• केदार सुवेदी

जति ठूला दल र नेता, त्यही मात्राको झूट बोल्दा रहेछन् भन्ने सत्य स्थानीय निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएको छ । यस्तो झूटो दाबी गर्नेमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा देखिनुभएको छ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । सुदूरपूर्व इलामको चुलाचुलीमा होस् कि सूदूरपश्चिम कैलालीको बौनियामा, त्यहाँका सार्वजनिक सभामा उहाँले आफ्नो सरकारले गरेका भनी विकास निर्माणका कामको जस्तो चित्र प्रस्तुत गर्ने गर्नुभएको छ, ती वास्तविकतासँग कतै मिल्दैनन् ।

पछिल्ला दिनमा केपीले दिएको नारा हो, ‘देश विकास गर्नका लागि एमालेको बहुमत ।’ चुनाव जित्न कुनै पनि नेताले आफ्नो लक्ष्य देशको  विकास गर्नु नै हो भनेर बताउनु स्वाभाविक हो तर जितेपछि आफूले त्योबेला केके गरियो भनेर नागरिक समक्ष झूटा विवरण प्रस्तुत गर्नुचाहिँ आपत्तिजनक हो । यसले मतदाता झुक्याउन खोजेको भन्ने बुझाउँछ । निर्वाचन आचारसंहिताले पनि झूट बोल्न दिँदैन तर यस्ता झूट यो निर्वाचनको सन्दर्भमा सयभन्दा बढी ठाउँमा दोहोरिइरहेका छन् ।

कैलालीको बौनियामा आयोजित नेकपा एमालेको आमसभामा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यहाँका थारू नेता जेलमै छन् । हजारौँ मानिस मरे, जेलमा हुनुपरेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर जेल हालियो । रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । म प्रधानमन्त्री हुँदा थारू समुदायका नेतासँगै सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न खोजेको हो तर सरकार गयो, अहिलेको सरकारले समस्याको समाधान गरेन । भोटको राजीनीति मात्र गर्छ ।’

२२ फागुन २०७५ मा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । थारू आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक झडप भएको र त्यसबेला एसएसपीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनापछि रेशम फरार थिए ।

यथार्थ यो ठाउँमा ओलीले दाबी गरेको भन्दा भिन्न छ । चौधरीलाई छाड्ने त्यसबेलाको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको ४ वर्षअघिको निर्णय हेरौँ । त्यसका विरुद्ध तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ५ जेठ २०७४ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसबेलाको सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका थिए । त्यो वक्तव्यमा भनिएको छ –

‘…आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेकपा एमाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ, उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

नेता ओलीले चुनाव हुनुभन्दा साता दिनअघि (२२ वैशाख)को त्यो सभामा गरेको दाबी र त्यसबेला एमालेले जारी गरेको त्यो वक्तव्य हेर्दा आफैँले अहिले कति झूट बोलिएछ भन्ने बुझाउला ।

खासगरी विकास निर्माणका काममा उनले बोलेका झूटको त लेखाजोखा नै हुन नसक्ने गरी थुप्रो लाग्छ । केपीका भाषणका केही नमुना हेरौँ–

• एक: वीरगंज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगंजमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) चलाएका छौँ । चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदै छौँ  ।
• दुई: बुटवल–नारायणगढ खण्ड ६ लेनको बन्दै छ  । त्यो मैले सुरु गराएको हो ।
• तीन: भुइँचालोले भत्काएका ७ लाख घर बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको छ  । यी सबै घर मेरै पालामा थालिएर सम्पन्न भएका हुन् ।
• चार: हाइवेबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम जाने २०–२५ किलोमिटर बाटो कस्तो थियो ? मैले नै ती सबैलाई ६ लेनको बनाइदिएको हुँ ।
• पाँच: रक्सौल र केरुङबाट अब छिटै रेल आउँदै छन्  । यो सबै मेरै प्रस्तावबाट भएको हो ।
• छ: पूर्व–पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्गका बारे धेरैले चर्चा गरे, ती चर्चामा सीमित रहे तर मैले त ती राजमार्ग बनाएरै देखाइदिएँ ।
• सात: नेपालमा हामीले गरेको विकास देखेर दुनियाँ आश्चर्यमा पर्ने गरेको छ । यसका बारेमा संसारभरका संस्था, निकाय र नेतृत्वले मलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् र विकासको यस्तो लहर ल्याउने कामको अनुकरण गरिरहेका छन् । हामीले रिपोर्ट गर्ने हो भने हामीले गरेका यी काम गिनिज बुकमा लेखिनेछन् र नेपालमा भएको त्यस्तो विकासको विवरणले  त्यो बुक पनि भरिनेछ ।

