नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको २०७८/०७९ को बजेटसँगै खानिजन्य वस्तुको निकासी गर्न छुट दिने विवादास्पद नीति लिएको छ । खासगरी चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताइएको छ । संसद विघटन गरेको कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वको विषयमा कानुनका छिद्रको दुरुपयोग गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको उक्त नीतिको चौतर्फी बिरोध भइरहेको भए तापनि सरकारले ठाडा कान लाएको छैन । यसअघि लुक्दै छोप्दै गरेको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनलाई अझ व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिएको छ ।

देश र जनतालाई अनन्तकालसम्म क्षति पुर्याउने, दीर्घकालिन रूपमा प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव पार्ने, प्राकृतिक विपद निम्त्याउने र पुनर्उत्पादन गर्न नसकिने ढुंगा गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको भण्डार रित्याएर आफ्नो तथा मुठ्ठीभर तस्करको मनोकांक्षा पुर्ति गर्ने कलुषित योजनाले ओतप्रोत भएको नीति ल्याएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आम राष्ट्रप्रेमी जनताको मन मात्र रुवाएको छैन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेझैँ 'खरानीको व्यापार गर्न घरमा आगो लगाएको' छ ।

अनाधिकृत रुपमा भइरहेका उत्खनन, चोरी पैठारीका विनासकारी कार्यहरूलाई सम्पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न उचित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अवस्थामा स्वयं सरकारले अनाधिकृत कार्यलाई प्रोत्साहन एवं वैधता दिनुले नेपाली जनतालाई अझ निराश तुल्याएको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै आत्मघाती, राष्ट्रघाती नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

नविकरण गर्न नसकिने, राष्ट्रका अमूल्य निधि, खानिजन्य स्रोतसाधनलाई कौडीको भाउमा विदेश निर्यात गर्ने योजना बनाएर वर्तमान नेपाल सरकारले मुलुक, मुलुकको भविष्य र जनताप्रति आफ्नो कुनै सरोकार नरहेको, साथै नेपालको शासन सत्ता राष्ट्रघाति गिरोहबाट संचालित एवं निर्देशित हुदै आएको भन्ने आम आशंकालाई थप बल दिएको छ । आम नेपाली जनताले आ-आफ्नो ठाउँबाट सरकारको उक्त नीतिको शसक्त बिरोध र प्रतिकार गर्नु र खानिजन्य स्रोतसाधनको संरक्षण गर्न बलियो कानुन निमार्णका लागि दबाबको सिर्जना गर्न पहल गर्नु हालको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।

बजेटमा ल्याइएको नीति यस्तो छ :

यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा लेखिएको छ, 'वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ...' ।

यस व्यवस्थाले क्रसर उद्योगलाई वैधानिकता प्राप्त गर्न सहज मात्र वनाएको छैन, नेपालको बहुमुल्य ढुंगा बालुवाको निर्वाध निर्यात व्यापार गरी खोलानाला, बनजंगल तथा भीर पखेरालाई उजाड बनाई बाढी, पहिरोलगायत वातावरणीय प्रकोपलाई आमन्त्रण गर्नसमेत मार्गप्रशस्त भएको छ ।

खानीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ७ मा 'उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार' को जिम्मा संघ र प्रदेश सरकारलाई साझा गरी दिइएको छ भने अनुसूची ८ मा 'जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षण' को जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै अनुसूची ९ मा  'खानी तथा खानीजन्य पदार्थ' को स्वामित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा रहने प्रावधान राखिएको छ । यसबाहेक खानीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था वर्तमान संविधानमा गरिएको पाइँदैन । यसरी खानीजन्य पदार्थ अर्थात् मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण एवं उपयोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान नै यति अस्पष्ट र यति संकुचित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

खानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३ मा 'नेपाल भित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमिनको सतह वा सतह भित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ' लेखिएको छ ।

त्यस्तै सोही ऐनको दफा ११(क) मा खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नहुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जसको उपदफा (१) मा लेखिएको छ, 'खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकसन्ट) प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।

