परिभाषा/अवधारणगत पक्ष
मानवअधिकार
मुलभूत रूपमा मानवीय मूल्य र मर्यादालाई केन्द्रविन्दु बनाई सोही मर्यादामा बाँच्नका लागि चाहिने अधिकार नै मानवअधिकार हो । मानवअधिकारको क्षेत्रमा संवेदनशीलता र व्यावहारिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य आवश्यकता हुन् । मानवअधिकार प्रत्येक मानिसमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभावबिना प्राप्त हुने अधिकार हुन् ।
मानवअधिकारको अवधारणा तथा क्षेत्र समय, घटनाक्रम, विकास र यसको दयारा तथा स्वरूप फेरिन सक्छ, बढ्न सक्छ । जस्तैः मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताका आवश्यकताबाट चौथो पुस्ताका सवालहरूसम्म नियाल्दा स्वेच्छिक मृत्युवरणसम्मका विषयहरूलाई मानवअधिकारभित्र समेटिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी भएको मानवअधिकारको विश्व्यापी घोषणा, १९४८ लाई मानवअधिकारको प्रमुख आधार मानिन्छ । त्यसअनुसार ’मानवअधिकार भन्नाले विश्वका सबै मानिसले पाउने आधारभूत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक र सांस्कृतिक अधिकार, हक तथा स्वतन्त्रता हो ।’ मानवअधिकारको विश्व्यापी घोषणा, १९४८ ले उल्लेख गरेका ३० वटा मानवअधिकारहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने गरी व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न मुलुकहरूद्वारा मौलिक हकको रूपमै संविधानमै उल्लेख गरिँदै आएको छ ।
कुनै पनि मुलुकका लागि मानवअधिकारको दायित्व उक्त देशको संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतामा निहित अधिकारहरूद्वारा सिर्जित हुन्छ । मानवअधिकारका मुद्दा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात विश्वव्यापी बन्न पुगेका छन् ।
मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न सन्धि एवं प्रतिज्ञापत्र निर्माण हुन पुगेका पाइन्छ । तीमध्ये नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका प्रमुख केही महासन्धि/ प्रतिज्ञापत्रमा निम्न पर्छन् ।
- नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, (ICCPR)
- आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिज्ञापत्र, (ICESCR)
- महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन विषयक अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, (CEDAW)
- बालअधिकार विषयक महासन्धि, (CRC)
- यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धिको सम्बन्धमा कानुन र व्यवहार, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन विषयक अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका दर्जनभन्दा बढी महासन्धि तथा नेपालले ग्रहण गरेका सार्कसम्बन्धी महासन्धि तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूले नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी सवालमा दायित्व सिर्जना गरेका छन् ।
मौलिक हक
आफ्ना नागरिकको हित र स्वतन्त्रताका लागि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई संविधानमै उल्लेख गरेर प्रदान गरेका आधारभूत अधिकार मौलिक हक हुन् । लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएका मुलुकका सन्दर्भमा मौलिक हकहरू संविधानका अनिवार्य विशेषता हुन् । सामान्य अर्थमा, कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई संवैधानिक रूपमै प्रत्याभूत गरेका अधिकार नै मौलिक हक हो । मौलिक हक संरक्षणको दायित्व न्यायलयलाई हुन्छ ।
मौलिक हक उपभोग गर्न नपाउँदा अधिकार स्थापनाका लागि नागरिकहरू अदालतसम्म जान पाउने प्रावधान हुन्छ । यस कारण राज्यलाई नागरिकका अधिकारप्रति थप जिम्मेवार बनाउँछ । राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने प्रकृतिका मौलिक हक हुन्छन् । त्यस्ता मौलिक हकलाई नकारात्मक हक (Negative Rights) भनिन्छ । जस्तो कि वाक स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता जस्ता नागरिक र राजनीतिक प्रकृतिका अधिकारहरू ।
त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू, जसको उपभोगका निमित्त राज्यको सकारात्मक र सहयोगी भूमिका जरुरी हुन्छ, यस्ता मौलिक अधिकारलाई सकारात्मक अधिकार (Positive Rights) अन्तर्गत राखेर हेरिन्छ ।
बेलायतमा सन् १२१५ मा जारी भएको म्याग्ना कार्टा (मानवअधिकारको प्रथम दस्ताबेज), सन् १६८९ को बिल अफ राइट्स, सन् १७८९ को फ्रेन्च रिभोलुसनको घोषणापत्र, सन् १७९१ को अमेरिकन बिल अफ राइट्स र १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई मौलिक हकको आधुनिक श्रोतको रूपमा लिइन्छ ।
मानवअधिकार र मौलिक हक कुन अर्थमा समान ?
मानव जातिका केही महत्त्वपूर्ण अधिकार हुन्छ्न्, जसलाई कसैले पनि कुण्ठित पार्न सक्दैन भन्ने प्राकृतिक कानुनको मान्यताअनुसार मानवअधिकार र मौलिक हक एकअर्कामा यसरी समान छन् ।
मौलिक हक मानवअधिकारबाट विकसित भएका हुन् अर्थात् मानवअधिकारहरूलाई जब संविधानद्वारा व्यवस्थित गरिन्छ, तब ती मौलिक हक कहलिन्छन् । मौलिक हकलाई नागरिकका आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा लिइनुका साथै मौलिक हकहरू विशेषतः नागरिकका व्यक्तिगत विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्राकृतिक र नैसर्गिक रूपले मानिसहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हक मानिन्छ ।
मानवअधिकार तथा मौलिक हक दुवै प्राकृतिक अधिकारअन्तर्गत पर्छन् ।
विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो संविधानद्वारा मौलिक हकको घोसणा गरी मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने परिकल्पना गरेका हुन्छन् । जस्तैः मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने र पालना गर्ने प्रतिबद्धता स्वरूप नेपालको मौजुदा संविधानमा मौलिक हकहरूको दायरा बढाएर भाग ३ अन्तर्गत ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
मानवअधिकार र मौलिक हक कुन अर्थमा फरक छन् ?
मौलिक हक मानवअधिकारभित्रकै विषय मानिने भए तापनि यी २ का बीचमा केही भिन्नताहरू अवश्य छन्, जुन निम्नबमोजिम छन् ।
- सबै मौलिक हकहरू मानवअधिकार हुन् तर सबै मानवअधिकार मौलिक हक नहुन सक्छन् ।
- मौलिक हक नागरिक लक्षित हुन्छन् भने मानवअधिकार सम्पूर्ण मानवजातिप्रति लक्षित हुन्छन् ।
- मौलिक हक समानता, स्वतन्त्रता, अविभेद र न्यायमा आधारित हुन्छ भने मानवअधिकार स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादामा आधारित हुन्छ ।
- सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र मानवअधिकारलाई स्थापित गर्ने प्रमुख आधार हो भने मौलिक हकहरूको सिर्जना विश्वव्यापी घोषणापत्रमा आधारित रही कुनै पनि मुलुकको आफ्नो संविधानद्वारा व्यवस्था गरिन्छन् ।
- सामान्यतया मानव जातिका प्राकृतिक अधिकारहरू हुन्छन्, जसलाई कुनै व्यक्ति वा सरकारले उल्लंघन गर्न पाउँदैनन् भन्ने मान्यता मौलिक हकमा राखिन्छ । मानवअधिकारका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यताअनुसार, मानवअधिकारका सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिन्छन् र यी विषयहरूको कार्यान्वयनको विषय मुख्यतः नैतिक रूपमा बन्धनकारी विषय वा नैतिक दायित्वको विषय मान्ने गरिन्छ ।
- मानवअधिकारको दायरा विश्वव्यापी हुन्छ भने मौलिक अधिकारको दायरा मुलुकको सीमाभित्र सीमित हुन्छ ।
- मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि विभिन्न काल परिस्थितिअनुसार जारी हुँदै आएका लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिँदै मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्दै आएको पाइन्छ । तर, मानवअधिकारको विषय सम्पूर्ण मानव जातिका लागि लागू हुने विषय भएकाले यो बृहत् विषय हो, जसलाई कुनै पनि मुलुकको एकलौटी संविधानले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
- मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जना हुने विषय हो भने मौलिक हक कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र लागू हुने साथै त्यो देशको संविधानद्वारा घोषणा हुने विषय हुन् ।
नेपालमा मौलिक हक हननको विषय
संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा वा मौलिक हक हनन भएको अवस्थामा प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था हुने संविधानतः नै सुनिश्चित हुन्छ । जस्तो कि नेपालको संविधान, २०७२ मा सरकारको कामबाट वा सरकारको अकर्मण्यताबाट त्यस्ता मौलिक हक कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थामा नागरिकहरूले संविधानको धारा ४६ (संवैधानिक उपचारको हकअन्तर्गत) विभिन्न प्रकारका रिटहरू दर्ता गर्न पाउँछन् । संविधानततः रिट सुनुवाइ गर्ने अधिकार सर्वोच्च र उच्च अदालतलाई छ ।
नेपालको संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाबाट रिट जस्तै प्रकृतिका निवेदनहरू २ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाका निवेदनहरू उपर ७७ वटै जिल्ला अदालतबाट पनि सुनुवाइ गर्न पाउने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ भने मानवअधिकार कार्यान्वयनको विषय नैतिक दायित्वको विषयका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरू ३ वर्षभित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार संघीय संसदबाट आवश्यक कानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाल संगठित अपराधका स्वरूप विश्वमा बढिरहेको अवस्थामा मानवअधिकार हननको घटना न्यूनीकरण गर्नतर्फ राज्यद्वारा संविधानको धारा २४९ मा व्यवस्था गरेअनुसार मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि सन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने भएमा बन्न पहल गर्ने साथै पक्ष राष्ट्र भइसकेका सन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्दै जाने र संस्थागत रूपमा क्रियाशील विभिन्न निकायहरू, जस्तैः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, प्रशासक, राजनीतिक दल, संघसंस्थाहरू, नागरिक समाजको सक्रियता तथा मिडियाको खबरदारी आवश्यक पर्छ ।
(पाण्डे नेपाल सरकारका अधिकृत हुन् ।)
