सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्रको लफडा नयाँ मोडतिर गइरहेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाबीचको 'जुँगाको लडाइँ' उत्कर्षतिर गएको छ ।
नेपाल खेमा ओलीका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ भने ओली नेपाललगायत नेतालाई कारबाही गरिरहेका छन् । यो क्रम प्रदेश संसदसम्म पुगेको छ ।
केही दिनअघि मात्र कर्णाली प्रदेशका ३ सांसदलाई कारबाही गरेका ओलीले कर्णाली प्रदेशका अर्का सांसद प्रकाश ज्वालालाई आजको महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट कारबाहीको निर्णय गराउँदै छन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध मत हाल्न पार्टीले जारी गरेको ह्विपलाई बेवास्ता गर्दै 'फ्लोर क्रस' गरेर शाहीका पक्षमा मतदान गरेकाले उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको हो ।
संसदीय अभ्यास र परंपरामा 'फ्लोर क्रस' अराजनीतिक र अनैतिक कार्य मानिन्छ । नेपालको संसदीय अभ्यास र परंपरामा कर्णाली प्रदेशको उक्त घटना अनौठो र अस्वाभाविक पनि बनेको छ ।
तथापि, विश्लेषकहरूको मत केही भिन्न छ । 'हतियारसहित आक्रमण गर्न आउनेलाई कसैले फूलको माला लगाइदिँदैन' भनेझैँ ओलीले पटकपटक गरेका कठोर प्रहारको प्रतिवादका लागि नेपाल खेमाले कर्णालीमा 'अनैतिक' र 'अराजनीतिक' निर्णय गर्न बाध्य भएको केही विश्लेषकको मत छ ।
यसै क्रममा अध्यक्ष ओलीले साविकको केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तर गरेका छन्, जुन कमिटीको बैठक आज बस्दै छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा प्रदेशगत रिर्पोटिङ, जिल्लाहरूका इञ्चार्ज र नेताहरूको कार्य विभाजन तोक्ने एजेण्डा तय गरिएको छ। उपनिर्वाचन तयारीका मामिलामा पनि छलफल गर्ने एजेण्डा तयार भएको बताइएको छ ।
असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको सहभागिताबिना नै महाधिवेशन तयारी गर्ने सोचमा ओली खेमा देखिएको छ ।
उता, नेपाल-खनाल खेमा भने आज ओलीले बोलाएको बैठक रोक्न आग्रह गरिरहेको छ । आजको बैठकमा नेपाल-खनाल खेमाले सहभागिता नजनाउने भएको छ ।
यस खेमाको आग्रह छ- बैठक रोकेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने काम गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अग्रसर बनून् । आइतबार मात्र एक अपिल सार्वजनिक गर्दै नेपाल खेमाका नेता अमृतकुमार बोहराले आजका लागि ओलीले बोलाएको बैठकले स्थितिलाई थप असहज बनाउने भन्दै रोक्न माग गरेका छन्।
उत्तेजना, आवेग र अभिमान हावी भएर कुनै पनि निर्णय गर्नु नहुने, पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध बनाउन २८ फागुनको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने र विधिविपरीत थपघट गरिएका र हटाइएका सबै निर्णय सच्याउन अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरिएको छ ।
अपिलमा विधानको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय तथा मातहतका सबै कमिटीका बैठक तत्काल बोलाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
असन्तुष्ट नेपाल खेमा भने आफ्नो खेमाको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
यस खेमाले नेकपा एमाले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दर्ता गराएको छ ।
डा. बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डेले आइतबार निर्वाचन आयोगमा गएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लिखित निवेदन दिएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले विधानविपरीत महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेका, आफू र महासचिवबाहेक निर्वाचित पदाधिकारी हटाएकालगायतका सबै निर्णय देशको संविधान र पार्टीको विधानअनुसार नभएको ठहर नेपाल खेमाको छ ।
यसरी दिनदिनै विवाद र लफडाको पारो चढिरहेको एमालेभित्रको कचिङ्गल कहिले र कहाँ पुगेर टुंगिन्छ भन्ने निश्चित देखिँदैन ।
मुलुक कोरोना कहरदेखि असुरक्षा र अविकासको चपेटाबाट गुज्रिइरहँदा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दलको माथापच्चीले देश र जनताको भविष्य कता लैजाला भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