साथै त्यस्तो खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिमका बचाउका उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ' । यसैको उपदफा (२) मा ' खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकसन्ट) प्रतिकूल असर गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्यमा सुधार ल्याउन विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ' लेखिएको छ भने उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १४ मा खनिज पदार्थको निर्यात गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसै दफाको उपदफा (१) अनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक माँग आपुर्ति गर्नका लागि कुनै खनिज पदार्थ विदेशमा निर्यात गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरी आवश्यक बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ भने उपदफा (२) मा 'उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक बन्देज लगाएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्खनन गरेको खनिज पदार्थ तोकिए बमोजिम विदेशमा निर्यात गर्न पाउने छ' लेखिएको छ ।

यो खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी ऐनमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नदीजन्य पदार्थको उल्लेख नै भएको छैन । यसर्थ यस्ता पदार्थको उत्खनन, व्यवस्थापन र उपयोगमा खानी ऐनका व्यवस्थाहरु पर्याप्त नभएकाले मुलुकको दीर्घकालीन हित, वातावरणीय आवश्यकता एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको अध्ययन गरी यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा उपयुक्त संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पर्याप्त कानुनको अभावका आडमा सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मुलुकको प्राकृतिक संपदा माथि प्रहार गरिनु संसारको कुनैपनि सरकारबाट अपेक्षित कार्य होइन । अझ वर्तमान नेपाल सरकार त मात्र कामचलाउको हैसियतमा रहेको छ ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा (गैरधातु) खनिज पदार्थ हुन् । यि त्यस्ता पदार्थ हुन्, जो सिमित मात्रामा हुन्छन् र जसलाई नबिकरण गरी प्रयोग गर्न सकिदैन । यस्ता पदार्थलाई पुनर्उत्पादन गर्न पनि सकिँदैन । जंगल जस्तो छोटो अवधिमा पुनः विकसित हुन सक्ने पदार्थ होइन, खनिज । खनिज त जब भएको जति समाप्त हुन्छ या प्रयुक्त भइसक्छ, त्यो अब अरू करोडौ बर्षसम्म प्रतिक्षा गरे पनि पुनः प्राप्त गर्न सकिदैन ।

साथै ढुंगा गिट्टी र बालुवाको अति उत्खननले बनजंगल, मानव वस्ती, बन्यजन्तुको अस्तित्वसमेत समग्र वातावरणमा निश्चितरीपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले सरकार एवं सरोकारवाला सबैले आफ्ना निहित स्वार्थलाई त्यागेर यस्तो जघन्य अपराध हुन/गरिनबाट जोगिनु/जोगाउनु पर्छ ।

र अन्त्यमा,

यसरी यस्तो अपूर्ण कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले वातावरणीय एवं जैविक विविधतालाई क्रमशः ध्वस्त गर्दै मुलुकको प्राकृतिक संतुलनलाई  अस्तव्यस्त तुल्याउन सक्ने खालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा निकासीको नीति अक्तियार गरेकाले सबै तह र तप्काका नेपाली जनताबाट त्यसका विरुद्ध आवाज उठिरहेका छन् ।  थोरै शब्दमा व्यक्त गरिएको, हलुका जस्तो देखिने उल्लेखित बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ राष्ट्रियताको जगेर्ना, राष्ट्रको दीगो विकास एवं उन्नतिका बिरूद्ध शक्तिशाली विषाणु बनेर प्रस्तुत भएको छ ।

त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारको यो राष्ट्रघाती चरित्रको नीतिलाई अविलम्ब सच्याउन, समग्र खानी, खनिज ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्रकृतिप्रदत्त राष्ट्रिय संपत्तिको सम्पूर्ण रूपले संरक्षण, संवर्धन एवं देश र जनताका लागि अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी सदुपयोग गर्न यथाशीघ्र संविधान, ऐन/कानुनमा संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन निर्माण गर्न तत्परता देखाइयोस् ।