देशमा लामो समयदेखि चल्दै आएको माफियाराजको अन्त्य गर्ने मानिएको नेकपाको दुई तिहाइको सरकारले ४ वटा बजेट ल्यायो तर यी ४ वटै बजेटमा करका दरहरू उच्चदरमा परिवर्तन भइरहे । यस्तो हेरफेर वर्षमा २ पटकसम्म भयो ।
२०७७ सालको बजेट त्यो सरकारको तेस्रो हो । यो बजेट कुनै व्यापारिक घरानालाई लाभ पुर्याउने सन्दर्भमा त्यस दलले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत हुन पुग्यो । नीति तथा कार्यक्रममा बिजुलीका गाडीको आयात बढाएर खनिज इन्धनका गाडी विस्थापन गर्ने भनिएको थियो तर गरियो उल्टो । त्यसको एउटा उदाहरण हो- बिजुलीबाट चल्ने वाहनहरूमा लगाइएको उच्चकर
यो व्यवस्था त्यस सरकारको नजिक रहेको व्यापारिक घरानाले आयात गरेको वस्तुको खपतसँग जोडिएको थियो । जब त्यो स्टक सकियो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री आफैँ अग्रसर भएर जेठको बजेटमा ८० प्रतिशतका दरले बढाइएको कर त्यसको ४ महिनापछि असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत फेरि ८० प्रतिशतकै दरले घटाइयो ।
बजेटमा माफिया प्रवेशको नमुना
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा माफियाको प्रवेश प्रत्यक्ष रूपमै भएको देखियो । पहिले कसैलाई लाभ पुर्याए पनि त्यो काम अर्थमन्त्रीकै तजविजीमा हुन्थ्यो । यस पटकदेखि त्यो सीमा तोडियो । विगतका अर्थमन्त्रीदेखिका बजेट निर्माणमा सरिक हुँदै आएका उच्च तहका पूर्वकर्मचारीहरूको भनाइ यस्तो आयो ।
यो पछिल्लो बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री हुन् जनार्दन शर्मा । करिब दुई तिहाइजतिकै बलियो यस सरकारमा उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोटाका हुन् । ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले अघिल्लो सरकारको त्यस्तो माफियाकरणलाई नै दोहोर्याएर केही आफ्नातर्फबाट थप्यो । जस्तो: यस सरकारको प्रमुख नारा थियो- ‘बिजुलीको अत्यधिक खपत गरौँ, आयातीत इन्धनको उपभोग घटाऔँ ।’
यो सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि अत्यधिक कर लगाएको वस्तुमा पर्यो त्यही बिजुली गाडी । ५ दलीय सरकारको यस बजेटमा विगतका सरकारको भन्दा अलिक फरक र हुनै नहुने के भयो भने, त्यस्ता सम्बन्धित व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिहरू नै करका दरहरू हेरफेर गर्ने ठाउँमा रातविरात प्रवेश गर्न पाए । साथै, उनीहरूले मनमोजी यस्ता दरहरू आफ्नो कारोबारको वस्तुबाट हुने नाफाघाटासँग भिडाएर हिसाब गरीगरी बजेट बनाइरहे । यता, बजेटचाहिँ अर्थमन्त्री शर्माको नाममै आयो ।
त्यसै पनि यो बजेट अघिल्ला जस्तै देशको आवश्यकताभन्दा स्वार्थ समूहको हितमा आएको भन्ने थियो । त्यसको उदाहरण पनि दिइरहिएको थियो । खासगरी राज्यले निर्धारण गर्ने करका दरहरू फेरबदल गर्न अनधिकृत व्यक्तिहरू बजेटको अघिल्लो दिन रातभर अर्थ मन्त्रालयमा ढोका बन्द गरेर बसेका भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । त्यसले बजेट नै माफियाबाट बनाइएको भन्ने जानकारी फैलियो, जसको खण्डन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
