प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध ४ वटा आरोपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्तावमध्येका नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रस्ताव संविधानको धारा १०२ अनुसार दर्ता गरिएको स्पष्ट पारे ।  

पहिलो- न्यायालय सुचारु गर्न सकेनन् । 
दोस्रो - निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्याय सम्पादन गर्न सकेनन् 
तेस्रो - न्यायालयमा आर्थिक अनियमतता बढ्यो ।
चौँथो - न्यायालय संचालनमा अक्षमता र अयोग्यता देखियो । 

जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । दर्ता भएपछि महाअभियोग समिति गठन हुन बाँकी छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानबिन गरी प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिवेदनअनुसार प्रस्ताव पास गर्न भने दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा भने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ किनभने संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्र छन्, जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि दुई तिहाइ अर्थात् १८४ सांसद चाहिन्छ ।