स्थानीय तहको संचित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएपछि वाणिज्य बैंकहरूमा ५० अर्ब रुपैयाँ थपिने भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भएपछि सरकारले स्थानीय तहको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपलाई तरलता गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

सरकारको निर्णयअनुसार उक्त प्रावधान मंगलबारदेखि कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले यो निक्षेपबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन् । यसबाट व्यापारिक क्षेत्रका लागि भने लगानी गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान २०७९ असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।