नेपालको भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध र सुरक्षा सबाल

बहस

डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

भूराजनीति भनेको भूगोल र राजनीतिको मिश्रित सम्बन्ध हो भने भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध भनेको भूराजनीतिको माध्यमबाट अर्थराजनीतिमा आउने पारिस्थितिक सम्बन्ध हो । भूगोल परिवर्तन हुँदैन तर राजनीति परिवर्तन हुन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक नीति र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ । छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा आफ्नो देशको विदेश नीति र अर्थ नीतिमा पनि प्रभाव पार्छ । खासगरी तेस्रो विश्वका देश अथवा गरिब देश भनिने हाम्रो जस्ता मुलुकमा पनि यसले असर पारिरहेको छ ।

विश्वशक्तिमा देखिएको ध्रुवीकरणलाई सन्तुलनमा राखेर विदेश नीति समयानुकूल अद्यावधिक गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सङ्कट पैदा हुन्छ । अझ हामी जस्तो कम विकसित राष्ट्रका लागि भूराजनीतिको सम्बन्ध भन्दा पनि भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूराजनीतिले विदेश नीतिलाई मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक नीतिलाई पनि प्रभावित तुल्याउँछ । परराष्ट्र नीतिले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका पक्षलाई प्रभावित पार्ने हुनाले भूराजनीतिलाई विदेश नीति र आर्थिक नीतिसँग सन्तुलन कायम गराउनु राजनीतिक पार्टी र सरकारको दायित्व हो ।

विदेश वा परराष्ट्र नीतिमा मुख्य ध्यान दिने कुरा के हो भने विश्वशक्तिको चलखेल हुँदा नेपालको अस्तित्वमा स्कट पैदा हुने स्थिति निर्माण हुनबाट जोगिनुपर्छ ।

कुनै पनि देशको अस्तित्व राष्ट्रियतामा झल्किने गर्छ । राष्ट्रियता भनेको कानुनी वा संवैधानिक क्रियाकर्ममा सीमित हुँदैन । राष्ट्रियता भनेको भूगोल, त्यस भूगोलका जनता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक परम्परा एवं कला, इतिहास, भौगोलिक सम्पदा आदि सबैको समष्टि रूप हो । राष्ट्रियताको आधार भनेको चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्व नै हो । विदेश नीतिको सानो गल्तीले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा भूराजनीतिक सन्तुलनमा खेलवाड गर्नुहुँदैन ।

सरकारले अपनाएका आन्तरिक राज्य व्यवस्थाका शासकीय स्वरूप र राज्य सञ्चालकका नीति र कार्यक्रमहरूले देशको आन्तरिक पक्षलाई निर्देशित गर्छ भने विदेश नीतिले बाह्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव वा दुष्प्रभावलाई निर्देशित गर्छ । तर, नेपालको हकमा आन्तरिक राज्य सञ्चालन पनि विदेशी प्रभावबाट निर्देशित भएको देखिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिरहेका छन् । यहीबेला एसियामा अमेरिका, रुस, चीन र भारतका बीचमा भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले दीर्घकालीन असर पार्ने द्वन्द्व विकसित भइरहेको छ । नेपालको आर्थिक बजार, सामुन्द्रिक पहुँच र आपूर्ति प्रणाली बजारका दृष्टिले भारतसँग अत्यन्तै निकट छ भने उत्तिकै नजिकको छिमेकी मुलुक चीनसँग बजार निर्भरता भारतको भन्दा कम भए पनि राज्य व्यवस्थाका प्रणाली र प्रभाव हेर्दा चीनसँगको सम्बन्ध भारतभन्दा कम छैन ।

विश्वको सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक बहाव कस्तो छ ? छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कस्तो विदेश नीति चाहिएला भन्ने कुरा नेपालको भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध र विदेश नीतिमा परेनन् वा परे पनि कार्यान्वयन गरिएन । व्यक्तिगत र पार्टीगत पहुँचको आधारमा कसले बढी माग्ने वा डलरमा ऋण लिने भन्ने होड चल्न थाल्यो । सरकारको वार्षिक बजेट नै डलरमुखी हुने निरन्तरता कायम रह्यो ।

भूराजनीति र विदेश नीति सँगसँगै अघि बढ्ने कुरा हुन् । नीति फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन । नेपालले भने विदेश नीति अवलम्बन गर्दा भूराजनीतिलाई यथेष्ट ध्यान दिएको देखिँदैन । वर्तमान नेपाली समाज माओवादी द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया हुँदै २०७२ सालको संविधानअनुसार अगाडि बढेको छ । नारा बनेको छ- समृद्धि । नारा जे भए पनि समृद्धि कसरी सम्भव छ भन्ने ठोस योजना अहिलेसम्म कुनै दलले प्रस्तुत गरेका देखिँदैन ।

नेपालको राजनीतिसँग जोडिएको अर्थ संरचना हेर्दा २०१३ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ । २०४६ सालपछि त नेपालमा उदारवादले जरै गाड्यो । उपभोगमा आधारित आर्थिक नीतिले जति उपभोग गरिन्छ, त्यसैका अनुपातमा आर्थिक स्थिति चलायमान हुन्छ भनेर योजना बनाउँदासमेत उपभोगमा जोड दिइयो । श्रम निर्यात गरेर खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री आयात गर्न थालियो । नेपाली समाज विदेशी वस्तु र सेवामा निर्भर हुने स्थिति बन्यो ।

