हालैको राजनीतिक उतारचढावको मुख्य कारण हो– नेपालमा प्रचलनमा रहेका मूलधारका भनिएका दलहरूमा देखिएको अराजकता र अप्रजातान्त्रिक व्यवहार । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्रमा देखिने कमीले बढेको आन्तरिक द्वन्द्वको अनुशासनहीन उद्दण्डता । 

के कुरा अबचाहिँ ढुक्कसँग भन्न सकिने भएको छ भने, यदि सुशील कोइराला भन्ने परमार्थी जोगीको नेतृत्वमा सरकार हुँदैनथ्यो भने नेपालको संविधानसभाले कहिल्यै नेपालको संविधान घोषणा गर्न सक्दैनथ्यो जसरी कि पहिलो संविधानसभाले घोषणा त के, कुनै दफा पनि सहमतिमा तयार गर्न सकेको थिएन । जबकि, नेपालको इतिहासमा त्यसबेलामा नेपाल कम्युनिस्ट  पार्टीका तर्फबाट ४ जना प्रधानमन्त्रीहरूले पालैसँग सरकारको नेतृत्व गरेका  थिए– माओवादीका प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई, एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल । त्यो बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर थियो र संसदमा उसको उपस्थिति अत्यन्त नाजुक अवस्थामा थियो । अहिलेको भन्दा पनि कमजोर अवस्था तर दोस्रो संविधानसभामा त्यो अवस्थामा सुधार आएर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएर राजनीतिक परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गरेर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जगजाहेर छ । 

त्यो बेलामा संविधान घोषणा नगर्न कस्तो दबाब थियो भन्ने कुरा त तत्कालीन भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण र संविधान घोषणा नगर्नका लागि दिइएको दबाब स्मरणीय छ । तर, कोइरालाले टेर्नुभएन । त्यसको कारण थियो, यदि सबै व्यवस्थापन भइसकेर पनि संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान घोषणा गर्ने दिन तोकेर पनि भएन भने नेपालको संविधान कहिल्यै घोषणा हुनेछैन भन्ने कुराको दूरदर्शिता कोइरालामा थियो । 

शहीदको आत्मालाई सम्झिँदै र नेपालको माटो छातीमा राखेर गरेको निर्णय थियो त्यो, जुन उहाँको आफ्नो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा जोखिमको क्षण थियो नेपालको स्थिरताको पक्षमा । यसो हुनुमा नेपाली कांग्रेस बलियो थियो संसदमा र संगठनमा । तर, भीम मल्ल र भीमसेन थापाले समेत न्याय नपाएको नेपालमा कोइरालाको प्रधानमन्त्री पद एक प्रकारले खोसियो । 

जेसुकै कारणले भए पनि नेपालको संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने र स्थिरताका पक्षमा लाग्ने कोइरालालाई पदच्यूत गर्ने खेल संविधानमा नै निहित थियो । अझ कोइरालाको अर्को पनि बाध्यता थियो– यदि ५ असोजसम्ममा नेपालको संविधान घोषणा नभएको भए उहाँ सभापति रहेको र प्रधानमन्त्री बनाउने नेपाली कांग्रेस अवैध दलको रूपमा परिणत हुन्थ्यो किनभने अन्तरिम संविधानले दिएको समयसीमा भनेको ५ वर्षको थियो । 

नयाँ संविधानमा यसरी समयसीमा कटेका दलका लागि अरू ६ महिनाको अवधि व्यवस्थापनका लागि दिइने प्रावधान थियो, जस्तोः अहिले पनि त्यसैको प्रयोग गरेर २० भदौ २०७८ सम्ममा जसरी पनि कांग्रेसले निर्वाचन गर्नै पर्ने हुन्छ । र त १६ भदौदेखि १९ भदौसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 

यही समस्या नेपालका अरू दलहरूमा पनि छ होला तर उनीहरू भनेका प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि खुलेका होइनन्, ती त प्रजातन्त्रका लागि च्याँखे थापेर बसेका हुन् भन्ने कार्यविधिले देखाएका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा सबैको अवस्था संविधानको प्रावधानलाई शिरोपर गरेर आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो बनाउनेतिरभन्दा संविधानका छिद्रबाट बच्ने मात्र काम भएको पाइन्छ । जसरी पनि प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ, त्यसो गर्नका लागि तम्तयार देखिन्छन् यी दल ।

नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन बेलैमा नगरेर जग हँसाइ त भएकै हो, झन् अहिले एउटा प्रजातान्त्रिक दलमा हुनुपर्ने आन्तरिक निर्वाचनलाई लिएर कोकोहोलो गरिँदै छ । एउटा सामान्य प्रक्रिया हो यो । सकेसम्म आपसमा बसेर सर्वसम्मत नेतृत्व तयार गर्ने, नभए आधिकारिक प्रतिनिधि या निर्वाचनमा मत दिन पाउने मतदाताहरूबाट प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र दलको विधानअनुसार निर्वाचन गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने । 

यसमा युवा पुस्ता, प्रौढ या वृद्ध पुस्ता भनेर पुस्ताका कुरा गर्ने काम नै छैन बरु दलमा संख्यात्मक सदस्यताको जोडमा भन्दा गुणात्मक सदस्यता बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्नेमा अरूको देखासिकी गर्दै सिद्धान्तप्रति समर्पणभाव नभएकाहरूलाई समेत समेट्ने काम गरेको देखिन्छ, जुन कुरा एउटा प्रजातन्त्रप्रति, निश्चित अनि पारदर्शी विश्वव्यापी सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध पार्टीलाई सुहाउँदैन । यसो भन्दा सदस्यता लिने सबै अयोग्य होलान् भन्ने त होइन, तर, जो व्यक्तिहरू अन्य दलहरूबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्, तिनको नियत र सिद्धान्तप्रति यति छिटै विश्वास गर्न कसरी सकेको होला भन्ने जिज्ञासा पक्कै उठेको छ । 

तनहुँका गोविन्दराज जोशी, जो दलका पूर्वसहमहामन्त्री पनि हुन्, तिनलाई पार्टीबाट निश्कासन गरेर सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनीलबहादुर थापालाई नेपाली कांग्रेसको तालाचाबी नै बुझाउने गरी पदीय दायित्व दिनुपर्ने र राप्रपाबाट आएकाहरूलाई तत्कालै नेपाली कांग्रेसमा स्थान दिएर कसरी कांग्रेसको सैद्धान्तिक जग बलियो होला ? अनि कांग्रेस र अन्य दलका आँखामा कस्तो खालको नेपाली कांग्रेस देखिएला भन्ने नाङ्गो सत्य कसरी छोप्न सकिएला ? 

हुनत नयाँ नयाँ जोगीले बढी नै खरानी घस्छन् भन्छन् । आफ्ना प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाएर बाहिरका लागि विश्वास गर्न थालियो भने त्यसले निम्त्याउने खतरा भिन्नै खालको हुन्छ, जसले अन्ततः दललाई विघटनतर्फ लैजानेछ किनभने दल बदलुहरूका लागि कुनै पनि दलमा आफ्नो स्वार्थको मात्र खेल हुन्छ, प्रजातन्त्रका पक्षमा त्याग गर्ने बानी हुँदैन र उनीहरूका लागि प्रजातन्त्र पदका लागि सिँढी मात्र हुनेछ । यो बिम्बको संकेत मात्र हो । 

नेपाली कांग्रेसका वारेमा यो बिम्बको कुरा मात्र हो । अहिले नेपाली कांग्रेसको न त संगठनमा कुनै कमी होला, न सिद्धान्तमा कुनै खराबी होला वा न त विश्वका आँखामा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै खराबी देखिएको होला । तर पनि दलभित्रको सत्ता कब्जाका लागि गरिने गलत कामको किन त्यहाँ विरोध भएको छैन होला ? यस कारणले विरोध गरिएको छैन होला कि यसरी आगन्तुक सिद्धान्तविहीनहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सबै उद्यत भएका छन् । तर पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था किन किन पराजित सेनाको जस्तो छ ? मनोबल गिरेको अवस्थामा किन छ ? र, आफूलाई आफैँले सम्हाल्नुभन्दा अरूको भरमा परेर आफूले पनि शक्ति संचय गर्ने अचम्मको लोभ पलाएको छ कांग्रसमा ?
 
