• काम गर्ने क्षमता र सामर्थ्य साथै इच्छा भएको सक्रिय जनशक्तिले काम नपाएको अवस्था नै बेरोजगारी हो ।  यो रोजगारीविहीन अवस्था हो ।
• काम नपाउँदा हुने मानसिक, आर्थिक तथा अन्य तवरबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था बेेेरोजगारी हो ।
• काम पाइएन भन्ने अनुभूति, योग्यताअनुसारको काम पाउन सकिएन भन्ने अनुभूति बेरोजगारी हो।
• बेरोजगारी गरिबीको दुष्चक्र हो  ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा बर्सेनि करिब ५ लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए तापनि रोजगारी वृद्धि दर न्यून भएकाले बेरोजगारी समस्या बढेको हो । हाल नेपालको पूर्ण बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ ।

रोजगारी सम्बन्धमा नेपालको हालको अवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये १.५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष, ७४.५ प्रतिशत अदक्ष  कामदार रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ को आँकडा छ ।

दैनिक १ हजार युवा विदेशिने गरेको र विप्रेषण आय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५.४ प्रतिशत रहेको पन्ध्रौँ योजनाको तथ्यांंक छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ, जसअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान तथा सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा स्वीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ को आँँकडा छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ६४६ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम संचालन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ लेे देेेेखाउँछ ।

नेपालले ११० वटा देशहरूलाई रोजगारीका लागि खुला गरेको छ ।

बेरोजगारीका प्रकार

चक्रीय बेरोजगारी: अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुने उतारचढाबले चक्रिय बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ । यो निरन्तर प्रकृतिको नभई समयसमयमा उत्पन्न हुने खालको बेरोजगारी हो ।

संरचनात्मक बेरोजगारी : माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन भएर उत्पन्न हुने बेरोजगारी । 

संघर्षमय बेरोजगारी: ज्याला तथा सुविधाको कमीका कारण काम गर्न अनिच्छुक हुने अवस्थाले उत्पन्न गराउने बेरोजगारी । 

प्रविधिजन्य बेरोजगारी: नयाँ प्रविधि, मेसिन, उपकरणका कारण श्रमिक प्रतिस्थापन भएर हुने बेरोजगारी ।

मौसमी बेरोजगारी: बसाइँ सराइ, निर्माण तथा विकासका गतिविधिले सिर्जना गरेको बेरोजगारी ।

अदृश्य बेरोजगारी: सरकारी तथ्यांकमा गणना नभएको, छुटफुट हुन पुगेको बेरोजगारी ।

बेरोजगारी बढ्नुका र सिर्जना हुनुका कारणहरू

• नयाँ श्रमशक्ति का लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु
• श्रमको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहनु
• उद्योग क्षेत्रको विकास हुन नसक्नु, संचालनमा रहेका उद्योग पनि विभिन्न कारणले बन्द हुनु
• विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु
• पुँजी पलायनको अवस्था बढ्दो रहनु
• लगानीको वातावरण नहुनु
• जनसंख्या वृद्धिदर उच्च, उत्पादन न्यून अनि खपत ज्यादा हुनु
• बजारमा माग हुने सीपयुक्त र दक्ष श्रमशक्ति नेपालकै श्रम बजारबाट उपलब्ध हुन नसक्नु
• प्रतिभा पलायन, अदक्षहरूको बाहुल्य हुनु
• धेरैको उच्चकोटिको भनिने जागिर खाने इच्छा हुनु
• श्रमको सम्मान नहुनु
• राज्यले आवश्यकताअनुसारको श्रमशक्तिको विकास गर्न नसक्नु
• कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण हुन नसक्नु
• कृषि सधैँ उपेक्षित रहनु, मौसममा आधारित कृषि प्रणाली ।

हाल नेपालमा बेरोजगारी हटाउने सम्बन्धमा भएका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था:

• नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ मा श्रमको हक छ, जसको कार्यान्यनका निमित्त हाल रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ
• राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१
• वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८
• राष्ट्रिय व्यावासयाजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति, २०७६ श्रम ऐन, २०७४
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४।वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६८
• बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६
• ट्रेड युनियन ऐन,  २०४९
• ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी संचालनमा आएका छन् ।

नेपालमा बेरोजगारी न्यूनीकरणका चुनौती र समस्या

• श्रम, सीप र उत्पादनबीच तादात्म्य
• श्रम प्रतिको सम्मान जगाउने वातावरणको सिर्जना
• उद्यमशीलाताको विकास । सरकारले उद्यमशीलातालाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका नीतिहरू अंगीकार गर्न नसकेको
• वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप, पुँजी र अनुभवको न्यून परिचालन 
• शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाई उद्यमशीलताको विकास
• वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सिर्जित संरचनागत जोखिमहरू कम गर्दै यसबाट प्राप्त ज्ञान, पुँजी तथा प्रविधिलाई आन्तरिक उपयोग गर्नुपर्ने
• प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा तथा तालिमलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने
• विशेषत: महिला वर्गको समयलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने वातावरण्को सिर्जना गरिनुपर्ने आदि । 

बेरोजगारी कम गर्ने उपायहरू

• श्रम बजारको मागबमोजिम सीपमूलक श्रमशक्तिको विकास गर्ने
• गुणस्तरीय मानव संशाधनको विकास गरी श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन उत्पादनको क्रियाशश्रल साधनको रूपमा विकास गर्ने
• उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अनुत्पादक श्रम शक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमार्फत कृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने
• रोजगारी र श्रमको हकको कार्यान्वयन गर्ने
• उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर पहिचान र सिर्जना गर्ने
• प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने आदि ।

(लेेेखक अधिकृृत हुन्)