यसै महिना कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सल्लाहकार परिषद् बेइजिङमा भेला हुँदै गर्दा युक्रेन युद्धको चर्चा भने भएको देखिँदैन । इतिहासमा आफ्नो विशेष स्थान भएको ठान्ने चीनको यस किसिमको मौनता रहस्मय छ । न्यु हेभन– युक्रेनमा युद्ध चलिरहँदा चीनमा वर्षवर्षमा आयोजना हुने ‘दुई सभा’ले चीनलाई केहीको वास्ता नभएको देशका रूपमा चित्रण गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सल्लाहकार परिषद् बेइजिङमा यसै महिना भेला हुँदै गर्दा वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको हलचलको चर्चा पटक्कै भएको देखिएन ।

इतिहासमा आफ्नो विशेष स्थान भएको चीनको दृढ विश्वास रहँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो बेवास्ता झन् चासोको विषय भएको छ । ४ फेब्रुअरीमा बेइजिङ हिउँदे ओलम्पिकको उद्घाटनका क्रममा हस्ताक्षर भएको ‘चिनियाँ-रुसी साझेदारी सम्झौता’ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली केकियाङले ५ मार्चमा राष्ट्रिय जनकंग्रेस समक्ष प्रस्तुत गरेका ‘कार्य प्रतिवेदन’ गरी २ दस्तावेजले चीन अलग्गिनुको कारण समेटेका छन् ।

फराकिलो दायरा भएको चिनियाँ-रुसी साझेदारी सम्झौतामा ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध असीमित’ रहेको बताइएको छ । सो सम्झौताले साझा स्वार्थहरूको बेलिबिस्तार नै लगाउनुका साथै जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक सहकार्य, व्यापार नीति र क्षेत्रीय तथा भू-रणनीतिक उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वको एक शक्तिशाली गठजोड पश्चिमको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा तयार भएको सन्देश दिइएको थियो । २९ दिनपछि नियमित जिम्मेवारीका रूपमा प्रधानमन्त्री लीले ‘कार्य प्रतिवेदन’मार्फत चीनको विकास र समृद्धिका लागि वार्षिक खाका प्रस्तुत गरे ।

गरिबी निवारण, रोजगार सिर्जना, डिजिटाइजेसन, वातावरण संरक्षण, जानसांख्यिक चुनौतीको सामना, रोग नियन्त्रण र अन्य विविध आर्थिक एवं वित्तीय विषयवस्तुमा चीन प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको थियो । उकालो लागेको आर्थिक प्रक्षेपणलाई पनि ध्यानपूर्वक हेरिँदै छ र त्यसमा आर्थिक, मौद्रिक र नियामक निकायबाट नीतिगत सहयोग हुने संकेत पनि देखिएको छ । चीनले सन् २०२२ का लागि ५.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चिनियाँ मापदण्डका आधारमा कमजोर भए पनि अपेक्षा गरिएको भन्दा अलिक बढी नै हो । तर, द्वन्द्वमा फसेको विश्वबारे सो ‘कार्य प्रतिवेदन’ सकेसम्म मौन हुन खोजेको कुरा स्मरणयोग्य छ ।

जेजसो भए पनि चीनले दुवै डुंगामा खुट्टा राख्न सक्दैन । सी जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिनले हस्ताक्षर गरेको साझेदारी सम्झौतालाई आत्मसात् गर्दै गर्दा अर्कोतर्फ लीले दर्शाएअनुसारको बाटोमा चीन टिकिरहन भने सक्दैन । चीन र रुस मिली नयाँ शीतयुद्धका लागि बृहत् रणनीति तयार गर्न सफल भएका धेरैको धारणा थियो । रुससँग मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पाखा लगाउने चीनको सो रणनीतिलाई मैले ‘चीनको त्रिकोणात्मक चाल’ नाम दिएको थिएँ ।

५० वर्षअघि चीन र अमेरिकाको यस्तै किसिमको सहकार्यले सोभियत युनियनलाई पाखा लगाएको थियो । अघिल्लो त्रिकोणात्मक चालको सूत्रधार अमेरिका अहिले नयाँ त्रिकोणात्मक चालको निशाना बनेको छ ।

तर, एक महिना पनि नबित्दै पुटिनले युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि उक्त विचार बदलिएको छ । रुससँगको नयाँ साझेदारीप्रति चीन कटिबद्ध रहिरहने हो भने त्यस्तो सम्बन्धका आधारमा दोषी देखिनेछ । पश्चिमले रुसको अर्थतन्त्रमा दशकौँसम्म असर गर्ने गरी आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि रुस एक्लिएको छ । रुससँगको नयाँ सहकार्यलाई निरन्तरता दिए चीनको पनि हालत त्यही हुनेछ । यद्यपि, त्यस्तो अवस्था प्रधानमन्त्री लिद्वारा प्रस्तुत चीनको विकास लक्ष्यका लागि प्रतिकूल हुन्छ ।

