संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा केही खर्चिला तर राष्ट्रिय जीवनमा कुनै योगदान नै नदेखिने पदहरू पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ । नेपालको संविधानअनुसार विगत १५ वर्षयता मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा तत्कालीन राजा महाराजाकै सरह सेवा, सुविधा र सम्मान दिइँदै आएको छ । राष्ट्रपतिका लागि वार्षिक साढे २५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च हुन्छ । आवास तथा अन्य पूर्वाधार र संविधानको खर्च योभन्दा अचाक्ली छ । अझ उपराष्ट्रपतिका लागिसमेत राज्यकोषबाट वार्षिक ५ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी तथा कार्यव्यस्तता लगभग शून्य छ । आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका, व्यस्तता र विभिन्न महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गरेर पारदर्शी बन्नुपर्ने बेलामा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ खर्चमा चलिरहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालय आफ्नो वेबसाइट http://vpn.gov.np/ne/index.php नै बन्द गरेर बसेको छ । हुँदाहुँदा समाज कल्याण परिषद्को भवन खाली गरेर उपराष्ट्रपतिका लागि भव्य आवाससमेत बनाइएको छ ।
यस्तै जिम्मेवारी र भूमिकाविहीन अर्को पद उपसभामुखका लागि पनि राज्यकोषबाट वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष खर्च भार बनेको छ । आवास, सुरक्षा, सवारी, सचिवालयसहितको खर्च जोड्ने हो भने उपसभामुखका निम्ति राज्यकोषबाट वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च निस्कन्छ । यसको जिम्मेवारी र भूमिका केही पनि छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संसद्की तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहम्फेले ६ माघ २०७६ मा राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म उक्त पद रिक्त छ । यो पदमा कोही व्यक्ति रहनु अथवा रिक्त रहनुले संसदीय प्रक्रिया संचालनमा कुनै असर परेको छैन ।
यही औचित्यहीन पद ७ वटा प्रदेशमा पनि विद्यमान छ । कुनै भूमिका नै नरहने अधिकांश प्रदेशसभाका उपसभामुखले मासिक ५८ हजार रुपैयाँ खुद तलब मात्र बुझेका छैनन्, निजी सचिवालयमा ७ जना कर्मचारी, गाडी, चालक तथा अन्य विविध सुविधा लिइरहेका छन् । केहीले सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था दुरूपयोग गरेर सचिवालय नै खडा नगरी सबै कर्मचारीको तलबसमेत एकमुष्ट आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका छन् । मधेस प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले समेत पदभार ग्रहणपछि निजी सचिवालयका १० जना कर्मचारीको तलब व्यक्तिगत खातामा बुझेको रेकर्ड छ । सभामुखको निजी सचिवालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका स्वकीय सचिव, द्वितीय श्रेणीका स्वकीय सचिव, तृतीय श्रेणीका स्वकीय सचिव, प्रथम स्तरका कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर एक/एक जना, सवारी चालक २ जना, भान्से, माली र स्विपर गरी १० कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा छ । धेरै प्रदेशसभाका प्रमुखले यो सुविधा आफू निकटका व्यक्तिलाई देखाएर तलब-भत्ता लुट्ने गरेको देखिन्छ ।
बिनाअध्ययन सिर्जना गरिएको पद दुरूपयोग गर्ने दाउपेचकै कारण सिर्जित उपसभामुख, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका नेता सबैले संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको पदको दुरूपयोग मात्र गरेका छैनन्, यसको खर्चभार मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । यो प्रवृत्तिले सिंगो प्रणालीलाई कलंकित बनाएको छ ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार
