प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरेपछि उक्त कदम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै सरकारलाई पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्न बाटो खुला भएको छ ।

गत १२ फागुनमा उक्त रिटमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।