देशको राजनीतिक अवस्था लथालिङ्ग छ । अन्योल र अस्थिरताले विकास निर्माणदेखि जनजीवनसम्ममा असर परेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । त्यसमाथि वैश्विक महामारी कोरोनाका कारण सामाजिक जीवनका सबैजसो पक्षका सूचक ऋणात्मक छन् ।
यही बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २ दिने राजकीय भ्रमणका लागि भोलि सोमबार बंगलादेश जाँदै छन् । बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको निमन्त्रणमा राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेश जान लागेकी हुन् ।
केही दिनअघि विभिन्न दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएर आफू बंगलादेश भ्रमणमा जाने जानकारी गराएकी थिइन् भण्डारीले । तर, उनको भ्रमणका विषयमा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचनामा बैठक केन्द्रित भएको थियो ।
सन् २०१९ को नोभेम्बरमन बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि नेपालको तर्फबाट यो पछि भ्रमण हुन लागेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमण बंगलादेशका राष्ट्रपिता बंगलाबन्धु शेख मुजबुर रहमानको सतवार्षिकी जन्म जयन्तीमा सहभागी हुनका निम्ति भएको बताइएको छ ।
बंगलादेशले रहमानको सतवार्षिकी कार्यक्रम एक हप्तासम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदै छ । सो कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल-बंगलादेश सम्बन्धका बारेमा प्रवचन दिने कार्यसूची छ । उनले बंगलादेशका समकक्षी मोहमद अब्दुल हमिदसँग विभिन्न २ पक्षीय विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशी समकक्षीले आयोगजना गर्ने रात्रिभोजमा सहभागी हुनेछन् भने त्यहाँको शहीद स्मारकको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
ढाकास्थित नेपाली दूतवास भ्रमण गरी त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग भेट गर्ने कार्यसूची पनि रहेको शीतलनिवास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तर, अघिल्ला राजकीय भ्रमणहरूमा आतिथ्य देश र अतिथि देशबीच विभिन्न सन्धि र सम्झौता हुने गरेका थिए । यो परंपरा राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणमा तोडिएला वा निरन्तरता दिइएला भन्ने जनचासो बढेको छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी मानेको छ भने राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गरेको छ । यस कारण पनि आमअनुमान छ कि राष्ट्रपतिले भ्रमणका क्रममा कुनै सन्धि-सम्झौता गर्नेछैनन् ।
तर, यथार्थ फरक छ । बंगलादेश भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सरकारका तर्फबाट केही महत्त्वपूर्ण विषयमा हस्ताक्षर गर्दै छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पर्यटन र संस्कृति आदानप्रदानसँग सम्बन्धित केही सम्झौतापत्रमा बंगलादेशसँग हस्ताक्षर हुने बताए । पशुपन्छी र बालीनालीमा प्रयोग हुने विषादी तथा बन्दरगाह, रेलवे र नेपाल-बंगलादेश यातायात सञ्चालनको विषयको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली किन्न गरिरहेको पहलका विषयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा छलफल हुने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
नेपालले बंगलादेशलाई तरकारी, फलफूल, औषधिका कच्चा पदार्थलगायत निर्यात गर्ने र बंगलादेशले नेपाललाई फलफूलका जुस, कागज, पेपर बोर्ड, जुट र अन्य कपडाजन्य वस्तु निर्यात गर्छ ।
यसका लागि नेपाल-बंगलादेशका बीच जोडिने स्थलमार्ग र बन्दरगाहको सहज प्रयोग आवश्यक छ । राष्ट्रपति भण्डारीले यस विषयमा बंगलादेशका उच्चअधिकारीसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
नेपालको पूर्वी सीमा काँकडभिट्टाबाट भारतको छोटो भूभाग फूलबारी हुँदै जाने बंगलादेशको बंगलाबन्द ४० किलोमिटर मात्र छ । चिटगाउँ र मोङ्लाबाट त्यो क्षेत्रसम्म कार्गो रेलको अवस्था बनेमा ती क्षेत्रबाट सामान ल्याउन सहज हुने नेपाली अधिकारी बताउँछन् ।
बंगलादेशले नेपाललाई थप रेल पारवहनका लागि नेपाल–रोहनपुर (बंगलादेश)-सिंहाबाद (भारत) करिडोरलाई उपलब्ध गराएको छ ।
तर, क्षेत्रीय रेल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी योजना बने पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । यसैलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल हुने परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ ।
बंगलादेशको मलको विषय यस वर्ष लामो समय चर्चामा रह्यो तर मल नेपाली किसानको भागमा पर्न सकेन । नेपाल र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीबीच मल ल्याउने विषयमा टेलिफोन संवाद भए पनि बंगलादेशी मल नेपाल ल्याउन सकिएन र नेपालमै मल उद्योग खोल्ने निर्णय गर्न सरकार बाध्य भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई पनि महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा उठाउने स्रोत बताउँछ । बंगलादेशले पनि यस भ्रमणमा उक्त विषयलाई समावेश गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा जुटेको बताइएको छ ।
नेपाल-भारत-बंगलादेश यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी निकै अगाडिदेखि भए पनि सफल भएको छैन । भूटानलाई पनि यसमा समावेश गर्ने गरी पहल अघि बढिरहँदा भूटान पछि हटेपछि यो काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
२०७५ सालमा प्रदेश १ सरकारले त्रिदेशीय पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश १ बाट बंगलादेशसम्म यातायात सञ्चालन गरेर प्रदेशको पर्यटन तथा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिको भ्रमणमा यस विषयमा पनि छलफल गरेर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ ।
