नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको नेकपा खारेजको फैलासविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी थालेको छ । 

उक्त फैसलाको पुनरावलोकनका लागि आज माओवादीले कानुन व्यवसायीसँग पारमर्श गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको आजको छलफलमा सहभागी कानुन व्यवसायीले पनि सर्वोच्चले मागदाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले पुुनरावलोकनमा जान सकिने सुुझाव दिएका छन् । फैसलाको पुनरावलोकनका लागि ६० दिनभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् पुनर्स्थापना भए पनि सरकारको पछिल्लो गतिविधि फेरि पनि संसद् विघटन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पनि माओवादीले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सदनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक ‘बिजनेस’ दिन नसकेको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेको छ ।