४ फेब्रुअरीको सम्झौताको सोझो अर्थमा चीनले रुसलाई पश्चिमा अर्थिक नाकाबन्दीको सामना गर्न सघाउँदै आफ्नो असीमित सहकार्यलाई निरन्तरता दिने हो भने चीन पनि एक्लिने सम्भावना रहन्छ । चिनियाँ नेतृत्वले यस दुविधालाई महसुस गरेको देख्न सकिन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोटिब्युरोको स्थायी समिति युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणबारे अस्वाभाविक रूपमा मौन बसेयता चीनले लामो समयदेखि महत्त्व दिँदै आएको ‘राष्ट्रिय सम्प्रभुताको सिद्धान्त’लाई फेरि सम्झेको छ ।

अघिल्लो महिना म्युनिख सेक्युरिटी कन्फ्रेन्समा बोल्दै विदेश मन्त्री वाङ यीले सो सिद्धान्तका साथै चीनले लामो समयदेखि अंगीकार गर्दै आएको र ताइवानमाथि आफ्नो अधिकारको आधारभूत तर्कका रूपमा रहेको ‘अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन’ भन्ने सिद्धान्तमाथि प्रकाश पारेका थिए । तर, ७ मार्चमा भएको राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा वाङले ‘चीन र रुसले बृहत् रणनीतिक साझेदारीलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै’ आफ्नो पुरानै धारणा अघि राखे । हेर्दा लाग्छ कि पुटिन फेब्रुअरीमै बेइजिङ जाँदा जानीबुझी चीनका लागि जाल बिछ्याइरहेका थिए । महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा अहिले राष्ट्रपति सी छन् । रुस र युक्रेनबीच शान्ति सम्झौता गराउने स्थितिमा हाल संसारभरका कुनै नेता छन् भने ती उनी नै हुन् ।

त्यसका लागि रुसको निर्मम आक्रमण चीनको ‘भौगोलिक  सम्प्रभुता’को मान्यताविपरीत रहेको कडा सन्देश सीले पुटिनलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने, शीतयुद्धपछिको इतिहासको पुनर्लेखन गरी रुसी साम्राज्यलाई पुनर्जीवन दिने पुटिनको प्रयासको विरोध उनले गर्नुपर्नेछ । पुटिनले सुरु गरेको विध्वंशकारी द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सीले साझेदारीका लागि ४ फेब्रुअरीमा जनाएको प्रतिबद्धतालाई पुनर्विचारको दिशातर्फ लगी रुसलाई दबाब दिनुपर्नेछ । चीनको सहयोग र समर्थनबिना रुस सफल हुने सम्भावना लगभग शून्य छ । त्यसैले पुटिन नेतृत्वको रुसको भविष्यमा चीनको भूमिका निर्णायक हुनेछ । हाल सीको आफ्नै ऐतिहासिक स्थान पनि दाउमा छ ।

यस वर्षको अन्त्यतिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ‘पार्टी कंग्रेस बेइजिङ’मा हुनेछ । इतिहासमै पहिलो पटक लगातार तेस्रो ५ वर्षे कार्यकालका लागि उनलाई पार्टीको महासचिव बनाउने कुरा प्रमुख एजेन्डा हुने अड्कल काट्न गाह्रो छैन । चीनलाई नजिकबाट हेरिरहेका म जस्ता मानिसहरूको बुझाइमा त्यसो हुनबाट रोक्ने केही पनि छैन । इतिहास र त्यसलाई स्वरूप दिने वर्तमान घटनामा कुनै पनि देशको नेतृत्व पंक्तिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अचम्मको क्षमता हुने गर्छ । यो कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत लोकतन्त्र मात्रै नभई रुस र चीन जस्ता निरंकुश शासन व्यवस्थाको हकमा पनि लागू हुन्छ । राष्ट्रपति सीका लागि विकल्प स्पष्ट छ- उनी रुससँग ४ फेब्रुअरीमा भएको सम्झौतामा अडिग रहेर त्यसबापत आर्थिक नाकाबन्दी, सम्बन्ध विच्छेद र आर्थिक एवं वित्तीय दबाब झेल्नतिर लाग्न सक्छन् । अथवा, उनी एक शान्ति सम्झौताका मध्यस्थकर्ता बनेर चीनलाई एक महान् राजनीतिज्ञले हाँकेको महाशक्तिका रूपमा उभ्याउन सक्छन् ।

चिनियाँ सपना अर्थात् उनको भाषामा महान् राष्ट्रको अझ महान् पुनर्जागरणका सूत्रधार राष्ट्रपति सीसँग एउटै उत्तम बाटो छ । मेरो बुझाइमा सीले रुसी खतरालाई समयमै तह लगाएर अपेक्षा नगरिएको काम गर्नेछन् ।

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टेफन एस रोचको आलेखको भावानुवाद

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार