जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप- २६ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन अनुपस्थित भएपछि उनीहरूको चर्को आलोचना भएको छ ।
सम्मेलनमा विभिन्न देशले जलवायु परिवर्तनका असर न्यून पार्न विभिन्न प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिरहेका बेला विश्वकै औधोगिक राष्ट्रमध्येको एक चीन र अर्को शक्तिशाली देश रसियाका राष्ट्र प्रमुख अनुपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा १४ नोभेम्बरसम्म चल्ने सम्मेलनमा दुवै देशले आफ्ना प्रतिनिधि भने पठाएका छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन र त्यसपछि अमेरिका पर्छ । त्यस्तै, युरोपेली युनियन, भारत र रसिया क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा पर्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सम्मेलनमा सी र पुटिन अनुपस्थित भएको भन्दै उनीहरूको चर्को आलोचना गरे । वर्तमान समयमा जलवायु महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको र त्यसबाट दुवै देश भाग्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए । राष्ट्रपति सी सम्मेलनमा सहभागी नभएर गम्भीर ‘भूल’ गरेको समेत उनले आरोप लगाए ।
बाइडनले रसियाको जंगल डढेलोले सखाप हुँदा पुटिन टुलुटुलु हरेर बसेको र वन संरक्षणका मुद्दामा मौन बसेको आरोप लगाए ।
वन जंगल संरक्षण गर्ने सवालमा चीन र रसिया दुवै एकमत छन् । सन् २०३० सम्ममा वन फडानी समाप्त गर्ने प्रतिबद्धतामा रसिया र चीन दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गत वर्षको सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०६० सम्ममा कार्बन न्युट्रल गर्ने घोषणा गरेका थिए । जति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै मात्रामा त्यसलाई वातावरणबाट सोस्ने प्रक्रियालाई कार्बन न्युट्रल भनिन्छ । उद्योग, कलकारखाना, यातायातका साधनमा प्रयोग हुने इन्धनबाट हाम्रो वायुमन्डलमा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा पुटिन अनुपस्थित हुने २ महिनाअघि नै रसियाली प्रशासन क्रेमलिनले जानाकारी दिएको थियो । पुटिनको अनुपस्थितिलाई क्रेमलिनले कोभिड महामारीसँग जोडेको छ । अहिले पनि धेरै रसियाली कोभिडबाट संक्रमित छन् । त्यहाँ कोभिडबाट पछिल्लो एक महिनादेखि दैनिक औसतमा एक हजार जनाको मृत्यु भएको छ । रसियाको आधाभन्दा बढी जनसंख्याले खोप लगाएको छैन ।
तर, एक महिनाअघि भएको ऊर्जासम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा रसियालाई सन् २०६० सम्ममा कार्बन न्युट्रलको अवस्थामा पुर्याउने पुटिनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यसअघि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाले हात निकालेपछि चीन र रसियाले वासिंगटनको चर्को विरोध गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा सन् २०१५ मा भएको एतिहासिक पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेको घोषणा गरेका थिए । तर, बाइडेन प्रशासनले अमेरिका सो सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
ट्रम्पको निर्णयपछि सम्झौताको भविष्यका बारेमा विभिन्न आशंका उब्जिएका थिए ।