विषय थियो एउटा निकै ठूलो छानबिनको, जसले त्यो रिपोर्ट र अर्थमन्त्रीमध्ये एकलाई गलत भनेर मान्थ्यो वा छुट्याउँथ्यो । अर्थका प्रवक्ता र अर्थमन्त्रीले भने जबाफ दिने क्रममा बोलिएका कुरा नै पर्याप्त मानियो, जसले यी दुवै पदाधिकारीले एउटा औपचारिकता मात्र निर्वाह गरेका बुझायो । त्यसै कारण होला, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अर्थमन्त्रीलाई नै लामो समयदेखि बहिष्कार गरिरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा भएलगत्तै संचार माध्यमहरूमा विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभाव परको भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको थियो । अरू वस्तुका साथै यस बजेटले पनि कर बढाएको प्रमुख क्षेत्र थियो- बिजुलीका सवारी साधन । यस्तो चर्चा चलिरहँदाकै बेला अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकले (३० जेठ २०७९) एउटा रिपोर्ट प्रकाशन गर्यो । त्यसमा बजेट घोषणा हुने अघिल्लो रात कसरी अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश मन्त्रालयमा भयो वा गराइयो र तिनले करका दरहरूमा कसरी थपघट गरे भन्ने विस्तृत विवरण थियो । त्यो रिपोर्टको एउटा अंश यस्तो छ:
‘जेठ १४ गते मध्यरात ढल्किँदो थियो । अर्थ मन्त्रालयको अर्थमन्त्री कार्यकक्षमै थिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशन, देशको आवश्यकता र विभिन्न मन्त्रालयका सिफारिसका आधारमा आय/व्यय विवरण तयार भइरहेको थियो । राति १२:३० मा अर्थमन्त्रीले बजेट अन्तिम रूप दिइरहेको उच्च र आधिकारिक टिमलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए । अर्थका उच्च अधिकारी मन्त्रीको कुनै निर्देशनको पर्खाइमा रहे । मन्त्रीले भने कसैलाई फोन गरेर बोलाए, ‘आउने बेला भएन ?’
केही मिनेटमै ती व्यक्ति अर्थमन्त्रीको कक्षमा प्रकट भए । उनी अलि हस्याङफस्याङ हालतमा थिए । मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीले बोलाउनासाथ आउने शर्तमा उनी त्यहीं कतै भएका हुन सक्छन् । भन्नासाथ स्याँस्याँ गर्दै आइपुगे ।’
‘त्यो चुकुल लाउनुहोस्', अर्थमन्त्रीले पस्दापस्दैका तिनै व्यक्तिलाई अह्राए र उनीसँग पहिल्यै रहेका व्यक्तिको छेउमा बस्न इसारा गरे । ‘उहाँलाई तपाईंहरूसँग चिनाइरहनुपर्ने कुुरै भएन’, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी वरिष्ठतम् अधिकारीहरूतिर फर्किएर, घिमिरेतिर देखाएर भने । अनि, पहिल्यैदेखि रहेका अर्का व्यक्तिलाई भने चिनाए, ‘उहाँ सीए साप हुनुहुुन्छ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले चारै जनातिर फर्किएर भने, ‘उहाँहरू राजस्व विज्ञ हुनुहुन्छ । राजस्वका दरबारे मेरातर्फबाट उहाँहरूले केही फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूले जेजे मिलाउनुहुन्छ, त्यसमै सही गरेर मकहाँ ल्याउनुहोला ।’ उहाँहरू विज्ञ हो । उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ, मेरो अवधारणा त्यही हो । यसमा प्लिज सवाल–जबाफ नगरौं ।’
चारै जना उच्च अधिकारी चुपचाप उठेर गए । पछिपछि लागे अर्थमन्त्रीका २ जना ‘विज्ञ’ । ती कथित विज्ञहरूबाट बजेटका राजस्व दरमा निर्ममतापूर्वक तलमाथि गर्न सुरु भयो । विश्लेषण–आँकलन गरेर बजेट तयार पारेका विज्ञ अधिकारीहरू ‘आयातीत विज्ञ’का सामु निरीह बने । मौन रहे ।’
