सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले २-६ मङ्सिरमा पार्टीको १०औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सो दलको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गरेको छ ।
बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र महासचिवमा ईश्वर पोखरेललाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यस्तै, पदाधिकारी तथा स्थायी कमिटीमा रहने सदस्यका लागि अर्को बैठकमा आवश्यक निर्णय गरिने प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजनका लागि सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा जनसङ्गठन इञ्चार्ज टोपबहादुर रायमाझी र नेता शङ्कर पोखरेल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले आगामी १० दिनभित्र आवश्यक प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।
प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजकको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित जनसङ्गठनका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष सहअध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग सल्लाह गरेर सम्मेलन आयोजक समिति बनाउने जिम्मा नेता रायमाझीलाई दिइएको छ ।
प्रदेश मातहतका जिल्ला कमिटीलाई पनि अधिवशेन गर्न निर्देशन दिँदै पालिका कमिटी तथा वडा कमिटीलाई पनि व्यवस्थित रूपमा चुस्त, दुरुस्त बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टीलाई अनुशासित, जनआधारित एवं चुस्त दुरुस्त बनाउने निर्णय गर्दै नयाँ शक्तिका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्पसमेत गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबीचमा आन्दोलनमा उत्पन्न भएको सङ्कट तथा पार्टीभित्र नै अन्तरध्वंश गर्न गरिएको प्रयास तथा त्यसलाई जोगाउन नेतृत्व, सङ्गठन र पार्टीका कार्यकर्ताले गरेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई कमजोर गर्ने, सही विचार र नेतृत्वलाई परास्त गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्दै अगाडि बढ्ने र पार्टीको नाममा भएको गुटगत क्रियाकलापलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताएका थिए । बैठकले पार्टीभित्र नै रहेर गुटगत क्रियाकलपामा संलग्नलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर आउनेलाई स्वागत गर्ने र उचित जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीको निर्देशनविपरीत गुटगत क्रियाकलाप गरेको तथा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको भन्दै नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ भने एमाले संसदीय दलको विधानलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन पनि गरेको छ ।
