नेपाली राजनीतिक आकाशमा लागेको अन्योलको बादल अझ बाक्लिँदै गएको छ । आन्तरिक टकरावका कर्कश आवाजले नेपाली जनतालाई हदैसम्म दिक्याइसकेको छ । दलभित्रका गुटका नेताहरू उसले त्यसलाई र त्यसले उसलाई कारबाही गर्दै राजनीतिक सिद्धान्त, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनाशून्य र नेतृत्वदायी दृष्टिकोणविहीन सर्वाङ्ग नाङ्गो नाच नाचिरहेका छन् । नेकपा (एमाले) सिउनै नमिल्ने गरी च्यात्तिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चौमुखे नेतृत्व यो जुनीमा मिलेर कुनै नौलो अभियान पूरा गर्ने छाँट छैन । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्ना प्रतिनिधिसभाका ४ जना सांसद सदस्यहरू र राष्ट्रियसभाका सांसद गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत पार्टीबाट निश्कासित गरिसकेको छ भने आफ्नो पार्टीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई पनि चाँडै गोर्खेलौरी लाउने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी अस्ति एकबार सरकारमा जान निकै तम्सिएको भए तापनि संसदमा बहुमत पुर्‍याउने अवस्था नदेखेर होला, अहिले सेलाएर निकै शान्त बनेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अर्धनिद्रामा भएजस्तो बेलाबेलामा जुर्मुराउँछ, फेरि सुत्छ । अरू संसदमा हैसियत नभएका र चुनावताका मात्र फर्‍याकफुरुक, कोरीबाटी गरेर घरदैलो चहार्ने ससाना पार्टीहरू यस्तो अन्योलग्रस्त राजनीतिक माहोलमा चुइँक्क नबोली खोपीबाट चिहाएर हेरेर बसेका छन् । यस्तो परिवेशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बरु कुम्भ मेलाको दर्शन गरेर पुण्य आर्जन गरेका छन् । 

यस्तो अनिश्चितताको माहोल कसरी र किन उत्पन्न भयो र यस्तो माहोलले के परिणाम ल्याउने हो भन्ने कुरा मननीय छ ।

देखिएको यस्तो छ : संविधान र कानुन आफूसमेत लागेर बनाउने र त्यही संविधान र कानुन आफैँले नमान्ने, मरिहत्ते गरेर आफ्नै पार्टीको सरकार बनाउने र त्यही सरकार भत्काउन खानापिनासम्म त्यागेर लाग्ने, पद पाउन एउटै पार्टीमा आधा दर्जनजति अध्यक्ष राखेर उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवहरू मिलेझैँ गर्ने र पछि एकअर्कालाई जगल्ट्याउने, आफ्नै हातले (नेतृत्वमा) हजारौँको बलि दिएर सिँचेको पार्टी पदैका लागि परित्याग गरेर आर्को पार्टीमा गएर लेपासिने, पदै जोगाउने धेयले आफूभन्दा बढी त्यही पार्टीलाई फलाउन फुलाउन ५०औंँ वर्ष अविरल पसिना बगाएका सहकर्मीलाई गलहत्याएर पार्टीबाट निकाल्ने, सिद्धान्त, आदर्श, पार्टी संगठन, आमजनताको चाहना र भावनालाई कुल्चिएर बेतुके, अनुत्पादक नेता उत्पादन गरी बैठकमा वरिपरि सजाएर राख्ने र समाजवाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता भन्दै सन्तुष्टि लिने, सुकिला लुगा मिलाएर लाएपछि आफूलाई गतिलै भन्लान् भन्ने ठानी हिन्दु राष्ट्र, अरू केके भनेर ओठ कमाउँदै भाषण गर्ने, परन्तु, आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण नबनाउने, भएको जनसमक्ष नराख्ने, चित्त बुझेन भने अर्को पार्टी खोल्न कोठे बैठक थालिहाल्ने । 

अस्तिदेखि अहिलेसम्म हुँदै आएको यही हो । यी र यस्ता कर्महरू न त देशको चिन्ताले ओतप्रोत छन्, न छन् कुनै सिद्धान्त वा आदर्शले निर्देशित । यी न कुनै निश्चित आमउद्देश्य पूर्तिहेतु चालिएका आवश्यक कदमहरू हुन्, न कुनै दलको इज्जत-प्रतिष्ठा स्थापित गरी भोलिका दिनमा मुलुक र मुलुकवासीलाई सुनौलो नयाँ बिहानीमा जगाएर अचम्भित तुल्याउन गरिएका क्रियाकलाप नै हुन् यस्ता । 

