अफगानिस्तानका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री मोहमद हसन अखुन्दले अफगानिस्तानलाई मान्यता दिन मुस्लिम देशहरूलाई आह्वान गरेका छन् । १५ अगस्टमा अफगानिस्तान कब्जा गरेको तालिाबानलाई अहिलेसम्म कुनै पनि देशले मान्यता दिएको छैन ।

‘तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएर पहिलो राष्ट्र बन्द मुस्लिम देशहरूलाई आह्वान गर्छु । त्यसपछि हामीले चाँडै विकास गर्छौं भन्ने मैले आशा गरेको छु’, राजधानी काबुलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अखुन्दले भने । अधिकांश देशहरूले तालिबानलाई अझै पनि अतिवादी समूहका रूपमा हेरेका छन् ।

सन् १९९६ देखि सन् २०११ मा पहिलो पटक सत्ता सम्हाल्दा तालिबानले मानवअधिकार उल्लंघनमा रेकर्ड नै तोडेको थियो । दोस्रो कार्यकालमा तालिबानले सत्ताको वागडोर कसरी हाँक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियाल्दै आएको छ । 

विपक्षीप्रति नम्र र प्रजातान्त्रिक ढंगले शासन गर्ने प्रचार गरे पनि तालिबानले महिलामाथि चरम विभेद गरेको  छ । सरकारी सेवामा कार्यरत महिलालाई घरमै बस्न भनिएको छ भने माध्यामिक तहका छात्रालाई विद्यालय जानबाट रोक लगाइएको छ । 
। 
अफगानिस्तानमा आर्थिक र मानवीय संकट चुलिएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले दर्शाएका छन् ।