१५ दिनयता रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा नयाँनयाँ घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । तिहार बिदाअघि न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गर्ने, नेपाल बार जुलुस लगाउने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कार्यकक्षमा मुसुमुसु हाँस्दै बस्ने गर्थे ।
तिहार बिदापछि पनि यी ३ दृश्य जस्ताको तस्तै छन् । फरक के छ भने, प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘कन्फिडेन्स’ थप बढेको छ र नेपाल बार तथा आन्दोलनमा रहेका १९ जना न्यायाधीश अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
अदालत खुल्नेबित्तिकै सोमबार नेपाल बारअघि चोलेन्द्रविरुद्ध प्रर्दशनमा उत्रिएका नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी यति बेला भोलिदेखि कस्तो आन्दोलन गर्ने भनेर देशभरका बार इकाइसँग जुम मिटिङमा छन् ।
उता, कहिले इजलास बस्ने, कहिले नबस्ने सामूहिक निर्णय गर्दै बसेका न्यायाधीशहरूमध्ये ४ जनाले मुद्दा सुनुवाइ गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेका ६ वटा इजलासमध्ये ४ वटा इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ भएको छ । सुनुवाइमा सहभागी नभएका न्यायाधीशहरू भने आगामी रणनीतिका लागि भन्दै छलफलमै छन् ।
नेपाल बार र न्यायाधीशहरू छलफलमै जुटेका बेला प्रधानन्यायाधीशले भने आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन (ग्रेसफुल एक्जिट) नखोजेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्चअधिकारीलाई बोलाएर राणाले आज पनि आफूले बहिर्गमनको विषयमा नसोचेको र नबताएको भन्दै यसलाई सार्वजनिक गरिदिन भनेको एक उच्चअधिकारीले बताए ।
‘तिहार बिदापछि उहाँमा थप कन्फिडेन्स बढेको छ, उहाँले मैले बहिर्गमन भनेको पनि छैन, सोचेको पनि छैन, यस विषयमा क्लियर हुनुपर्यो भन्नुभएको छ’, प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलमा बसेका एक रजिष्ट्रारले भने ।
तिहारलगत्तै महाअभियोग प्रक्रियामा जान सक्ने आशय व्यक्त गरेका दलहरूबीच यसको मोडालिटी र महाअभियोगको एजेण्डामा साझा धारणा बन्न सकिरहेको छैन । दलहरू तिहार बिदापछि पनि मौन बसेपछि प्रधानन्यायाधीले प्रशासन संयन्त्रलाई बोलाएर बहिर्गमनको विषयमा प्रष्ट पारेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरेर मात्र न्यायालयको विवादका वारे बोल्ने बताइसकेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकअघि पार्टीले कुनै धारणा नबनाउने बताएका छन् ।
गठबन्धन कांग्रेसले लिने निर्णय कुरेर बसेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अदालतभित्रको आन्दोलनमा स्पष्ट ‘इन्ट्रेस्ट’ सार्वजनिक गरेको छैन । दलहरूको यो अलमलका कारण जबराको ‘कन्फिडेन्स’ बढेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।