यो ठाउँमा उल्लेख भएको मिति ‘जेठ १४ गते’ बजेट घोषणा हुने अघिल्लो दिनको मध्यरात हो । अर्थ मन्त्रालयमा करका दरहरू हेरफेर हुने समय यही हो । यसमा यस मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरू ढोका थुनेर बस्छन् । उनको यो ठाउँको बसाइ भोलिपल्ट बजेट घोषणा हुन संसद् नगएसम्म कायम रहन्छ । उनले तय गरेका करका दर प्रधानमन्त्रीले समेत पत्तो पाउँदैनन् अर्थमन्त्रीले पढेर नसुनाउञ्जेलसम्म । करका दरहरूको परिवर्तन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेको विवरण अघिल्लो अंकमा आइसकेको छ ।
बजेट निर्माण र खासगरी करका दरको फेरबदलको प्रक्रिया सँधै यसरी नै हुँदै आउने गरेको थियो । त्यसमा अर्थमन्त्रीले केही निर्देश गर्छन् उनले चाहेअनुसार हुनका लागि र सोबमोजिम यो टिमले फेरबदल गर्छ । यस पटक अर्थमन्त्रीले नै अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई अर्थका उच्च आधिकारिक पदाधिकारीको समेत केही नचल्ने गरी वारेसनामा दिए ।
त्यस कारण पनि यस घटनाको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन होस् भनी संसद्मा माग भएको हो तर संसद्मा सत्तापक्षले यसलाई सुनेन र बजेटमा उठेका अन्य प्रश्नहरूको जबाफ दिएर बजेट पारित भएको घोषणा भयो । विपक्षले भने त्यसलाई बहिष्कार गरेको अवस्था विद्यमान नै छ ।
को थिए ती
अनधिकृत मानिएका ती व्यक्ति लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान सबै निकायमा काम गरेर १ फागुन २०७५ मा सेवा अवधि करिब १० वर्ष बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर कुनै घरानियाँको कारोबारमा आवद्ध थिए । त्यस कारण पनि त्यस दिनको उनीसहितको उपस्थितिलाई 'खेताला विज्ञ' भनी अर्थका कर्मचारीहरूले नै संज्ञा दिएका थिए ।
करका दर जुनजुन कुरामा हेरफेर भए, त्यसले पनि उल्लिखित विवरणहरूलाई पुष्टि गर्छ । त्यसका लागि नै हो उच्चस्तरको छानबिन होस् भनिएको । त्यसो गर्न सरकार तयार भएन । यसले पनि त्यस दिनको अनधिकृत प्रवेश नियतवश गरिएको भन्ने बुझाउँछ । त्यसले केके गरेको रहेछ भन्ने अझैसम्म पनि रिपोर्ट भइरहेका छन् । केही उदाहरण पनि हेरौँ–
बिजुली गाडीमा लाभ-हानि
सरकारले बढ्दो मूल्यको इन्धन कम खपत गराउन सातामा २ दिन बिदा घोषणा गरेका बेला आएको बजेट हो यो । यस्तो इन्धन नलाग्ने विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गर्छ तर यस बजेटले त्यसको उल्टो गरिदयो । आव २०७९/०८० को बजेटमा सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सबैमा अन्त:शुल्क लाग्ने र यस्ता बाहन महँगो हुने व्यवस्था भयो । अबदेखि १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र त्यसभन्दा माथिका गाडीलाई ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्नेछ ।
चालू आवमा सबै विद्युतीय सवारीका लागि भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत लाग्दै आएकामा त्यसमा पनि वृद्धि भयो । बजेटले १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र ३०० भन्दा बढीमा ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । रिपोर्ट भएअनुसार निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ र निश्चितलाई हानि पुर्याउने नियत यसमा देखिन्छ ।
तोकेरै भन्नुपर्दा, बजेटसँगै चौधरी ग्रुपले नेटा भी कार नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । यो ७० किलोवाटको छ । यसलाई अन्त:शुल्क र भन्सारको वृद्धि लागू हुँदैन । विभिन्न रिपोर्टहरू भन्छन्- एमजीको विद्युतीय कार पछिल्लो वर्ष नेपाली बजारमा खुबै चल्यो । यसको आयातकर्ता विशाल ग्रुप हो । यो १३० किलोवाटको छ । यसले ५०० वटम कार बुक गरिसकेको थियो, जुन आउँदा ह्वात्तै मूल्य बढ्ने भयो ।
