नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्तासीन रहेको ५ दलको गठबन्धनले यसै महिनाको ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनाव आफ्नो समूहमा सामेल दलहरूका बीच तालमेल गरी लड्ने निर्णय गरेअनुसार देशभरका ७५३ पालिकाहरूमध्ये अधिकांशमा गठबन्धनका तर्फबाट खडा गरिने साझा उमेदवारहरूको मनोनयनपत्र दाखिल गरेको छ ।

यसरी कुनकुन पालिकाहरूमा कुनकुन दलबाट उम्मेदवारी दिने भन्ने कुराको टुंगो लगाउन सजिलो भने थिएन गठबन्धनका नेताहरूका लागि । ठूलो सकस र निकै कष्टसाध्य कसरतपछि मात्र उनीहरू एउटा टुंगोमा पुग्न सकेका थिए । लामो समयको रन्थनमन्थनपछि गरिएको दलीय भागबन्डाका क्रममा बाँडफाँटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेसले पाएको छ, जसलाई आजको पार्टीगत अवस्थितिका हिसाबले हेर्दा स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपाली कांग्रेसले पालिकाहरूका कुल स्थानहरूमध्ये राजधानी महानगर काठमाडौंको प्रमुखसहित करिव ६० प्रतिशत स्थानमा आफ्ना उमेदवारहरूलाई उतार्ने अवसर पाएको देखिन्छ । त्यसपछि बढी लाभको स्थितिमा प्रचण्डको नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको देखिन्छ भने अत्यन्त थोरै प्रभाव क्षेत्र रहेको चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई गन्तीमा नलिने हो भने माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सबैभन्दा कम स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ । माउ पार्टी नेकपा एमालेलाई छाडेर अर्काको आश्रयमा आएकाहरूको यस्तो हबिगत हुनुलाई अनपेक्षित भन्न सकिँदैन । 

सत्ताधारी गठबन्धनमा सामेल दलहरूले स्थानीय तहको चुनाव यसरी मिलिजुली लड्न खोजिएको कुरा ठीक, बेठीक के हो भन्ने विषयलाई लिएर पक्ष, विपक्षमा भिन्नभिन्न मत जाहेर गरिएका  छन् । कतिपय स्वयम्भू विश्लेषक र अभिमत-निर्माताहरूका दृष्टिमा सत्तासीन गठबन्धनले यसरी मिलेमतोमा चुनाव लड्नु अनैतिक विषय हो भने अर्काथरी जानिफकारहरूको विचारमा तालमेल गरी चुनाव लड्ने वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनको यो निर्णय तात्कालिक रणनीतिक दृष्टिले उपयुक्त मात्र होइन, अत्यावश्यक भविता पनि हो ।

तालमेलका पक्षधरहरूको तर्क छ, 'केपी ओलीका रूपमा विक्रमको २०७४ सालमा भएका चुनावहरूदेखि  समसामयिक राजनीतिको क्षितिजमा देखापरेका रबर्ट मुगाबेका नेपाली संस्करणले चुनावका माध्यमबाट नै निरंकुश तानाशाह बन्ने जुन दुराकांक्षा राखेका छन्, त्यसमाथि अंकुश लगाउन पनि ५ दलीय गठबन्धनले आउँदो संघीय र प्रादेशिक संसदहरूको चुनावसम्म नै आपसमा तालमेल मिलाउन आवश्यक छ ।'

यो अतिगम्भीर र जायज विमर्शको कुनै जबाफ कतैबाट आएको छैन । सरकारी सेवाबाट अवकास लिएपछि आचानक सर्वज्ञ-विशेषज्ञको अवतारमा प्रकट भएका एक जना विद्वानले त 'तालमेलका आधारमा लडेर जितेका जनप्रतिनिधिहरूबाट भ्रष्टाचार हुन सक्छ' भन्नेजस्तो गज्जबको हावादारी कुरा गरेको पनि सुनिएको छ । ती पूर्वकर्मचारीले गठबन्धनका उमेदवारहरूलाई जनप्रतिनिधिहरू नभएका बेलामा स्थानीय तहमा बनाइएका सर्वदलीय संयन्त्र जस्तै ठानेको कुरा बुझ्न विशेषज्ञ भइरहनुपर्दैन ।

साथै, तिनले एकलौटी रूपले सत्तासीन भएको नेकपा एमालेले चलाएको भ्रष्टाचारको घृणित दुष्चक्रको वास्ता नगरेको पनि प्रष्ट देखिन्छ । सरकारी सेवामा रहँदा स्वच्छ छवि बनाएका तिनले राजनीतिमा प्रयोग हुन सक्ने तालमेलको संस्कृतिलाई हचुवाका भरमा निषेध गर्न खोजेको यो प्रसंग दुखदायी छ ।

गठबन्धनका सदस्य दलहरूमै पनि यस विषयलाई लिएर कहिल्यै पनि एकमत थिएन, छैन । यो मतभिन्नता नेपाली कांग्रेसमा बढी मुखरित भएको देखिन्छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटकका रूपमा रहेको त्यस पुरानो राजनीतिक संगठनमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा देउवासँग स्पर्धा गरेर हारेका, उनका आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी डा. शेखर कोइरालाका बीच यस मुद्दालाई लिएर गम्भीर मतभिन्नता रहेको पाइन्छ ।

चौधौँ महाधिवेशनमै सभापतिभन्दा इतर समूहबाट उमेदवारीमा दिई विजयी भएका उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि गठबन्धनलाई यथारूप कायम राखी ५ दलको तालमेलका आधारमा चुनाव लड्ने कुराको विपक्षमा नै थिए । पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्दै गठबन्धनका सदस्य दलहरूका बीचको चुनावी तालमेलमाथि लालमोहर लगाइदिएपछि यी तीनै जना युवा नेताको स्वर दबेको भने देखिन्छ ।

सभापति देउवाले पार्टी संगठनमाथिको आफ्नो सुदृढ नियन्त्रणका बलमा गठबन्धनका सदस्य दलहरूसँग तालमेल गरेर चुनावी दंगलमा उत्रिनुपर्छ भन्ने आफ्नो निर्णयलाई पार्टी समग्रको निर्णय बनाइदिनुभएपछि सो प्रस्तावको विरोधमा उठेको स्वर दबिनु स्वाभाविक नै हो । 

यस प्रकरणमा देउवाको तर्क छ, 'गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिका रूपमा गठबन्धनलाई यथारूप कायमै राखी २०७९ सालभित्र हुने ३ तहका चुनाव ५ दलका बीच तालमेलका आधारमा लड्नु, लडाउनु मेरो नैतिक जिम्मेवारीको विषय हो । आजको नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त रणनीतिक  कदम पनि यही हो ।'

यस प्रसंगमा सभापति देउवालाई पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले खुलेर समर्थन गर्नुभएको छ । पौडेलले गरेको यो समर्थनलाई लिएर पनि छिद्रान्वेषीहरूले अनेक कुरा गरेका छन् । यस लेखकका विचारमा पौडेलजीले यस पटक सही कुरामा सही वकालत गर्नुभएको छ । 

सत्ताधारी गठबन्धन एकगठ भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको यस परिस्थितिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सामु अस्तित्व रक्षाको चुनौती खडा गरिदिएको छ । त्यसैले हुनुपर्छ, गठबन्धनले गरेको चुनावी तालमेलको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रोक्सीका रूपमा नै किन नहोस्, एमाले कँणहरूबाट नै भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा सक्रिय, एक प्रकारका एमाले साइबर सैनिकहरू लगातार गठबन्धनको रणनीतिविरुद्ध विषवमन गरिरहेका पाइन्छन् ।

सुरुमा उनीहरू गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय निकायका पदहरूको भागबण्डा नै मिलाएर गर्न सक्दैनन् र तिनका बीच ठूलो रडाको मच्चिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क थिए सायद । त्यसैले उनीहरूको ध्यान गठबन्धनका लागि सहमतिमा पुग्न अतिकठिन भरतपुर र पोखरा जस्ता स्थानका मुद्दालाई उछाल्नमै केन्द्रित देखिएको थियो । तर, जब सत्तासीन समूहका नेताहरूले २-४ स्थान छाडेर अधिकांश स्थानको भागबण्डा आपसी सहमतिमा गर्न सफलता हासिल गरे र समूहका सदस्य दलका समर्थक मतदाताले एक ढिक्का भएर गठबन्धनले मैदानमा उतारेका उमेदवारका पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण बन्यो, त्यतिबेलासम्म एमालेका लागि धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।

अर्को पार्टीको कमजोरीमा खेलेर राजनीति जोगाइरहेका एमालेहरूका लागि विपक्षीहरूको एकता वास्तवमै कहालीलाग्दो स्थिति बन्न पुगेको थियो ।

एक्लै लड्दा पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाउन सक्ने स्थितिमा प्रचण्ड वा माधवकुमार नेपालको राजनीति बचाउनकै लागि शेरबहादुर देउवाले चुनावी तालमेल गरेको आरोप लगाएर आन्दोलित भएका कांग्रेसजनहरू नभएका होइनन् । उनीहरूको चिन्ता र सरोकार निर्मूल्य होइन र छैन । विशेषगरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र जनकपुरधाम नगरपालिकाका कांग्रेसहरू बढी उद्वेलित भएका छन् ।

यस प्रसंगमा एउटा कुरो यो पनि छ कि देशभरि कांग्रेसको वर्चस्व स्थापित गर्न रणनीति बनाइरहेका कांग्रेस सभापतिका लागि कुनै जिल्लाका कार्यकर्ताहरूको भावना र मागको उनीहरूले चाहेको स्तरमा सम्बोधन गर्न सम्भव नहुन पनि सक्छ । अहिले भएको पनि त्यही हो । जुन ठाउँमा आफूलाई मन नपर्ने किसिमको उमेदवारीमा आएको छ, त्यसलाई नकार्ने अधिकार त हरेक नागरिकलाई हुन्छ नै ।

नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र मतदाताले पनि आफ्नो त्यो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गरेर आफूलाई मन नपरेको उमेदवारविरुद्ध मतदान गर्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्‍यो । भरतपुरमा कांग्रेसले इन्डोर्स गरेकी माओवादीकी रेणु दाहाललाई हराएर देखाइदिन सके देशभरि नै एउटा फरक सन्देश जान सक्थ्यो । 

पछिल्लो सूचनाअनुसार नेकपा एमाले पूरापूर प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । वास्तवमा उसले यस पटकको चुनावमा पार्टीका तर्फबाट उमेदवार बनाउन आशा र भरोसा जगाउन सक्ने व्यक्ति नै पाउन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा एमालेले स्त्रीहरूमाथि दुराचार गरेको आरोप लागेका बिलकुलै भङ्ज्याहा चरित्रका केशव स्थापितलाई उमेदवार बनाएको छ भने नेपालगंज, वीरगंज जस्ता ठाउँमा अर्को पार्टीबाट आएका अवसरवादीहरूलाई उमेदवार बनाएको छ ।

पार्टीबाट माधव नेपाल-झलनाथ समूह बाहिरिएपछि ओलीसँग चुनावमा उमेदवार बनाउन मिल्ने विकल्प व्यक्तित्वहरू नै नभएको स्थिति बनेको छ । त्यसैले यस पटक ओलीले धेरैजसो पुराना पदासीनहरूलाई नै फेरि एकपल्ट मैदानमा उतारेका छन्, जुन उनका लागि वाटरलु हुने लगभग तय छ । गठबन्धनका सदस्य दलहरूबाट र विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबाट अन्तर्घात भएन भने देशैभरिबाट ओलीको एमाले सिनित्तै बढारिनेछ ।

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार