नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गत निर्वाचनमा गठबन्धनको मर्मविपरीत नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर अघि बढेका जनाएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेता नेपालले गत स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको निर्णयअनुसार सिट बाँडफाँट गर्नसमेत तयार नभएको बताए ।
६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरलिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सिट बाँडफाँट गरिएको बाहेक आमरूपमा गठबन्धनमा सामेल सबै दलबीच चुनावी तालमेल हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, ‘अघिल्लो स्थानीय तहमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका पार्टीहरूमध्ये दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिलेर गए पहिलो पार्टीलाई हराउन सक्छन् भन्ने र अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले प्राप्त गरेको मत १ देखी २० प्रतिशत कटौती भए उसले सिट गुमाउनेछ भन्ने तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आफूहरू मात्र मिलेर अघि जाने गरी बढे, उनीहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ दलीय गठबन्धनकाबीच सिट बाँडफाँट गर्न तयार भएनन्, त्यसैले आमरूपमा ५ दलीय गठबन्धन हुन सकेन ।’
सोही कारण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूलाई पन्छाएर आफूहरूबीचमा मात्र सिट बाँडफाँट गरेकामा नेपालको प्रतिवेदनमा गुनासो प्रकट भएका छन् । ‘धेरै पालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा मात्र सिट बाँडफाँट गरियो, त्यो पनि पालिका, उपप्रमुख र वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको मात्र । वडाको बाँडफाँट त उक्त २ पार्टीका बीचमा पनि भएन ।’ उनका अनुसार तल्लो तहसम्म गठबन्धन हुनुपर्नेमा कांग्रेस र माओवादीका कारण हुन सकेको थिएन ।
गठबन्धतभित्र ७ समस्या
नेपालले गठबन्धनभित्र पनि उपगठबन्धन गर्ने कुरालाई पुनः दोहोर्याउँदै स्थानीय तह निर्वाचनमा सही रूपमा तालमेल हुन नसकेको विषयलाई ७ बुँदामा उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार गठबन्धनभित्र ७ प्रकारका समस्या रहे, पहिलो- गठबन्धन गर्न नै नचाहने, दोस्रो- गठबन्धनमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, तेस्रो- गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन गर्ने, चौथौ- गठबन्धन भएका स्थानमा इमान्दारीपूर्वक भोट नहाल्ने गठबन्धनबाहिरका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने, छैटौँ- गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा सहकार्यको भावना ज्यादै कमजोर हुनु, सातौँ- गठबन्धनलाई आफ्नो हितमा मात्र प्रयोग गर्न चाहने । ‘यो प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा बढी मात्रामा देखियो', मंगलबार जारी बैठकमा नेपालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