यस्ता जो काम भइरहेका छन्, ती नितान्त मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूका तुच्छ पदीय एवं विलासी मनोकांक्षा पूर्ण गर्नका लागि गरिइँदै आएका हुन् भन्ने तथ्य अब छिपाएर छिप्दैन । गुटतन्त्रको अभ्यासले जन्माएका आसक्त नेतृत्वको भुलभुलैयाबाट जनतालाई बाहिर निस्कन समय लामै लागेकै हो तर अब धेरैले बाटो पहिल्याउन थालिसके । यो विधि र पद्धति उकालो लाग्ने बाटो होइन रहेछ, जति हिँड्यो उति तल पुग्ने रहेछ भन्ने यथार्थको समझ नेपाली जनतालाई हुन थालेको छ । यसर्थ जनस्तरमा अहिले व्यापक चर्चा हुन्छ- 'कस्तो व्यवस्था ठिक होला ? यसको अरू आस गर्नु मुर्खता हो ।'

हुन पनि हो, केपी जालान्, एसबी या बीबी आउलान् । उही उस्तै किन होइनन् उनीहरू पनि ? उस्तै सिद्धान्तविहीनता, उस्तै गुटीय ढाँचा, उस्तै आत्मकेन्द्रित कार्यशैली, उस्तै आन्तरिक भाँडभैलो, उत्तिकै भोका अनुहार, उस्तै अदूरदृष्टि एवं दिशाहीनता, उही जनताका आँखामा छारो हालेर आमविकास र समृद्धि निमोठ्ने प्रवृत्ति अनि उत्तिकै लुतोग्रस्त राष्ट्र निर्माणको संकल्प र उसै पद्धतिबाट प्रशिक्षित एवं पोषित । 

रूपमा फरक देखिएका, सार उही हो । त्यसैले उठेका हुन् आवाजहरू- पद्धति परिवर्तन गरौँ भनेर । बहुदलीय व्यवस्था बहुगुटीय भयो । 'गुट' भनेको सकारात्मक आमउद्देश्यका लागि बनेको 'समूह' होइन, गुट त अमूक नकारात्मक कार्यसिद्धिका लागि तयार भएको जत्था हो । समूहले जस्तो विधि र प्रक्रियाको अनुसरण गर्दैन गुटले । गुटसँग कुनै पनि वैध/अवैध मार्गबाट आफ्नो गुट र त्यसका नाइकेका कलुषित स्वार्थसिद्ध गर्नुबाहेक अन्य कुनै लक्ष्य हुँदैन । 

अपेक्षित 'बहुदलीय प्रजातान्त्रिक' व्यवस्था विभिन्न कारणले पछिल्लो समयमा पूर्ण रूपले 'बहुगुटीय मुखियातन्त्र'मा परिणत भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एकथरी विश्लेषकहरू यसैलाई समेटेर अगाडि जानुपर्ने मत राख्छन् भने अर्कोथरी यस्तो परिस्थितिको निकास प्रचलित विधि र पद्धतिबाट यिनै पात्रबाट सम्भव नहुने बताउँछन् । दोस्रो कित्ताका विश्लेषकहरूको विचारमा बहुदललाई २ दलमा ध्रुवीकृत गरी संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थासहितको शासकीय पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हो । 

खासगरी राष्ट्र र जनताको दीर्घकालीन स्वार्थका लागि चिन्तन गर्ने र हालको बेथितिको बाढीमा माछा मार्नु गलत हो भन्ने स्वच्छ विचार भएका बुज्रुकहरू २ दलीय पद्धतिको वकालत गर्दै छन् । 

उता, उल्लेखित पहिलो कित्तामा रहेका र अहिलेको अवस्थालाई आवश्यक परिवर्तन बुझेका केही राम्रा विश्लेषकहरू विगतका जनआन्दोलन तथा परिवर्तनका लागि भएका बलिदानहरूको स्मरण गर्दै 'प्राप्त भएको जति'लाई संरक्षण गरीगरी यसै पद्धतिभित्रबाट समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने मत राख्छन् । त्यसमा अहिले राम्रै व्यक्तिगत लाभ कमाइरहेका अरू केही विश्लेषकहरू यही प्रकारको अस्तव्यस्ततामा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखेर प्रचलित गुटतन्त्रको प्रतिरक्षामा अग्रपंक्तिमा खडा हुन्छन् ।

र, हिन्दु राष्ट्रसहितको संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा पनि केही विश्लेषकहरू समाधान देख्छन् । उनीहरूको विचारमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको २ दलीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक पद्धतिले मुलुकलाई सदाका लागि निकास दिन सक्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुशता लादेको प्रसंग कोट्याउँदा उनीहरू पूर्वराजाले सहज ढंगले जनतालाई दरबार जिम्मा लाएर आफू बाटो लागेको जिकिर गर्दै राजा पनि मानिस भएकाले त्यो एउटा मानवीय भूल मात्र भएको र पूर्वराजालाई आफ्ना पुर्खाले आर्जेको मुलुकको अखण्डता, सार्वभौमिकता एवं आपसी सद्भावसहितको उन्नति गर्नमा उनी संवैधानिक भूमिकामा बस्ने विषयमा शंका गर्न नपर्ने तर्क गर्छन् । 

यस्तोमा पहिलो कित्ताका विश्लेषकहरूको तर्कले दशौँ हजार नेपालीको बलिदानयुक्त विगतको दुहाई दिए पनि ३० वर्षअघि पंचायती व्यवस्थाबाट बहुदलीय व्यवस्थामा मुलुक रूपान्तरित भएयताका गुटीय दुराचारका दु:खद यथार्थहरूलाई ढाकछोप गर्छ । अमूक गुट वा व्यक्तिको निजी स्वार्थलिप्साको परिणाम स्वरूप मुलुक विश्वमञ्चमा दशकौँ पछाडि पर्नुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सशस्त्र संघर्ष गरेर १० वर्षसम्म मुलुकलाई बन्धक अवस्थामा पुर्‍याउने पार्टी पछि उही गुटतन्त्रको हिस्सा भएको मैलो अतीत जीवित छ । 

बहुमतको सरकार ढालेर मध्यावधि चुनाव गराउने, पार्टी फुटाएर भए पनि मुख्य नेता बन्ने, एउटै नेताले जस्तै नालायक भए पनि जुनीभर पद ओगट्ने, चाकडी र चाप्लुसीका भरमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्ने इमान्दार र सक्षम कार्यकर्ताहरूलाई कुल्चिइरहने, किनबेच वा लेनदेनका आधारमा आन्तरिक, स्थानीय र केन्द्रीय समीकरणहरू बन्ने, भ्रष्टाचारलगायत राष्ट्रघाती कार्यहरू निरुत्साहित गरिनुको सट्टा ढाकछोप एवं प्रोत्साहित गरिने, कुनै सैद्धान्तिक वा कार्यगत मतभेदबिना नै आफ्नो कुन्ठित स्वार्थ पूरा नभएमा आफ्नै सरकारको खुट्टा तानेर ढाल्न खोज्ने/ढाल्ने, आफ्नै पार्टीले तोकेर पठाएको उम्मेदवारलाई रातारात दौडेर हराउन लागी पर्ने तथा संविधान र कानुनको पालना गराउनुपर्ने ठाँउमा आसिन भएर त्यसैको खिल्ली उडाउने जस्ता पछिल्लो ३ दशकमा भए गरिएका प्रशस्त घटनाहरूका साक्षी छन् नेपाली जनता । त्यसर्थ यही विधि र पद्धति ठिक छ भन्ने पहिलो कित्ताका विश्लेषकहरूको राय उचित देखिँदैन ।

उल्लेखित प्रकारको दूषित राजनीतिक अभ्यास रहेको पृष्ठभूमिमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको पाटो केलाउन बिर्सनुहुँदैन । उल्लेखित लामो कालखण्डमा नयाँ उद्योगधन्दाको बिस्तार गर्नु त परै जाओस्, छँदाखाँदा सरकारी स्वामित्वका उध्योगहरू पनि विभिन्न बहानामा बन्द वा निजीकरण गरिए । रोजगारीका नयाँ अवसरहरूको सिर्जना गर्नुभन्दा नेपाली तन्नेरीलाई तेस्रो मुलुकमा बेल्चा चलाउन धपाइयो । उब्जाउ जमिन बँझ्याएर प्याज, आलु र दाल-चामलसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो । 

बीसौँ वर्षसम्म 'सेटिङ'मा लोडसेडिङ गरेर दिउँसै रात पारेको तीतो सत्य कुनै जनप्रतिनिधि, नेता वा नियामक निकायले पत्तो पाएन (?) । सरकारी शिक्षण संस्थालाई धुलीसात पारेर महँगो निजीलाई उठाइयो र अभावग्रस्त तल्लो आर्थिक हैसियतका नेपाली जनताका छोराछोरी प्रतिस्पर्धात्मक श्रम बजारमा प्रवेशको दैलो बन्द गरियो । 

स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक नैसर्गिक अधिकारयुक्त सेवाका लागि सरकारी अस्पताललाई विकास र बिस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा साधारण बिरामका लागि घरबारी बेच्दा नपुगेर ३ पुस्ताले तिरेर नसक्ने गरी ॠण लिएर उपचार गर्नुपर्ने खालका निजी अस्पतालहरू च्याउजत्तिकै उमारियो । व्यवसाय र व्यवसायीलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा संकलित पुँजी फलाम पत्थरका भीमकाय घरमुनि गाड्न लालायित पारियो । हरेक ठाउँ र क्षेत्रमा सिन्डिकेट तथा ठेकेदारी प्रथा विकसित गरियो, जसका कारण सबै क्षेत्रहरू मुठ्ठीभर बिचौलियाका कब्जामा परे- उनीहरूको कृपादृष्टिबिना स्वतन्त्र रूपमा कहीँ कतै कुनै काम र व्यवहार चल्न छाड्यो । 

सरकारी सेवाप्रदायक ठाउँहरू घुसखोरी एवं भ्रष्टाचारका लागि आमरूपमा कलंकित भए । न्यायालयप्रतिको विश्वास धुमिल पारियो । यस किसिमको विषम परिस्थिति विगत ३० वर्षे बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्याससँगै बढ्दै रहेको सन्दर्भमा दोस्रो कित्ताका विद्वान् विश्लेषकहरूको मत मननीय हुन आउँछ । 

२ दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले गुटतन्त्रको अन्त्य मात्र गर्दैन, राजनीतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्छ र फलतः यस्ता फुट्ने, जुट्ने, अर्को पार्टी खोल्ने आदि अनर्गल कुरामा खर्च हुने ऊर्जा राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित हुन पाउँछ । तर, २ दल बनाउने कसले ? ध्रुवीकरण भएर बनाउने भए नेता को ? सिद्धान्त के ? कि राजाको संरक्षणजन्य नेतृत्वमा व्यापक मेलमिलापमार्फत आमूल परिवर्तनको शिलान्यास गर्ने हो ? यी प्रश्नहरूमाथि फरक मतहरू आउलान् नै । 

तथापि, राष्ट्रहितका लागि भनेर संकीर्ण स्वार्थदानसँगै विवादित मुद्दाहरू जनमतसंग्रहमार्फत टुङ्ग्याउने गरी पराईको न कम, न बढी, ठिक्क सुनी, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्‍याउन खोज्नेबाहेक कसैलाई निषेध नगरी, नेपाली मात्र र मात्र नेपाली भएर व्यापक मेलमिलाप अभियान संचालन गरियो भने हुन सक्छ, २ दलीय व्यवस्थासहितको दिगो, प्रभावकारी एवं देशकाल सुहाउँदो आमूल परिवर्तन । 

त्यसका लागि भूतको जोडघटाउ गर्न सक्ने, वर्तमानलाई ठिक ढंगले पर्गेल्न सक्ने र भविष्यको आधारसंगत अनुमान लगाउन सक्ने विज्ञहरूको सुझाव र सहयोग लिई परिवर्तनका लागि मध्यस्थता गर्ने जिम्मा कांग्रेसको काँधमा आएको छ । संकीर्णतालाई सदाका लागि पन्छाएर देशका लागि समयमै सोच्ने कि ?