चाउचाउ बजेटमा छुट, बजारमा महँगो
चौधरी ग्रुपले नै अर्को वस्तुमा पनि सुविधा पायो । त्यो हो- वाईवाई चाउचाउ । यसमा प्रयोग हुने वस्तु हुन्- प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल । बजेटले यी तेलमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल राखेको छ । यसअघि यो वस्तुको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी ती तेल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्वदेशी घीउ-तेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने उद्योगीको भनाइ आइरहेको छ । घीउ-तेल उत्पादक संघले बजेटलगत्तै विज्ञप्ति नै निकालेर भनेको छ, ‘नेपालमा धेरै घीउ-तेल उद्योग छन् । स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा एउटा व्यापारी घरानालाई पोस्ने गरी यो नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।’
यता, यो चाउचाउको भन्सार दर घट्यो र उता, यसको बजार मूल्य भने बढ्यो । पहिले १८ रुपैयाँमा पाइने यो चाउचाउको मूल्य २२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
टायलमा त्यस्तै
सरकारले टायल्समा १० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । त्यसभन्दा पहिला ३० प्रतिशत थियो । अब ४० प्रतिशत पुुगेको छ । हरेक भवनमा टायल्स चाहिन्छ । समाचार विवरणमा आएअनुसार नेपालमा वीरगंजमा एउटा मात्र टायल्स उद्योग छ । त्यही उद्योगको सेटिङमा टायल्समा भन्सार बढाइएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम सरकारले गरेको छ ।
महसुल छुटको कुरा
बजेटमा १० करोड वाटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा यति विद्युत् खपत गर्ने उद्योग सीमित छन् । ठूला केही उद्योगको सेटिङमै यो व्यवस्था भएको साना उद्योगी, व्यवसायीको आरोप छ । उनीहरूले वक्तव्य नै निकालेर सेटिङले सानालाई पारेको मर्काको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
सुमार्गीलाई सहुलियत
नेपालबाट ८००–९०० वस्तु निकासी हुन्छन् । हाल २७ वटा वस्तुलाई २ देखि ५ प्रतिशत निकासी अनुदान दिइएको छ । जुत्ता, पानी, फलाम, सिमेन्टमा ८ प्रतिशत निकासी अनुदान दिइएको छ । गोल्डस्टार जुत्तालगायत सीमित कम्पनीलाई लक्षित गरेर यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसको अर्को लाभ अजेय सुमार्गीको पानी उद्योगलाई हुनेछ । पानी उद्योगले निकासी गरेबापत नगद पाउनेछन् ।
जमिनदारलाई फाइदा
‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ । दीपक मल्होत्राको पहलमा गिरिबन्धु टी– स्टेटको जग्गा रियल स्टेटमा ढाल्ने प्रपन्चमा बजेटले यस प्रकारले साथ दिएको बताउँछन् विज्ञहरू । यो गिरिबन्धु टी– स्टेटको जग्गा रियल स्टेटमा बदल्ने प्रपन्चलाई यसअघिको सरकारले जाँदाजाँदै निर्णय गरेर सहयोग गरको थियो । यस वर्ष त बजेटमा नै यसरी किटानीसहित आयो ।
बजेटमा गरिएको यो एउटा व्यवस्थाले यो एउटा चिया उद्योगलाई मात्र जग्गा बेचेर ४० अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने अवस्था छ । बजेटमा यो व्यवस्था अन्तिम समय अर्थात् त्यसै रात गरिएको बताइन्छ, जुन रातको यो ठाउँमा चर्चा भयो ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार
