शाासनका बारे विभिन्न खालका धारणाहरू प्रस्तुत भएका पाइन्छन् । यतिबेला लोकसेवा आयोगमा तयार पारिएको शाखा अधिकृत दोस्रो पत्र शासन प्रणालीमा समावेश गरिएको शासन प्रणाली खण्डको विषयलाई लोकसेवा सफलताका लागि उपयुुक्त हुने हेतुले यसमा विषयवस्तुलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
शाासनको परिचय
'शासन: नीति, शक्ति र प्रक्रियाको गतिशील परिचालन'
राज्य संचालनको क्रममा सरकारद्वारा गरिने मानवीय व्यवहारको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई शासन भनिन्छ । शासनलाई देहायका बुँदामा परिभाषित गर्न सकिन्छ:
- राज्य संचालन व्यवस्थापनको सम्रग विधि, प्रक्रिया र संरचना ।
- सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापनमा संलग्न सबै संरचना, पात्र र कार्यहरूको समष्टि ।
- नागरिकका इच्छाहरू अभिव्यक्त गर्ने, अधिकारको अभ्यास गर्ने र कर्तव्य तथा दायित्वहरू निर्वाह गराउने माध्यम वा संयन्त्र ।
- राज्य प्रमुख पात्रका रूपमा रही निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कार्य गर्ने पद्धति ।
- व्यावसायिक मूल्य, मान्यता र अवधारणाअनुुरूप नागरिक हित प्रवर्द्धनका लागि राज्यका स्रोत, साधन, शक्ति र सम्भावनाहरूको व्यवस्थित परिचालन गर्ने कार्य नै शासन हो ।
समग्रमा
- सार्वभौम जनताको व्यापाक सहभागितामा र नेतृत्वमा जनहितकै खाातिर राज्यसत्ता संचालन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकार र सरकारका सहयात्रीहरूको सहकार्यमा सम्पन्न गरिने यावत् गतिविधिहरू तथा सोका निमित्त अवलम्बन गरिएको विधि, पद्धति, प्रक्रिया, मान्यता र अभ्यास हो शासन ।
- देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी सरकारले जनहितको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न सरकारका शासकीय सहयात्रीहरूबीचको सहकार्य, सहमति, सम्बन्ध र समझदारी शासन हो ।
शासनको अवधारणा (ऐतिहासिक विकासक्रम)
इतिहासमा राज्यको उत्पत्तिसँगै शासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । जब मानिस फिरन्ते जीवनबाट सामाजिक प्राणीको रूपमा समाजमा संगठित भएर बस्न थााल्यो, तब शासनको अवधारणा अगाडि बढेको पाइन्छ । शक्तिशाली शाासकले जनतालाई आफ्नो धारणा लामो समयसम्म लागू गराउने प्रचलन इतिहासमा रहेको पाइए तापनि शासनको अवधारणालाई देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ:
- विश्वमा १३औँ शताब्दी (सन् १२१५ मा) बेलायतमा जारी भएको म्याग्नाकार्टा (Magna Carta) सँगै आधुुनिक शासन प्रणालीको सुरुवात भएको पाइन्छ ।
- सन् १६२८ मा जारी भएको Petition of right र सन १६८८ मा जारी भएको Bill of rights ले यसलाई झन सशक्त बनायो ।
- सन १७४८ मा मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरण र जोन एडम्सको शक्ति सन्तुलनको अवधारणाले आधुुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन ।
- सन १७८९ मा जारी भएको अमेरिकी संविधानले शासनलाई अझ बढुवा दिई जनताको चाहना, आवश्यकता र रुचिअनुसारको शासन संचालन गर्न मद्दत गर्यो ।
- सन् १८८५ को A.V Diacy को Rule of Law को सिद्धान्तले शासनमा प्रजातान्त्रिक नयाँ मूल्य स्थापित गरेको हो ।
- २४ अक्टोबर १९४५ मा UNO को स्थापना र यसका विशिष्टिकृत संस्थाबाट informal/global governance को प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।
- १० डिसेम्बर १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाापत्र जारीपश्चात् शासनमा आधुनिक अवधारणाले मान्यता पायो ।
- सन् १९८० को दशकदेखि उदारीकरण तथा निजीकरणको अवधारणाले शासनलाई नयाँ मोड दियो । यसले शासनलाई खुुला, उदार एवं सहभागितामूलक बनाउन योगदान ।
- सन् १९९० को दशकमा Human Development Approach को मान्यता सँगसँगै People must put at the centre को दर्शन शासनमा समाहित भएको ।
- सन् १९९० को दशकमै विकसित सुशासनको अवधारणाबाट पनि शासनको आधुुनिक अवधारणा आएको हो । यसबाट असल शासनका आधारभूत मान्यता अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।
- हाल विश्वमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासनमा सहभागिता जनाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएको छ ।
- पछिल्लो समय समावेशी शासन, व्यावसायिक शासन, बहुस्तरीय शासन, विद्युतीय शासन, सुशासन, सहभागितामूलक शासन, जनउत्तरदायी शासनको अभ्यास हुने गरेको छ ।
- नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन शासकीय प्रबन्ध (New Public Governance-NPG) को नामले शासनमा थुुप्रै नयाँ अभ्यासहरूको अवलम्बन र अनुसरणहरू भइरहेेका छन् ।
शासनका आधारभूत पक्षहरू:
- राजनीतिक / लोकतान्त्रिक सत्ता
- प्रक्रिया तथा प्रणाली
- संरचना एवं संस्था र संगठनहरू
- निश्चित मूल्य र मान्यताहरू
- संविधान तथा ऐन, नियमहरू
- नीति तथा रणनीतिहरू
- व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सक्षमता
- अन्तर्राष्ट्रिय वा विश्वव्यापीकरण शक्तिहरू
- नैतिकता र सदाचारिता
- उत्तरदायित्व र पारदर्शिता
- नागरिक संलग्नता
- मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानता
- नागरिक स्वतन्त्रता, सर्वोच्चता र विधिको शासन
- शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण
- सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता उपयोग निर्धारण
- सुशासन, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व
- विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपण
- जनता, सरकार, राज्यका अंगहरू, संवैधानिक निकायहरू
- बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन ।
शासनका विषयवस्तु /क्षेत्र/ कार्य /उद्देश्यहरू:
- सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, अखण्डताको सम्मान एवं संरक्षण
- मौलिक हक र मानवअधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन
- राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित
- लोककल्याणकारी गतिविधिहरू
- विकासात्मक गतिविधिहरू
- कार्यकारिणी गतिविधिहरू
- न्याय प्रशासन एवं व्यवस्थापन
- सामाजिक न्याय र समानता
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापन
- विकास व्यवस्थापन
- अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्ध एवं मामिला व्यवस्थापन
- समष्टिगत, राष्ट्रिय स्वार्थ र समृद्धिको प्रवर्द्धन
- सार्वजनिक हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन
- राज्य व्यवस्थाको संचालन तथा व्यवस्थापन
- सहकार्य र साझेदारी कायम
- राष्ट्रिय हित समुन्नति र समृद्धि कायम
- राज्य व्यवस्थालाई जीवन्त र गतिशील
- मुलुकको समष्टि शासकीय सुप्रबन्ध सुनिश्चित ।
शासनका विशिष्ट गुणहरू:
- लोकतान्त्रिक सरकार र विधिको शासन
- संविधानवाद र सीमित सरकारको मान्यता
- बहुपात्र संलग्नता र पात्रहरूबीचको अन्तर्निर्भरता
- बहुतह तथा बहुक्षेत्र (राष्ट्रिय, उपराष्ट्रिय तथा परराष्ट्रिय तह/ सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी)
- सहजकर्ताको रूपमा सरकारको भूमिका
- शक्तिको विभाजन र नियन्त्रण तथा सन्तुलन
- शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण तथा निक्षेपण
- पात्र तह र निकायहरूको कार्यगत स्वायत्तता
- समावेशी एवं सहभागितामूलक कार्यशैली
- वार्ता तथा सम्झौतामा आधारित निर्णय
- विकास एवं सेवा प्रवाहमा नेटवर्कहरूको उपयोग
- साझेदारी र सहउत्पादनको कार्यढाँचा
- लचकता एवं ग्रहणशीलता
- पारदर्शिता र उतरदायित्व
- नैतिकता र सदाचारिता
- संगठन, प्रशासन, व्यवस्थापन, परिवेश, वातावरण
- समाजको ऐना
- एक जटिल र बृहत् अवधारणा
- प्रतिनिधित्व प्रणाली
- राज्यका अंगहरू- सरकार, भूभाग, जनता, सार्वभौमसत्ता ।
शासनको सन्दर्भ
- प्राचीन रोमन साम्राज्यको उदयसँगै पदसोपानिक संस्थाहरूमा शासन प्रणालीको विकास
- १८ औँ शताब्दी पूर्वऔद्योगिक क्रान्तिको विकाससँगै केन्द्रबिन्दुका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार र खुुला नीतिले प्रश्रय पाए
- सन् १९३० मा विश्व आर्थिक मन्दीपछि बजार असफल भयो, त्यसपछि विकास भएको अर्थशास्त्रको अवधारणाले बजारमाथि राज्यको नियन्त्रणमा जोड
- दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति र उपनिवेशवादको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, विभिन्न संगठनको स्थापना र सम्बन्धको विकास
- सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको विकासपछि शासनका पात्र, क्षेत्र र विधिमा परिवर्तन
- सबै तहमा बहुस्तरीय शासनको अवधारणा अभ्यास
- सन् १९९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले विकासशील मुलुकहरूमा शासकीय प्रणालीमा सुधार
- लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विश्वव्यापी विस्तारसँगै नागरिक समाज र आमसंचार जगतको तीव्र विकास
- ICT मा भएको क्रान्तिले प्रशासन र व्यवस्थापनका शैलीहरू र प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन
- शासनमा सरकारको भूमिका सहजकर्ता, प्रवर्द्धक र नियामकमा सीमित रही निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा सरकारले कार्य गर्ने पद्धतिको विकास
- पछिल्लो समयमा विकास भएका सुशासन, निपूर्ण शासन, पारदर्शी र जबाफदेही शासन, स्वस्थ शासन र नयाँ सार्वजनिक सेवा जस्ता अवधारणाले शासन पद्धतिलाई पारदर्शी, जनमैत्री, पूर्वअनुमानयोग्य, पूर्णक्रियाशील, उतरदायी, नैतिकता र सदाचारिता एवं नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड भयो ।
- त्यस्तै, व्यावसायिक र सहकारितामा आधारित शासनको अवधारणाले शासनमा साझेदारी, सहकार्य, नतिजामुखी, मुनाफा उन्मुखता र व्यावसायिकतामा जोड दियो ।
- त्यसैगरी नागरिक समाजको शासन, अनौपचारिक शासन र बहुस्तरीय शासनको अवधारणाले शासनमा बहुतह, बहुपात्र, बहुक्षेत्रबीचमा सहकार्यमा महत्त्व
- विश्वव्यापीकरणको विकास, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण, राज्यको सर्वव्यापी भूमिकाको असफलता र आलोचना, प्रजातान्त्रीकरणको लहर, सीमित सरकारको मान्यता विकास, सरकारको भूमिकामा परिवर्तन, प्रभावशाली नेटवर्कको विकास र बिस्तार, परराज्यीय संरचनाको बिस्तार, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको विकास, विद्युतीय शासन, समावेशी शासन र नयाँ सार्वजनिक शासकीय प्रबन्धको विकास जस्ता आधुुनिक अवधारणा विकासका सन्दर्भहरूको विकास
- सन् १९९० को दशकदेखि बढी बहसमा आएको Network governance वा Whole of the governance को अवधारणाले शासनलाई कानुनीभन्दा बढी अनौपचारिक सामाजिक नियम तथा मूल्य र मान्यतामा आधारित स्वायत्त र स्वव्यवस्थित समूह र संगठनबीचको पारस्परिक सम्बन्ध, समन्वय र अन्तर्निर्भरतामा कार्य गर्ने पद्धतिका रूपमा शासनको सन्दर्भलाई लिइन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा पनि संविधानको मूल अभीष्टबमोजिम संविधानसभाबाट नेपालको शासकीय पुन:संरचना गर्देै केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती र निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरी संघीय नेपालको स्थापनासहित नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । यस संविधानमार्फत जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली , बृहत्तर मौलिक हक र मानवअधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, राज्यको संघीय पुनर्संरचना, कानुनको शासन र सुशासनप्रतिको संवैधानिक प्रतिबद्धताले नेपालको शासनलाई आधुनिक र बढी लोकतान्त्रिक बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
विभिन्न कानुनी, नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्थाहरूका माध्यमबाट नेपालको शासन व्यवस्था वर्तमानमा लोकतान्त्रिक पद्धति र मान्यताबमोजिम व्यवस्थित भएको पाइन्छ । साथै, नेपालमा नागरिक हक तथा अधिकारको व्यवस्था गरिनुका साथै राज्यप्रति नागरिकलाई जिम्मेवार गराउन नागरिकका कर्तव्यसमेतको व्यवस्था गरी शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।
(लेखक पञ्चकन्या गाउँपालिका, नुवाकोटका प्रशासकीय अधिकृत हुन्)
यी पनि: राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन: क्षेत्र, अवधारणा, चुनौती र नेपालमा भएका प्रावधानहरू
बजेट, बजेट निर्माणका चरणहरू, समस्या तथा सुझावहरू
सरकारी लेखा, लेखा प्रणालीका सिद्धान्त, विशेषता, समस्या र सुधारका क्षेत्रहरू
नेपालमा बेरोजगारी र समाधानका उपाय