विदेशी वस्तु आयात गर्दा भन्सार महसुलले सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुने नै भयो । यसैले उपभोगवादी अर्थ नीतिले प्रश्रय पायो अनि उपभोग्य वस्तु सत प्रतिशत जस्तो आयातमा निर्भर रह्यो । उद्योगबाट हुने आम्दानी धराशायी भएपछि देशको आर्थिक बजेट नै विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर हुन थाल्यो । २०६०/२०६१ सालमा सरकारी खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ दशमलब ४ प्रतिशत थियो । २०७६/२०७७ सालमा सरकारी खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ दशमलब १ प्रतिशत पुग्यो ।

नेता र मन्त्रीको व्यक्तिगत पहुँचका आधारले बजेटमा अनुमानित वैदेशिक सहायताको रकम राख्ने गरिएको छ । भनेको बेलामा उक्त बाचाअनुसारको पैसा आउँदैन अनि त्यो पैसा पाउने लोभमा दाताले जे शर्त राखे पनि मान्न तयार हुन्छन् । यसरी देशैपिच्छे व्यक्तिगत र पार्टीगत सम्बन्धका आधारमा फरकफरक किसिमका शर्त राखेर सम्झौता गर्छन् ।

स्थिति गम्भीर बन्दै छ । वर्तमान नेपाली राजनीति विदेशी शक्तिबाट परिचालित भएको अवस्था छ । माओवादी द्वन्द्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अभाव र आपराधिक प्रवृत्ति अनि जनताको प्रतिकार धान्न नसकेर विदेशी शक्तिराष्ट्रले १२ बुँदे समझदारी गराए । यही आधारमा अन्तरिम संविधान निर्माण भयो ।

युरोपियन युनियन सम्बद्ध राष्ट्रहरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र पहिचानमा आधारित जातीय राज्यका पक्षमा पैरवी गर्न माओवादीलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरू र आमसञ्चार माध्यमलाई समेत लगानी गरे । विदेशीसँग ऋण लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शासन, देशको आर्थिक क्षमताले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने संघीयताले गर्दा देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक पद्धति र शासकीय स्वरूप नै ढलपलको अवस्थातिर लम्कँदै छ ।

हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अर्थात् डलर सञ्चिति कमजोर भइरहेको छ । विदेशी डलरको स्रोत भनेको श्रम निर्यातबाट आउने विप्रेषण नै हो । वैदेशिक लगानी, वस्तु निर्यात र पर्यटन आदिबाट आउने पैसो नगन्य छ । तर, ठूलो मात्राका विदेशी ऋण र व्याजको भुक्तानी एवं डलरमा वस्तु र सेवा आयात गरेर व्यवहार चलाउनुपरेकाले नेपाली अर्थतन्त्र मुन्टो उठाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्न लागेको छ ।

हुँदाहुँदा सरकारले कुन मन्त्रालय वा विभाग स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि विदेशी दाताको आदेशानुसार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । संविधानअनुसार कानुन बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । नेपालमा कानुन मन्त्रालय पनि छ तर विश्व बैंक र एडीबीसँग ऋण लिएर नागरिकता कमजोर बनाउने राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विभाग जस्ता कार्यालय स्थापना भइरहेका छन् । त्यसका लागि चाहिने ऐन पनि विदेशी सहयोगमै बन्छ ।

प्रथमतः देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खाना नाना र दबाइमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा ३ महिनामा ७ अर्बको फलफूल र तरकारी आयात हुन्छ । तत्काल निर्यात बढाउन नसके पनि खाना र कपडामा आत्मनिर्भर हुन सके विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या पर्दैन । दबाइ र इन्धनलगायतका कुरामा वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता क्षेत्रहरूबाट सहयोग लिन सकिन्छ । यसले बाह्य मुलुकसँग सहायता र व्यापार क्षेत्र दुवैमा बराबरको नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

परराष्ट्र नीति, २०७७ ले परराष्ट्र नीतिका १४ वटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त राखेको छ तर तेस्रो नम्बरको पञ्चशीलको सिद्धान्त र पाँचौँ नम्बरको असंलग्नताको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा बाधित भएका अवस्था छ ।

दक्षिण एसियामा भारत, चीन र अमेरिकाले गहिरो गरी नियालेको अवस्था छ । यी तीनै मुलुकले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा चासो राख्छन् । उत्तर नजिक भए दक्षिण र अमेरिका रिसाउने र दक्षिण नजिक भए अमेरिका खुसी हुने तर चीन रिसाउनेजस्ता सतही कुरा गरेर राजनीतिक शक्तिहरू त्रसित हुन्छन् । दुवै वा तीनै शक्तिलाई समदूरीमा राखेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो तर यस्तो हुन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्वशक्ति बहुध्रुवीय छ । नेपाल एक ध्रुवीय पद्धतिमा लागेर संविधानमा लेखिएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसमेत अवलम्बन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । यसले गर्दा नेपालको भूराजनीतिसँगै भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध र सुरक्षा चासोसमेत जोखिममा परेको छ ।

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार