नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदै छ । सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।  

प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दिएका हुन् । १ भदौमा उनले वारेसमार्फत घिसिङविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमार्फत शाक्यले २४ साउनमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सरकारले गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिटमा शाक्यको पदावधि नसकिई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर छ । उनी २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । ४ वर्षे अवधि भए पनि उनी ६ महिनामै उक्त पदबाट हटाइएका थिए । त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

तर, उनको मागअनुसार ५ असोजमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर भने गरेन । कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको थियो ।