एकीकरण प्रक्रियाको पर्खाल पूरा चढ्न नपाउँदै लड्न पुगेको ओली-दाहालको नेकपा पछारिएर पार्टीगत हिसाबले पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । त्यस दुर्घटनाबाट केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल जस्ता मूल बोटलाई उल्लेख्य घाउ लागेन तर चोइटिन खोजेका माधवकुमार नेपाल समूह र रामबहादुर थापा समूह जस्ता ससाना खण्डहरू सख्त घाइते भएका छन् ।
एकीकरणका क्रममा जोड्नका लागि प्रयोग भएको ग्लुमा टाँसिएर कतिपय नेता, कार्यकर्ताहरू यताका उता र उताका यता परेका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपट्टिको चोइटोमा उछिट्टिएर गएका थिए भने माओवादी केन्द्रका होनहार नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट आदि ओली चोइटोमा टाँसिन पुगेका थिए ।
कतिपयले अप्रत्याशित भन्ने गरेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला हुनासाथ उछिट्टिएर गएका र टाँसिएका ती नेताहरूको ओठ-तालु सुकिसकेको थियो किनभने कानुनी रूपमा उनीहरू घरका न घाटका भइसकेका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्वाचित प्रतिनिधिले दल त्याग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३१(१) मा 'दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्नेछैन' लेखिएको छ । यही कारणले गर्दा नेपाल-खनालहरूलाई मुटुमाथि ढुङ्गा राखी ओली नेतृत्वको एमालेको छातामुनि ओतिन आउनुपरेको हो ।
यदि उनीहरू माओवादी केन्द्रमा वा अन्य दलमा प्रवेश गर्थे वा अर्को दल खोल्थे भने उनीहरूले आफ्नो दल त्याग गरेको त ठहर्थ्यो नै, साथै उनीहरूको सांसद पद पनि समाप्त हुने थियो । ऐनको दफा ३१(२) मा उपधारा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद स्वत: रिक्त हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरणअघिकै हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि दलको बागडोर तत्काल उनीहरूका हातबाट खुस्किने वा दलविहीन हुने वा नयाँ दल बनाउनेलगायत कुनै चिन्ताबिना अबको सरकार निर्माण गर्ने र विरोधीलाई तह लगाउने राजनीतिक खेलमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउने भए ।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि कार्यकाल पूरा नभइन्जेलसम्म आफू निर्वाचित भएर आएको दल परित्याग गर्न कठोर कानुनी अड्चन भएका कारण जतिसुकै हित्तचित्त मिले पनि दाहाल-नेपाल शीघ्र पुनर्मिलनको आशा बोकेर बिछोडिएका छन् । अबको नेपाल समूहको कसरत एमालेभित्र आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत नै संघीय संसदका सांसदहरूको समर्थन जुटाउनमा केन्द्रित हुनेछ किनभने काटोछिनो भएर पानी बाराबार भएको केपी ओलीसँग एउटै पार्टीमा गोलबन्द हुन सक्ने वातावरण बन्ला भन्ने अनुमान गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।
यसर्थ ओलीबाट वैधानिक रूपमा टाढिनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल समूहलाई केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा पनि आफ्नो पक्षमा एमालेको ४० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य आवश्यक पर्छ ।
उक्त ऐनको दफा ३३(२) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन ।'
यस कारण यिनीहरूले अब कि आआफ्ना पार्टीमा समन्वय गरी पुनर्मिलन गर्नुपर्यो कि उल्लेखित कानुनी प्रावधानबमोजिम पार्टी फुटाउन सक्षम हुने गरी आफूलाई तयार गर्न गृहकार्य गर्नुपर्यो या सांसद पदको लोभ नगरी अहिल्यै माओवादी केन्द्र वा अन्य कुनै दलमा प्रवेश गर्नुपर्यो या अर्को पार्टी खोल्नुपर्यो ।
त्यसो गरे नेपाल समूहका सांसद्लगायतले छाडेको पद रिक्त हुने र छोडुवा प्रतिनिधिहरूले आगामी चुनावसम्म पर्खिएर आफ्नो गुनासो जनसमक्ष पोख्नुपर्यो । यिनै ३ विकल्प छन्, माधव नेपाल र रामबहादुर थापाहरू समक्ष ।
उता, ओली र दाहाललाई भने खासै टाउको दुखाइ हुने अवस्था छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरणअघिकै हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि दलको बागडोर तत्काल उनीहरूका हातबाट खुस्किने वा दलविहीन हुने वा नयाँ दल बनाउनेलगायत कुनै चिन्ताबिना अबको सरकार निर्माण गर्ने र विरोधीलाई तह लगाउने राजनीतिक खेलमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउने भए ।
असन्तुष्टहरूले नयाँ पार्टी खोलिहाले पनि ५ वर्षसम्म उक्त दल छोड्न नपाउने कानुनी प्रावधान भएकाले 'आज खोली राखौँ, भोलि जे होला' भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन । ऐनको दफा ३३ को उपदफा (३) मा 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्नेछैन' लेखिएको छ ।
तसर्थ सबै प्रकारका चोइटाहरू जतिसुकै मनमुटाव भए तापनि आगामी निर्वाचनसम्म आआफ्नै पार्टीभित्र सिँगौरी खेल्दै बस्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
