नपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासङ्घ नयाँ नेतृत्व चयनको संघारमा छ । यही २५ चैतमा महासंघको २६औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
जिल्ला, प्रदेश र प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट प्रदेशमा कतिपय पद निर्विरोध भएका छन् भने कृही पदमा निर्वाचन हुने भएको छ ।
केन्द्रका सबै पदमा निर्वाचन हुने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा आइतबार अनलाइन पत्रकार संघले ३ जना अध्यक्षका प्रत्यासीसँग अन्तरसंवाद गरेको छ ।
अन्तरसंवादका क्रममा अध्यक्षका तीनै जना प्रत्यासीले महासङ्घलाई दलीय प्रभाव मुक्त बनाउने आफ्नो एजेण्डा भएको दाबी गरे । कार्यक्रममा अध्यक्षका उम्मेदवार विपुल पोखरेल, निर्मला शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकीले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
महासङ्घलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूको छाता संठन बनाउने दाबी उनीहरूको थपयो । महासंघलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त गर्ने दाबी गरेका पोखरेल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल प्रेस युनियन र शर्मा नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्था प्रेस चौतारी नेपालका आधिकारिक उम्मेदवार हुन् ।
श्रमजीवीको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा बढाउने कानुनहरू रोक्नु महासंघको लक्ष्य रहेकाले आफ्नो लक्ष्यसमेत त्यही भएको अध्यक्षका प्रत्याशी पोखरेलले बताए । उनले संघीयताको अभ्यास सुरु भए पनि नेपालका पत्रकारहरूले संघीयताको अभ्यास गर्न नपाएकाले सञ्चार क्षेत्रमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो लक्ष्य भएको सुनाए ।
शर्माले महासंघमा पत्रकारिता गरिरहेकाहरू नअटाएको तर जो पत्रकार होइन, उसले सदस्यता पाएको अवस्था रहेको बताउँदै महासंघलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूको छाता संगठन बनाउन आफू सक्रिय हुने बताइन् ।
शर्माले महासंघमा दलीय प्रभाव बढ्नुमा पत्रकार आफैँ दोषी रहेको दाबी गर्दै यसको अन्त्य गर्न सबैले सामूहिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
अर्का प्रत्यासी गजेन्द्र बुढाथोकीले अन्य उम्मेदवारहरू राजनीतिक एजेण्डासहित उम्मेदवार बनेको र आफ्नो उम्मेदवारी त्यही दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध रहेको बताए । उनले पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा संगठन नभई दलको प्रभावमा परेकाले महासंघको पुनर्संरचना गरेर त्यसलाई साझा संगठन बनाउनु आफ्नो प्रमुख लक्ष रहेको बताए ।
कार्यक्रमका तीनै जना वक्ताहरूले राज्यले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अन्य सञ्चार माध्यमलाई भन्दा फरक व्यवहार गर्न खोजेको भन्दै यस्तो विभेद हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सुशासन ऐनमा टेकेर अनलाइन पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कानुन बनाएको र अन्य सञ्चार माध्यम एक पटक दर्तापछि दर्ता खारेज नहुने तर अनलाइन भने वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने र नगरे खारेज हुने विभेदपूर्ण कानुन बनाएको भन्दै उनीहरूले त्यस्ता कानुन खारेजीमा पहल गर्ने दाबी पनि गरे ।