यो अवस्था आउन थालेको धेरै भएको छैन । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएपछि नेतृत्व वर्गमा आफूलाई कमजोर सम्झिने रोग पलाएको भने पक्कै हो । सुशील कोइरालाको निधनपछि भएको निर्वाचनले पनि यसको प्रमाण दिएको छ । दलमा हलाहल विष पिउने क्षमता अरूमा देखिएको छैन । सायद भविष्यमा देखिएला कि ? किनभने दलमा त्यस्तो विशेषता भएका मानिसहरूले मात्र संस्थालाई जीवित राखेका हुन्छन् । जस्तो कि किसुनजीले त्यस्ता हलाहल विष धेरै पटक पिउनुभएको थियो र प्रधानमन्त्रीबाट २०५६ सालको चैतमा राजीनामा दिएर बाहिरिँदा उहाँको एउटै लक्ष्य देखिन्थ्यो– नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यागको राजनीतिलाई, निष्काम कर्मको निरन्तरतालाई कायम राख्ने र भविष्यका सन्ततिका लागि त्यागको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने राजपथ बनाएर जाने । 

एउटा सत्य फेरि पनि उद्घाटित भएको छ– नेपालको आधुनिक इतिहासमा (विक्रम सम्बत् २००७ सालपछिको नेपाल) जबजब नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको छ, प्रजातन्त्रको जग हल्लिएको पाइन्छ, मुलुकको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र कमजोर अवस्थामा पुग्दोरहेछ । हालैको अवस्थालाई हेर्दा पनि यो कुरो अझ छर्लङ्ग हुन्छ । बीपी भन्नुहुन्थ्यो, ‘कम्युनिस्ट जे भन्छन्, त्यो होइन, तर उनीहरू बारम्बार नकाब लगाउँछन् । नकाबभित्रको अनुहार चिन्न सक्नुपर्छ । नकाब उघारेर भित्रको अनुहार हेर्नुपर्छ ।’

यो कुरा जनमतसंग्रहताका बहुदलीय प्रजातन्त्रका विपक्षमा लागेकाहरूलाई इंगित गर्दै भनिएको थियो, जो आफूलाई जनताको जनवादका पक्षमा भन्दै जनमतसंग्रह धोका हो भन्ने नारा उरालेर हिँडेका थिए र अन्ततः पञ्चायतले हार्ला भनेर पहेँलो रङमा मत दिनका लागि आफ्ना कार्यकर्ता खटाएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक प्रजातन्त्रका लागि कुनै सम्झौता गर्नुपर्दैन । जसले जिते पनि नेपाली कांग्रेसले जित्ने हो । सामूहिक नेतृत्वमा सहमति वा बहुमतीय प्रणालीका संस्थालाई संचालन गर्ने नियत राख्नुपर्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा अरू पनि प्रजातान्त्रिक दलहरू खुल्न सक्छन् या समीकरण तयार हुन सक्छ भन्नेबारेमा सजग हुनु पनि आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो हुने कांग्रेसलाई मात्र मनोबल बढाउन सक्ने क्षमता हो । 

विवाद किन गर्ने ? कसका लागि विवाद गर्ने ? दल बलियो भएमा भोलि पनि सबैको पालो आउँछ, जसले आमनागरिकका लागि प्रजातन्त्रको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । सदस्यताका बारेमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउनुहुँदैन । निष्पक्ष व्यवहार गरेमा कसैले पनि चित्त दुखाउँदैन । विश्वका अरू प्रजातान्त्रिक देशहरूका मूलधारमा दलहरूको निर्वाचन प्रणालीको अध्ययन गरेर समसामयिक सुधार गर्नुपर्छ अनि मात्र नेपाली कांग्रेस आमजनताको सुखदुःखको साथी हुन सक्छ । सबैभन्दा ठूलो देश हो अनि पार्टी हो र अनि मात्र दलगत स्वार्थका लागि लाग्ने हो । 

जबजब नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्छ, नेपालमा बाहिरी दबाब र आन्तरिक उथलपुथल बढी हुन्छ । त्यसैले पनि कांग्रेसले संयमित भएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई  नमुनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ इतिहासमा जस्तै । अर्जुन दृष्टिका रूपमा एउटै कुरा हुनुपर्छ– जसरी हुन्छ, प्रजातान्त्रिक नेपाली कांगे्रसको पुनर्जन्म गराउने र संस्थालाई सुदृढ बनाएर मुलुकको अस्मिता जोगाउँदै प्रजातन्त्रको दीर्घजीवनको प्रत्याभूति दिलाउने ।