अफगानिस्तानमा काम चलाउ मन्त्रिपरिषद् पनि महिलाविहीन भएको छ । अघिल्लो महिना सत्ता कब्जा गरेर केही हप्ता अगाडि काम चलाउ सरकार बनाएको तालिबानले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि महिलालाई सहभागी गराएको छैन ।
इस्लामिक इमरेट्समा महिलालाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने मान्यताअनुरूप महिलाहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नबनाएको बताइएको छ । तर, सूचना तथा संचार राज्यमन्त्री जाबिहुल्लाह मुजाहिद्धिनले भने पछाडि पारिएको वर्ग तथा समुदायको सहभागितालाई ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गरे ।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा हाजी नुरुद्धिन अजिजी कार्यबाहक अर्थमन्त्री, हजी मोहम्मद बसिर अर्थ उपमन्त्री, क्वालान्डर एबाड कार्यबाहक जनस्वास्थ्यमन्त्री, अब्दुल्बारी ओमर जनस्वास्थ्य उपमन्त्रीलगायत रहेका छन् । सार्वजनिक भएको मन्त्रीहरूको सूचीमा एक जना पनि महिलाको नाम छैन । मन्त्रिपरिषद्मा अहिले ३३ जना रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री मुजाहिद्धिनले महिलाको विषयमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले नै उच्चप्राथमिकताका साथ काम गर्ने दाबी पनि गरे ।
महिलाका सबै माग र बालिकाहरूको शिक्षाका बारेमा समेत अहिलेको काम चलाउ सरकारले नै काम गर्ने उनको भनाइ थियो । 'हामीले नै महिलाका माग र उनीहरूको शिक्षाका बारेमा पर्याप्त काम गर्नेछौँ', पत्रकारहरूसँग उनले भने ।
अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता लिएपछि महिला अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि महिलाविहीन भएको हो । महिला र शिक्षा अधिकारलगायत आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रता कुण्ठित भएमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने र सहयोग नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न देशहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
तर, मन्त्री मुजाहिद्धिनले भने आफ्नो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार गर्दै सहयोग र सहकार्य आदानप्रदान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले देशभित्रको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने दाबी पनि गरे ।
