Khabarpato logo

         

विचार

बिग्रँदो न्यायालय: लोभी न्यायाधीश र स्वार्थी नेताको चपेटामा

न्युज कारखाना

न्युज कारखाना

बिग्रँदो न्यायालय: लोभी न्यायाधीश र स्वार्थी नेताको चपेटामा
  • डिल्ली आचार्य

भ्रष्टाचार मुद्दामा साहसिला आदेश गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि नै प्रशंसाको शिखरमा थिइन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । 

रोलक्रममा परेर जब उनी प्रधानन्यायाधीश बनिन्, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरे, २२ वैशाख २०७४ मा । 

चौतर्फी राजीनामाको दबाबमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधीशका हैसियतमा जारी गरेको एउटा भावुक आदेशले त्यस बेला सुशीला महाअभियोगबाट जोगिइन् । 

कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपालप्रसाद पराजुली नियुक्तिअघिबाटै विवादमा थिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका ८ जना न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलास नै बहिष्कार गरे । 

पराजुलीको इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत, हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । 

२९ फागुन २०७४ मा पराजुलीलाई बहिष्कार गर्नेमध्ये जोशीबाहेक सबै न्यायाधीश हाल सर्वोच्चमै कार्यरत छन् । 

पराजुलीलाई बहिष्कार गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जोशीलाई राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीश नै बन्न नदिई वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा बिदा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नै नभई बिदा हुँदै गरेका ओमप्रकाश मिश्रको भागमा प्रधानन्यायाधीशको चिठ्ठा पर्‍यो । 

त्यस बेलाको आन्दोलन र अहिले जबराविरुद्धको अन्दोलनमा एउटा कुराको समानता छ । पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कारको नेतृत्व त्यस बेलाका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले गरेका थिए । 

अहिले जबराको राजीनामा माग्दै अघोषित बेञ्च बहिष्कारको निर्णयमा पुगेका १८ जना न्यायाधीशको नेतृत्व पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका छन् । 

रमाइलो के छ भने न्यायाधीशको आन्दोलन सफल भयो र जबरा राजीनामा दिन बाध्य भए या संसदले महाअभियोग लगायो भने हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अवकाशमा पर्नेछन् । 

पराजुलीविरुद्धको आन्दोलन विफल भएमा कार्कीको बिदाइ आगामी भदौमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध न्यायाधीशबाट भइरहेको यो आन्दोलन निकट विगतसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । 

विवादको चुचुरोमा पुगेका पराजुलीविरुद्ध अन्तिम समयमा न्यायपरिषद् पनि देखियो । तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रारको उमेर विवादसम्बन्धी प्रशासनिक पत्रलाई टेक्दै न्यायपरिषद् बैठकले उमेरहदको प्रश्नसहित अवकाश आशयको पत्र दिएर महाअभियोगको बाटो खोलिदिएपछि पराजुली १ चैत २०७४ मा राजीनामा बुझाएर प्रधानन्यायाधीश निवास शीतल निवासबाट बाहिरिएका थिए । 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको पालो थियो पराजुलीविरुद्ध बेञ्च बहिष्कार आन्दोलनको नेतृत्व गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको । 

तर, दलले हटाइदिए 

पराजुलीको बहिर्गमनपछि जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का थियो । प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा सम्पादन गर्ने कामको फेहरिस्तसहित उनले संसदीय सुनुवाइ विषेश समितिमा लामो कार्ययोजना बुझाए ।

पराजुली हटेलगत्तैदेखि सर्वोच्चकै न्यायाधीशमार्फत विवादमा तानिएका जोशीलाई सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइले काम गर्न नसक्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अनुमोदन गरेन । 

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरी मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन भने विपक्षमा १० मत खस्यो । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ दल साविकको नेकपाका ९ र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका एक जना सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका थिए ।

तत्कालीन राजपाबाट सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कारण मतदान गरेका थिएनन् । त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रसले मतदान बहिष्कार गरे पनि अन्य दलको दुई तिहाइ जुटेपछि जोशी न्यायालयबाट बाहिरिएका थिए । 

कांग्रेसका ४ जना सांसदले जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण लिखित रूपमा राख्दै बहिष्कार गर्दा अन्य सबै दल जोशीको विपक्षमा थिए । (स्मरणीय छ, जोशीको पक्षमा लागेको कांग्रेस सुशीला कार्कीविरुद्ध भने महाअभियोग प्रस्ताव लिएर संसद् पुगेको थियो ।)

यही कारण जोशीले मुखमा आएको प्रधानन्यायाधीशको पद मात्र गुमाएनन् र वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा सहकर्मी न्यायाधीशप्रति औँलो ठड्याउँदै बाहिरिए ।

१८ साउन २०७५ मा उनको यो बहिर्गमनपछि ४ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा पनि यति बेला राजनीतिक दलभन्दा सहकर्मी न्यायाधीशकै ‘तारो’मा छन् । 

जबरालाई भने दलको अभूतपूर्व साथ !

