विभिन्न जिल्लामा रिक्त न्यायाधीशका पदपूर्ति गर्न बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठक कानुन, न्याय तथा संघीय मामिलामन्त्री र महान्यायधिवक्ताले बहिष्कार गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले बोलाएको बैठक कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बहिष्कार गर्दा ४१ जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन अझै सकेको छैन ।
‘बिहान ११ बजेका लागि प्रधानन्यायाधीशले बैठक बोलाउनुभएको थियो, सो बैठकका लागि सदस्यहरू अझै आउनुभएको छैन’, आयोगका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने, ‘११ बजे बोलाइएको बैठकमा सदस्यहरू नआएपछि बैठक संचालन नहुने भन्ने नै त बुझ्नुपर्ला ।’ उनका अनुसार यसअघि बोलाइएको बैठक सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अनुपस्थित हुँदा संचालन हुन सकेको थिएन ।
प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहने आयोगको बैठक बस्न नसक्दा लामो समय मिहिनेत गरेर लोकसेवा परीक्षा दिएका अधिकृतहरूको नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन, जसका कारण आयोगको निर्णयपछि मात्र जिल्ला न्यायाधीशमा उत्तीर्ण भएका अफिसरहरूले नियुक्ति हुन भएकाले सो नतिजा नआउँदा न्याय सेवा प्रणाली पूरै प्रभावित हुन पुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने गरी कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको बैठकलाई अन्य सदस्यहरूले पटक पटक बहिष्कार गर्दै आएका कारण लामो समयदेखि न्यायाधीशहरूको नतिजा अन्योलमा पर्दै आएको छ ।
उक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित कानुनमन्त्री बडू, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लोकसेवा अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खातीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । तर, यसअघि डाकिएको बैठकमा समेत कानुनमन्त्री बडु, न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्ता खाती अनुपस्थित भएपछि बैठक संचालन हुन सकेको थिएन ।
‘बैठक बोलाइएको खबर छ तर अझै जाने नजाने कुनै निर्णय भएको छैन’, महान्यायाधिवक्ता खातीले भने । उनका अनुसार बैठक संचालनका बारेमा अनौपचारिक कुराकानी भने भइरहेका छन् ।
