स्थानीय तहका प्रमुखहरूको ‘प्रथम राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन’ले १६ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । गत १ चैत र यही १ वैशाखमा भएको सम्मेलनले २०७४ काे निर्वाचनपछिका सिकाइ र समस्यामाथि समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिसहितकाे घोषणापत्र जारी गरेकाे हो ।
घोषणापत्रलाई देशका ७५३ वटै पालिकामा ईमेलमार्फत पठाएर सुझाव सङ्कलन गरी यही १० वैशाखमा अन्तिम रूप दिइनेछ । महानगरको चालू वर्षको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार मेयर सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आधारशिला तयार गर्ने आधिकारिक निकाय स्थानीय तहहरू भएकाले पालिकाहरूको आपसी सहकार्य, समन्वयात्मक अन्तरआबद्धतालाई नियमित गर्दै सहकार्यका अवसरहरू सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनबाट लिइएको छ ।
सम्मेलनले स्थानीय विकासका मुद्दालाई प्राथामिकीकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय, सम्मानित र पहिचानसहितको जीवन सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ ।
जारी घोषणपत्रमा पालिकाहरूको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रहरूमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ । पालिकाहरूलाई परनिर्भर बनाउने प्रदेश तथा सङ्घीय कार्यक्रमहरू निरुत्साहित गर्ने, सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका र बिस्तार गर्ने संघीय सरकारका सबै निकायलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा समावेश गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने जारी घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विकासलाई जनमैत्री र परिणाममूलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वयबिना संघ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमहरूलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरूलाई पालिकाअन्तर्गत पालिकाको योजनाअनुसार गर्नुपर्ने, संघद्वारा आयोजित योजनाहरू कम्तीमा पनि २० करोड रुपैयाँ र प्रदेशका योजनाहरू १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका हुनुपर्ने र यसभन्दा साना योजनाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पालिकामै बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि शून्यसहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने, पालिकाहरूलाई वातावरण मैत्रीपालिकाका रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन, केवलकार र छोटो दूरीको सवारी साधनका रूपमा साइकललाई प्रवर्द्धन गर्न जोड दिइएको छ ।
यसैगरी अब बन्ने सडकहरूमा साइकल लेनलाई र सडक किनाराको वृक्षरोपणलाई अनिवार्य गर्ने, शहरहरूलाई साइकलमैत्री शहरका रूपमा विकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा २ किलोमिटर साइकलमार्ग निर्माण गर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
