नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला पूर्वन्यायाधीश फोरमले महाअभियोगको प्रस्ताव गरेको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फोरमले भनेको छ, ‘... रञ्जन कोइरालाविरुद्धको फैसलाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको, न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको तथा पूर्वन्यायाधीश फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका १५ बुँदे आधारमा महाअभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएकाले सरकार, राजनीतिक दल, सांसदहरूलगायत संविधान र प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरू समक्ष आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन हामी माग गर्दछौँ ।’
पूर्वन्यायाधीशहरूले वार्ता आह्वान गर्दै जबराले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई न्यायमा बिचलन र भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भनेका छन् ।
‘आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाबाट जारी गरिएको वार्ताका लागि आह्वान गरिएको विज्ञप्ति न्यायका बिचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास मात्र हो । यो न्यायालयको हितमा देखिँदैन’, पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
फोरमले जबराविरुद्ध बार र न्यायाधीशले जारी राखेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धतासमेत जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै फोरमका अध्यक्ष सिंहले न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले मात्र नपुग्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक प्रावधान नै सच्याउन माग गरे ।
उनले जबरा अयोग्य भइसकेको भन्दै राजीनामा नदिए तत्काल दलहरूले महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताए ।
