Khabarpato logo

         

मैलुङ खोला जलविद्युतले जारी गर्दै ७ लाख ३६ हजार कित्ता आईपीओ

मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । १४…

मध्य भोटेकोसी जलविद्युत्‍को आईपीओ खुला

मध्य भोटेकोसीजलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावित र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बासिन्दाका लाग…

तेह्रथुम पावर कम्पनीको आईपीओ खुल्यो

तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले ५ साउनदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लाग…

बहस

सरकार जोगाउनका लागि मात्र अनैतिक र असंवैधानिक प्रयास नहोस्

हरिविनोद अधिकारी

हरिविनोद अधिकारी

सरकार जोगाउनका लागि मात्र अनैतिक र असंवैधानिक प्रयास नहोस्

अन्तरआत्माबाट परिवर्तन आत्मसात नगरी बाहिर अरूलाई खपतका लागि भनिएको र देखाउन गरिएको व्यवहारले साँच्चै मुलुकमा तात्त्विक परिवर्तन आउन नसक्ने रहेछ । संसदमा प्रचण्ड बहुमत पाउँदैमा काम गरेर देखाउन सकिने पनि होइन रहेछ । तर पनि संसदीय व्यवस्थामा संसदको अङ्क गणितले पनि काम त गर्ने नै भयो, नत्र सरकार बनाउन नै सकिँदैन । 

यस्तो पनि बेला आयो कि दुई तिहाइको बहुमत भएको र अनेक छलछाम गरेर प्राप्त गरेको भनिएको बहुमतले आफँैले जोगाउन नसकेर बाहिरिएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले तत्कालका लागि सरकार छाड्न बाध्य भएको आधुनिक नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पछिल्लो अध्यायको अन्तिम अनुच्छेद देखिन्छ । 

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणले स्पष्ट पार्छ । तर, जेजे गल्ती अघिल्लो सरकारबाट भएका थिए, तीती गल्ती नदोहोरियोस् भनेर कामना गरे पनि गल्तीहरू फेरि दोहोरिन थालेको देखिन्छ ।

समय थियो, संसद पुनस्र्थापना हुँदा या नहुँदाको अवस्थाको किन परिपक्व तयारी गरिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले पनि दुईवटा विकल्पमा मुलुकको शासन डोहोरिनेवाला छ । एउटा हो, ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता, जुन देउवाले आजै लिने घोषणा गरेका छन् र केहीबेरमै यसको छिनोफानो हुँदै छ ।

यदि देउवालाई आज विश्वासको मत मिलेन भने एउटै संवैधानिक विकल्प देखिन्छ, प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन । जुन प्रतिनिधिसभा दुईदुई पटक विघटन भएर सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको छ, फेरि पनि त्यही नियति नै जनप्रतिनिधि संस्थाले भोग्ने हो भने किन बहस गरेको ? किन १४६ जना सांसदहरू लाइन लागेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न गएका ? 

यदि मिलेन विश्वासको मत भने कसरी संसदको गरिमा राखेर जीवित नै राख्न सकिन्छ ? अनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संसदमा विश्वासको मत त पाइएला तर पाइलैपिच्छे चाहिने बहुमतको आधारलाई कसरी भावी दिनमा जोगाउने होला ? यही हो पहिलेको सरकारभन्दा विश्वसनीय, वैधानिक उपाय र नैतिकवान् हुनुपर्ने नैतिक बलको सञ्चय । 

सुनिन्छ, फेरि मन्त्री हुने कुरामा विवाद सुरु भएको छ । कांग्रेसमा गुटअनुसारको भाग चाहियो, माओवादीमा पनि संख्याअनुसारको भाग चाहियो, जनता समाजवादी पार्टीमा पनि गुट उपगुटअनुसारको मन्त्री चाहियो किनभने निवर्तित प्रधानमन्त्री ओलीजीले महन्थ ठाकुर पक्षका २० जनामा ११ जनालाई मन्त्री दिनुभएको थियो अनि १२ जना उपेन्द्र यादवजीका पक्षका लागि पनि सकेसम्म सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । 

विश्वासको मत लिने बेलामा देउवाले ती सबै कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने छ या एक महिनाभित्रमा सत्ता छाड्नुपर्नेछ । 

बाहिरबाट आँकलन गर्दा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई जे भन्यो प्रधानमन्त्रीले त्यही किन मानेको भनेर दोषारोपण गरेकाले अबका दिनमा राष्ट्रपतिजीले पनि आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसको छनक राम्रैसँग देखिएको छ । अनि यो प्रतिनिधिसभालाई बचाउने कुरामा एमालेको संस्थापन पक्षले रुचि नराख्ने कुरा जगजाहेर नै छ किनभने ओलीजीले बारम्बार प्रतिनिधिसभाका विघटन गरेकाले पनि आफूले गरेको ठिक थियो भन्ने देखाउन पनि सरकारलाई जे गर्दा अप्ठ्यारो पर्छ, त्यही गर्नुहुनेछ । 