ओलीको विकाससम्बन्धी भाषणमा यस्तो विवरण ५ पुस २०७७ को संसद् विघटनदेखि आउन थालेको हो । आफ्नो कार्यकाल चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको ३ फागुन २०७७ मा पनि उहाँले आफूले धेरै नै विकास गरेको भन्दै यही कुरा दोहोर्‍याउनुभएको थियो । त्यही विवरण स्थानीय निर्वाचनमा जताततै दोहोरिरहेको छ ।

वास्तविकता भिन्न

वास्तविकता भने ओलीले दाबी गरेभन्दा धेरै नै भिन्न छ । अपवादमा केही मिल्न आउँछन् होला, त्यो अलग हो ।

नेपाल र भारतबीचका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बनाउने कुरा केपीले आफ्नो पालामा  गरिएको भनी दाबी गरेको भन्दा १० वर्षअघि सुरु भएको परियोजना हो । यसको खर्च पनि भारतले नै बेहोरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो माधवकुमार नेपाल । यो वर्ष हो सन् २०१० ।

त्यसबेला ओली सरकारमा आउने  संकेतसमेत थिएन । त्यसबेला निर्माण सुरु भएर वीरगंज र विराटनगरका आईसीपी सम्पन्न भई संचालनमा आइसकेपछि ओली सरकारमा पुग्नुभयो । यी आईसीपी २०७५ सालदेखि संचालनमा आएका हुन् । विराटनगरको आईसीपी भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको भारत भ्रमण भएका बेला भारत भूमिबाट उद्घाटन भएको हो ।

यही क्रममा भैरहवा, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, भिट्टामोडमा समेत आईसीपी निर्माणको योजना त बन्यो तर सुरु भएनन् । ओलीले पश्चिममा गएर दाबी गरेजस्तो चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बनाउने योजना नै बनेको छैन । ओलीको यस्तो दाबी निरन्तर नै छ । २२ वैशाखको बौनिया आमसभाको भाषण पनि त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ ।

अर्को, हुलाकी राजमार्गको निर्माण पनि दाबी गरेजस्तो ओली सरकारका पालामा भएको होइन र भनिएजस्तो गरी सम्पन्न भएको पनि छैन । यो राजमार्ग निर्माण सुरु भएको झन्डै १५ वर्ष भयो । योबेलासम्म यस आयोजनाको आधा काम पनि सकिएको छैन । सडक जस्तो कुरा कसैले लुकाउने, छिपाउने वस्तु होइन ।

विभिन्न रिपोर्टमा आएअनुसार हुलाकी राजमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा थालिएको हो । ४७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने यो आयोजना आव २०७४/०७५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माणले गति लिएन । गत वर्ष मात्र आयोजनाको म्याद ५ वर्ष थप भएको थियो ।

यसको सम्पन्न हुने मिति हो आव २०७९/०८० हो । ओलीका पालामा म्याद थप भएर लागत पनि ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो पहिलेको भन्दा १७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी हो । उता, आयोजनाको अवस्था यस्तो छ भने यता आफैँले बनाइदिएको भनेर एक वर्षअघिदेखि हाँक्न थालिएको झूटो गफलाई यो चुनावमा पनि कायम राखियो ।

तेस्रो, बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको सडकलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । ओलीले भने यसलाई ६ लेनको भनेर प्रचार गरिरहनुभएको छ । यस परियोजनाको पनि  प्रगति भने त्यस्तै निराशाजनक नै छ  । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २०७५ चैतदेखि काम सुरु भएकामा ३ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो  । तर, २०७९ सालमा पनि सकिने जस्तो छैन । हो, यसको सुरुवातचाहिँ ओलीकै पालामा भएको हो ।

चौथौ, भूकम्पले भत्किएका ७ लाख घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भनी गरिएको ओलीदाबी पनि झूटो नै छ । यतिबेला  ७ लाख घरको पुनर्निर्माण भएको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेको विवरणअनुसार यस्तो अध्ययन भएको वा अभिलेखमा चढेको दिनसम्म ५ लाख ५९ हजार ११२ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएका थिए । बताइए जसरी यी घर सरकारले बनाइदिएका होइनन् । सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गरेका नभई जनता आफैँले बनाएका हुन् ।

सरकारले भूकम्पपीडित प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोचाहिँ सत्य हो तर यो अनुदान दिने निर्णय ओलीभन्दा पहिलेको (सुशील कोइराला) सरकारको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालाबाट सुरु भएको काम त्यसपछि बनेका हरेक सरकारका पालामा पनि चल्दै आए । यति हो, ओलीले आफ्ना पालामा पनि त्यसलाई कायम राखेका चाहिँ सत्य हो ।

पाँचौँ, ओलीको दाबीमा परेको ढल्केबरबाट जनकपुर, बुटवलबाट भैरहवा, अत्तरियाबाट धनगढी जाने सडक आफूले बनाइदिएको भन्ने छ । यो ठाउँमा जुनजुन सडकको नाम आयो, विभिन्न रिपोर्टमा बताइएअनुसार ती तराईका जिल्ला सदरमुकामलाई राजमार्गसँग जोड्ने भन्दा पनि भारतीय नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने परियोजना हुन् । भारतीय नाकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने ६ लेनका ५ वटा सडक ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ सालमै निर्माण सुरु गरिएको थियो  । यो भनेको २०७३ सालमै सम्पन्न हुनुपर्थ्यो । यतिबेला २ वटा ढिलो गरी सम्पन्न भएका छन् भने ३ वटा अझै सकिएका छैनन् तर दाबीचाहिँ आफूले सम्पन्न गराएको भन्ने रूपबाट आयो, त्यो वास्तवमा झूट हो ।

छैठौँ, देशमा रेल आएकै छैन । जनकपुर–जयनगर ३५ किलोमिटरको रेल भर्खर मात्र चल्न थालेको छ तर आफ्नो सरकारको उपलब्धि गणना गर्दै फेरि पनि रेलकै प्रसंग जोड्ने गर्नुभएको छ ओलीले चुनावी सभामा । काठमाडौंलाई २ छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेल मार्ग निर्माण सुरु भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

चीनको रेलको विषयमा भाषण धेरै भए पनि काम भने केही भएको छैन । भर्खर मात्र सम्भाव्य अध्ययन गरिने भनी सम्झौता भएको छ, त्यो पनि ओलीसँग होइन, देउवाको सरकारसँग । यही क्रममा चिनियाँ राजदूतले त्यस्तो अध्ययनका लागि समय ८-१० वर्ष नै लाग्न सक्ने भनी पत्रकार सम्मेलनमा नै बताइसेकेकी छन् । काठमाडौं–रक्सौल रेलको त गेजकै विषय टुंगिएको छैन ।  यस्तोमा ओलीले भने रेल नै कुद्न थालेको जसरी आमनागरिकका बीच झूटो जानकारी दिइरहेको पाइयो ।

सातौँ, नेपालले संसारलाई नै चकित गर्ने गरी विकास गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको जानकारीमा गएको तथा उनीहरूले पनि अनुकरण गर्ने गरेको भन्ने दाबी उल्टोबाट प्रयोग भएको पाइयो । त्यो हो- अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) सबैभन्दा भ्रष्ट भनी रिपोर्टमा नाम दर्ता हुनु ।

‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैँ उत्रिन्छन्’, यो भनाइ हो- भ्रष्टाचारविरुद्ध अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको । ओली सरकारले तेस्रो वर्ष पूरा गर्दैगर्दा ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया, २०२०’ को प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको रिपोर्ट दियो ।

भ्रष्टाचारको यो दर सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ वटा देशमा सबैभन्दा उच्च हो  । त्यसमा  नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भने । सरकार र त्यसको नेतृत्वका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अधिकारीहरूका ठम्याइरह्यो । यसमा ओम्नी काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस् वा गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा किन नहोस्, जताततै भ्रष्टाचार देखिएको बताइएको छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको हुनुपर्छ । त्यही रिपोर्टमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ  । भनिएको छ–

‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन् तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ’, प्रतिवेदन भन्छ, ‘बरु भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन्  । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन्  ।’

यस्तो आरोप लागेका व्यक्ति यता आफ्ना नागरिक समक्ष नेपालको विकासको अवस्था गिनिज बुकमा लेखिन लायक भनी जानकारी गराउँछन् भने त्यसभन्दा झूटो अर्को के होला ?

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार