गत वर्ष लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा केही चिसोपना देखापरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले केही विकास आयोजनामा सहकार्यको घोषणा गर्दै आपसी सम्बन्ध सुधारको बाटो अपनाएका छन् ।
सीमा विवाद र नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावका कारण नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखापरेको तिक्तता रेलमार्ग बिस्तार र विद्युत् कारोबार करिडोर निर्माण जस्ता आयोजनामार्फत सुधार्ने प्रयत्न भएको हो ।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र नरेन्द्र मोदीबीचको द्विपक्षीय वार्तापछि ‘विद्युतीय क्षेत्र सहकार्य’का सम्बन्धमा साझा वक्तव्य जारी गरिएको थियो । रेलमार्ग बिस्तारलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ ।
‘नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता उच्च रहेको अवस्थामा विद्युत् निर्यात सहकार्यमा २ देशबीच बृहत् सहमति हुनु महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले २ देशबीच विद्युत् व्यापार हाम्रो वार्ताको प्रमुख एजेन्डा हो’, मोदीलाई भेट्नुअघि हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवाले संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भन्नुभएको थियो ।
‘जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा द्विपक्षीय हित भएको विद्युत् क्षेत्र सहकार्यमा नेपाल-भारत संयुक्त संकल्प वक्तव्यले पनि मलाई खुसी बनाएको छ । नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्ताव मलाई स्वीकार्य छ’, प्रम देउवाले बताउनुभयो ।
विद्युत् क्षेत्र सहकार्य संकल्प दस्तावेजअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नयाँ भारतीय नियमले नेपालका लागि भारतीय बजारको ढोका खोल्दै विद्युत् व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
आपसी भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीद्वयले विद्युत् व्यापारमा दुवै देशसँग अभूतपूर्व अवसर भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । त्यसमा संयुक्त रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकास र बिस्तार अनि २ देशको साझा हितका आधारमा २ तर्फी विद्युत् व्यापार पर्छन् ।
दुवै देशको बजार माग र आन्तरिक नियमन, राष्ट्रिय ग्रिडको सहकार्यसहित संचालनका साथै नयाँ सूचना, प्रविधि र अन्य जानकारी आदानप्रदानका लागि संस्थागत सहकार्यबारे पनि २ प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यमार्फत जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीद्वयले शनिबार नै भारतीय ऋण सहयोगसहित ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटनसमेत गर्नुभएको थियो ।
‘नेपालमा जलविद्युत् विकास आयोजनामा भारतीय कम्पनीको सहभागिता बढाउनेबारे पनि हामीले सहमति गरेका छौँ । नेपालले अधिक भएको विद्युत् भारतलाई निर्यात गर्नु खुसीको कुरा हो । यसले नेपालको आर्थिक समुन्नतिमा सहयोग पुर्याउनेछ’, मोदीले बताउनुभयो ।
शनिवार २ प्रधानमन्त्रीले भारतको जयनगर र नेपालको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग संचालनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
भारत सरकारको सहयोगमा साँघुरो रहेको लिकको पटरीलाई फराकिलो बनाउने उक्त आयोजना गत वर्ष अक्टोबरमा सम्पन्न भई भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, केही सुरक्षा मामिलाका कारण रेलमार्ग संचालनमा आउन सकेको थिएन ।
यसका साथै प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा नेपालमा ‘रूपे’ कार्ड प्रयोग सुरु भएको घोषणासमेत गर्नुभयो । नेपालमा भारतीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न यो कार्ड धेरै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको नयाँ नक्साबारे कुनै ठोस सहमति भएन
२ प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्तामा सीमा विवादबारे छलफल भए पनि केही नयाँ प्रगति भने हुन सकेन । यसका कारण नेपाल-भारतबीच पुनः विवाद उत्पन्न हुन सक्ने संभावना रहेको विश्लेषकहरूको राय छ ।
‘सीमा विवादबारे हामीले छलफल गर्यौँ र मैले उहाँलाई विद्यमान पद्धतिबाट समस्याको हल निकाल्न अनुरोध गरेको छु’, देउवाले वक्तव्य जारी गर्दै भन्नुभएको छ ।
नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमानाकालाई केही खराब तत्त्वले दुरूपयोग गरिरहेको विषयमाथि पनि चर्चा भएको भारतीय प्रम मोदीले बताउनुभयो । ’‘हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रबीच सहकार्य बढाउने कुरालाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
यद्यपि, सन् २०२० मा नेपालले विवादित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेको बारे भारतका तर्फबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन । प्रम देउवाले वार्ताका क्रममा यस विषयमा जिज्ञासा राखे पनि भारतीय समकक्षी मोदीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ ।
‘छलफल र वार्ताबाट त्यो समस्याको हल खोजिनुपर्छ भन्ने आशय मैले पाएँ’, भारतीय विदेश सचिव हर्ष भी श्रींग्लाले संचार माध्यमलाई बताउनुभयो ।
‘२ पक्षबीच सानो छलफल भयो र त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न वार्ता र छलफल गर्नुपर्ने महसुस भयो । त्यो हामी अवश्य गर्नेछौँ । २ मैत्री देश मिलेर त्यसको साझा हल निकाल्नेछन् भन्नेमा हामीलाई कुनै शंका छैन’, श्रींग्लाले थपे ।
सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने भारतले बताउँदै आए पनि २ नोभेम्बर २०१९ मा मोदी सरकारले जम्मु-काश्मिरसम्बन्धी भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद चुलियो । सो नक्सामा कालापानी उत्तराखण्डको अंश भएको देखाइएको छ ।
५ मे २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिँहले कैलाश मानसरोवर जाने नयाँ बाटो निर्माण गरेपछि स्थिति अझ बिग्रियो । सो बाटोले भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढलाई लिपुलेकसँग जोड्छ, जसलाई नेपालले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
त्यसलगत्तै नेपालले नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई ११ मे २०२० मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भर्चुअल वार्ता राख्न कूटनीतिक नोटमार्फत अनुरोध गर्यो तर भारतले सो अनुरोध स्वीकार गरेन ।
अन्त्यमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले सोही वर्षको २० मेमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जसलाई भारतले सोझै अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
अनुवाद : छत्र कार्की
स्रोत : आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार
