको छ । अस्तित्व नै नभएको उक्त पार्टीका नाममा उक्त पार्टीको सरकार र पार्टीले यसबीचमा गरेका कामकारबाहीहरूको वैधता के हुने हो भन्ने पनि प्रश्नहरू उठ्लान् । छलफल, बहस होला र निष्कर्ष पनि निस्केला । कसैलाई हसाउला, कसैलाई फसाउला । तर पनि जबसम्म नयाँ, यो देशको हावापानी मिल्दो राजनीतिक व्यवस्थाको सूत्रपात हुँदैन, तबसम्म यो जरिएको विकृतिजन्य पाखण्डी संस्कृतिको अन्त्य हुने छैन ।
आत्मविश्वास छ, आफूलाई सक्षम छु भन्ने लाग्छ, आफू भ्रष्ट मानसिकताको सिकार नभई अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने लाग्छ र कम्तीमा राजनीतिक दर्शन र कूटनीतिक चाल बुझेर प्रभावकारी ढंगले देश चलाउन सक्छु भन्ने लाग्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू नेताको रूपमा अगाडि आएको हेर्न यो देश र यो देशवासी आतुर छन् ।