नेपाली कांग्रेसले विपक्षीको रूपमा ४० महिनासम्म देखाएको संयम र संसदीय आदर्श ओलीजीबाट प्राप्त हुँदैन तर राजनीतिलाई अवसरवाद र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानक बनाउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली तर आफ्ना एजेन्डामा भने  स्पष्ट हुनुहुन्छ- जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्तामा टाँसिइरहने । जस्तो कि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसक्दा पनि जसरी हुन्छ सत्तामा बस्ने कसरत गर्दा नै नेपालको संविधानको धारा ७६ सबै चहार्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेर व्याख्या गर्दा पनि फेरि त्यही संस्थालाई विघटन गरेर उहाँका विपक्षमा मत अब कसरी आउला र म हट्नुपर्ला भन्ने भनेर भन्नुभयो- ‘अबचाहिँ स्थिर सरकार बन्यो किनभने यसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन ।’ 

तर, बिर्सनुभयो संविधानको व्याख्याता संविधानले नै तोकेको छ । संवैधानिक इजलासले उहाँको नियत बुझेर धेरै कुरामा आगामी दिनका लागि पनि बाटो बनाएको छ, जुन व्याख्या सबैका लागि हो पछिसम्म । 

रिसाएको बिरालोले खाँबोमा कोपरेजस्तै गरी जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन सर्वोच्च अदालत बाध्य भयो । संसदले गरेको अधुरो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेर तोकिएको राज्यको मुख्य अंग सर्वोच्च अदालतले गरेको अहिलेको फैसलाले जन्माएको राजनीतिक अवस्थाको चुनौती अब राजनीतिक दलहरूले पनि संविधानअन्तर्गत रहेर नै समाधान गर्नुपर्छ । 

अल्पमत संख्याको जगमा उभिएको नयाँ सरकारले पाइलैपिच्छे सामना गर्नुपर्ने धेरै चुनौतीहरू छन् । गठबन्धनमा रहेका खनाल-नेपालको नेतृत्वको एमाले खेमा आफैँमा विभाजित छ । जनता समाजवादी पार्टी आफैँमा विभाजित छ । माओवादी केन्द्र  छिन्नभिन्न भएर भर्खरै सम्हालिँदै छ । नेपाली कांग्रेससँग पनि आवश्यक मत छैन, जसले बहुमत बनाउन आफैँमा भरथेग गरोस् । 

सर्वोच्च अदालतले त मागेको कुरामा न्याय दिने हो, दियो । अब राजनीतिक दलहरूले नै आफैँमा सहजीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो । गीतामा भनेझैँ निष्काम कर्मद्वारा निर्भयका साथ अगाडि बढ्नुबाहेक गठबन्धन सरकारको अरू उपाय देखिँदैन । बरु समाजवादी दलको पुनः एकीकरणले तत्काललाई संसदको अस्मिता जोगिन सक्छ र सहजताका साथ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुन सक्छ । 

त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा विश्वासको समस्या, बजेटका विश्वासको समस्या, बातैपिच्छे ऐन पारित गराउन चाहिने बहुमतको आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतले देखाएको नैतिक बाटोको संरक्षण । 

चुनौतीहरूको पहाडबीच उभिनुपरेको नयाँ सरकारका लागि प्रतिशोधको ज्वालामा पाकिरहेका निवर्तित प्रधानमन्त्रीको बदलाको प्रहारले दिन सक्ने परिणाम पनि उत्तिकै अपेक्षित छ । प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा परेर धारा ७६ (२)बाट बाहिरिनुपरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जनादेशको प्रधानमन्त्री घोषणा गरिरहेको सन्दर्भ र आगामी दिनमा आउने राजनीतिक कूटिलताको मारबाट यो सरकार जोगिएर कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चिन्ता आमप्रजातन्त्रवादी र परिवर्तनका पक्षधरमा देखिन्छ । 

राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूमा आगामी दिनमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयका बीचको दूरीलाई कसरी कम गर्ने होला भन्ने पनि उत्तिकै जिज्ञासा देखिन्छ । यो समीक्षकलाई लागेको थियो, जसरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रो पटकको राष्ट्रपति पदको शपथ दिलाएर राजीनामा दिएर नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुभएको थियो, सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई शपथ दिलाएपछि राजीनामा दिएर उच्चनैतिकताको दायित्व वहन गर्नुहुनेछ । किनभने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उहाँका तर्फबाट दिइएको जबाफको पनि सर्वोच्च अदालतले जबाफ दिएको छ, आफ्नो फैसलामा । 

११ फागुन २०७७ को संक्षिप्त फैसलामा नै भनिएका कुराहरूप्रति ध्यान नदिएको भन्ने र धारा ७६ (५)का बारेमा व्याख्या गरेको थियो, जसमा घुमाएर राष्ट्रपतिको निर्णय क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइएको पाइन्छ । 