प्रधानन्यायाधीशहरूबारे स्वार्थअनुसार निर्णय गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले यस पटक पनि आफ्नो पुरानो चरित्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, न्याय र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थासहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश विरोधमा हुँदासमेत दलहरू यस पटक रहस्यमय ढंगले प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा उभिएका छन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाएको र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीको पक्षमा देखिएका कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेकै भरमा जबराविरुद्ध आन्दोलन भएको जिकिर गरेका छन् ।

बुधबार तरुण दलको स्थापना दिवसमा बोल्ने क्रममा देउवाको आशय थियो, २ पटक संसद् जोगाइदिएका जबराले न्यायिक विचलन नै गरेको भए पनि उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने पक्षमा सरकार, आफ्नो पार्टी र गठबन्धनका ५ दल छैनन् । 

देउवालाई पछ्याउँदै सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन पुगेर आफ्नो पार्टी र गठबन्धन दल जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नभएको उद्घोष गरे । 

गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले समेत बिहीबार धनगढी पुगेर ऐतिहासिक फैसला (संसद् विघटन बदर गर्ने) प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कल्पना नगरेको बताएका छन् । उनले पनि गठबन्धन दल यो विषयमा प्रवेश गर्ने नचाहेको बताए । 

गत मंगलबार झापा पुगेर र बुधबार काठमाडौंमा एमालेको पालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत जबरालाई महाअभियोग लगाउन साथ नदिने र प्रस्तावसमेत नलैजाने बताइसकेका छन् । 

उनले पनि संसद् विघटन बदर गर्ने सबै न्यायाधीश उत्तिकै दोषी भन्दै सो फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा किन नदिने भन्दै प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरिदिएर ओलीले बार र न्यायाधीशहरूले उठाउँदै आएको न्यायापालिका शुद्धीकरणको अभियान नै छायामा पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

न्युज कारखानाबाट

ताजा

सबै

जोकोभिचको अस्ट्रेलिया निर्वासनविरुद्धको अपिल अस्वीकार

संघीय अदालतले नोभाक जोकोभिचले आइतबार अस्ट्रेलियाबाट निर्वासनबाट बच्नका लागि गरेको म…

पीएम कप टी- २०: सुदूरपश्चिमले जित्दा आर्मी सेमिफाइनलमा

सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रधानमन्त्री (पीएम) कप टी- २० पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताम…

कन्सर्ट हल बाहिर गोली चल्दा ६ जना घाइते

अमेरिकाको ओरेगन राज्यको युजेनमा रहेको कन्सर्ट हलबाहिर शुक्रबार राति गोली चल्दा कम्तीम…

नेपाल-बेलायत श्रम वार्ता : एक साताभित्र श्रम समझदारीको मस्यौदा तयार हुने

रोजगारीका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सझदारी हुने भए…

लोकप्रिय

सबै

राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्न दलहरूको सुझाव

निर्वाचन आयोगले राखेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै स…

च्यासल युथ क्लबका २ जना खेलाडीलाई कोरोना

शहीद स्मारक ए डिभिजनल क्लब च्यासल युथ क्लबका २ जना खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ…

नेप्सेमा ५४.१२ अङ्कको वृद्धि, पुग्यो २ हजार ८५७.७५ बिन्दुमा

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अंकले वृद्धि भएको छ । …

चुनावअघि उत्तर प्रदेश भाजपाका १५ जना विधायकले गरे पार्टी त्याग

एक महिनापछि हुन लागेको विधानसभाको निर्वाचनअघि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई उत्तर …

यो पनि

बिग्रँदो न्यायालय: लोभी न्यायाधीश र स्वार्थी नेताको चपेटामा

बिग्रँदो न्यायालय: लोभी न्यायाधीश र स्वार्थी नेताको चपेटामा

डिल्ली आचार्य भ्रष्टाचार मुद्दामा साहसिला आदेश गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि नै प्…

एक लडाकुको संस्मरणमा बेनी मोर्चा- २: ‘कमरेडहरू, यो ठाउँबाट भागिहाल्नुहोस्, सेना आइसक्यो’

एक लडाकुको संस्मरणमा बेनी मोर्चा- २: ‘कमरेडहरू, यो ठाउँबाट भागिहाल्नुहोस्, सेना आइसक्यो’

एउटै लक्ष्य उद्देश्य लिएर हिँडेका क्रान्तिकारीहरूलाई आफ्नै जस्तो लाग्ने, युद्धमा हिँडेका …

एक लडाकुको संस्मरणमा बेनी मोर्चा- १: ‘माओवादी त जंगलमा बस्छ रे ! हामीलाई के थाहा ?’

एक लडाकुको संस्मरणमा बेनी मोर्चा- १: ‘माओवादी त जंगलमा बस्छ रे ! हामीलाई के थाहा ?’

निकै प्रगाढ छन् यादहरू बेनी मोर्चाका । मोर्चाबद्ध तरिकाले म सहाभागी भएको जनयुद्धको मो…

प्राचीन जल-प्रलय एक खोज

प्राचीन जल-प्रलय एक खोज

सनातन धर्मको काठक संहिता, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण र शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्…