नैतिकताको प्रश्न पनि अमूर्त हुँदो रहेछ । सायद त्यही भएर हो, जम्मा १८ महिना प्रधानमन्त्री हुने बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिको सबै खालका आदर्शको आधार मानिनुभयो । किशुनजी सत्ताबाट आफ्नैले बाध्य बनाएर हटाउँदा पनि राजनीतिक आदर्शका मान्यवर हुनुभयो । ४-४ वटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरूले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सुशील कोइरालाले संविधान घोषणा नगर्नका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिँदा पनि अडिग भएर संविधान घोषणा गराउन सफल हुनु भएर नेपाली इतिहासमा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नुभयो । समयभन्दा पनि कुरा भन्दा पनि कामले इतिहासमा ठाउँ बनाउनुपर्ने रहेछ ।  

राजनीतिक यात्राको अहिले देखिएको अवस्था अल्पविराम मात्र हो, यसको पूर्ण विरामको चरमोत्कर्षका बारेमा अकल्पनीय परिणाम हुने लक्षण देखिँदै छ । यसका लागि सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूको संयम र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्य संचालनको तरिका नै अपेक्षित छ । 

सबैले आफ्ना हैसियत र दायित्वका बारेमा संवेदनशील हुनु जरुरी छ र प्रतिनिधिसभाले पनि आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्नका लागि अगाडि बढ्नु जरुरी छ । पुराना गल्तीहरू नदोहोरियून् भन्नेमा ध्यान जानुपर्नेमा बारम्बार ती गल्तीहरू दोहोरिने सम्भावना देखिँदै छ । त्यसैले संयम, सजगता र मुलुकप्रतिको दायित्व सम्झेर काम गरेमा, बाटो नबिराई अगाडि बढेमा सरकार रहोस् या नरहोस्, नेपाल रहनेछ । 

प्रतिनिधिसभा जोखिमको भुमरीमा अहिले पनि छ । निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन । कानुनी दायराभित्र रहँदा र राजनीतिक मर्यादाभित्र रहँदा कसैगरी पनिसंसद  विघटन हुनबाट जोगिने देखिँदैन । हो, त्यसैले त भनेको, बुद्धिले काम लिनुपर्छ, संयमले काम लिनुपर्छ, इतिहासबाट सिक्नुपर्छ र जतिबेलासम्म रहिन्छ, नियत सफा राखेर काम गर्नुपर्छ । 

चुनौतीको चाङमा उभिएको गठबन्धन सरकारसँग मुलुकलाई कारोना कहरबाट सहज तरिकाले उकास्न, बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएर उद्धार गर्न र मुलुकको बिग्रेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गर्न सकिन्छ । मन्त्री र पदका लागि भन्दा पनि प्रणाली जोगाउन लाग्नुपर्छ । सरकार बनेको छ, जसरी पनि जोगाउने भन्दा जति दिनसम्म चलाउने हो, प्रणालीमा कसैले औँलो नठड्याउने गरी निर्भयका साथ काम होस् ।

ताजा

सबै

डा. विश्व पौडेल योजना आयोगका उपाध्यक्ष

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्…

जसपा संसदीय दलका नेता चयन गर्न ३ सदस्यीय समिति

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संसदीय दलको नेता चयन गर्न३ सदस्यीय निर्वाचन समितिगठन …

गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा शेरचन सिफारिस

माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई नियुक्ति गर्न सिफा…

अमेरिकाले इराक मिसनबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउने

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी लडाकुसैनिकहरूलाई इराकबा…

लोकप्रिय

सबै

CIA may deploy 'China Specialist' to effectively compete with China: Director Burns

Central Intelligence Agency (CIA) director William Burns has said that China is…

NC office-bearers meet

A meeting of the existing and former office-bearers of the ruling Nepali Congre…

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १२ साउनमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने

नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १२ साउनमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन…

बालकृष्ण लामिछानेको गजल

अझै के के भनूँझैँ बात कस्तो हो ? पिएको प्यार तिम्रो मात कस्तो हो ? अनौठो सक्सकीले झक्…

यो पनि

सरकार जोगाउनका लागि मात्र अनैतिक र असंवैधानिक प्रयास नहोस्

सरकार जोगाउनका लागि मात्र अनैतिक र असंवैधानिक प्रयास नहोस्

अन्तरआत्माबाट परिवर्तन आत्मसात नगरी बाहिर अरूलाई खपतका लागि भनिएको र देखाउन गरिएको …

देउवालाई नि:शुल्क सुझाव: ‘अरिङ्गाल’ र ‘छोराछोरी’ले पछारेका ओलीबाट सिक्नुहोस्

देउवालाई नि:शुल्क सुझाव: ‘अरिङ्गाल’ र ‘छोराछोरी’ले पछारेका ओलीबाट सिक्नुहोस्

नेपाली राजनीतिमा अप्रत्यासित र अनौठा घटना, परिघटना इतिहासदेखि नै हुँदै आएका छन् । …

अबका स्वास्थ्यमन्त्री: अपजस अरूले पाए, जस यिनले लिनेछन्

अबका स्वास्थ्यमन्त्री: अपजस अरूले पाए, जस यिनले लिनेछन्

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादे…

Deuwa's 5th re-entry: We are to witness the same gist in a new form

Deuwa's 5th re-entry: We are to witness the same gist in a new form

Along with the verdict of the Supreme Court, the House of Representatives (HoR)…