प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा विवादमा तानिएपछि सर्वोच्च अदालतमा ४ दिनयता गजबको दृश्य देखिन थालेको छ । जबराले न्यायपालिकामा भाग खोजेको, न्यायिक मनशायमा खोट भएको लगायतका आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले डाकेको फुल कोर्ट (न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक) बहिष्कार गरे ।
यो बहिष्कारसँगै उनीहरूले अघोषित रूपमा इजालस बहिष्कार थाले । नेपाल बारलगायतका निकाय प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ‘नरम आन्दोलन’मै हुँदा बैठक र इजलास छाडेका न्यायाधीश ४ दिनयता भने ‘कुहिराको काग’ भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै १४ जनाबाट सुरु भएको न्यायाधीशको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेको संख्या १९ पुगिसकेको छ । ‘यस अर्थमा अब प्रधानन्यायाधीश एक्लो हुनुहुन्छ’, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने ।
४ दिनयता मुद्दा नहेरेका ती न्यायाधीश इजलास बहिष्कार गरेको भन्न भने सहमत छैनन् । 'हामीले बहिष्कार गरेका होइनौँ, निकासका लागि छलफल गरिरहेका छौँ’, उनी भन्छन् ।
४ दिनयता हरेक दिन साढे ११ बजेपछि बैठक बस्ने तर इजलासमा नजाने प्रवृत्ति बढेपछि हामीले उनलाई सोध्यौँ, ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत नहेरेर किन इजलास बहिष्कार गर्नुभएको ? जनताले के भन्लान् तपाईंहरूलाई ? ’
नाम नबताइदिने शर्तमा उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छौँ, अझै एकमत हुन सकिएका छैनन् कतिपय एजेण्डामा, केही दिन छलफल गर्न जरुरी छ नि !’
उनले न्यायपालिका सुधारकै लागि छलफल गरेर निकासकै पहल गरिरहेको बताए पनि नेपाल बार एसोसिएसनको बहस नगर्नेजस्तो घोषित आन्दोलन जबराविरुद्ध गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल बारले इजलासमा बहसमा जान नसक्ने भन्दै सर्वसाधारणसँग क्षमा मागिसक्दासमेत न्यायाधीशहरू भने मुद्दा पनि नहेर्ने, आन्दोलन पनि नगर्ने चरित्रमा पुगेका छन् ।
एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता १९ जना न्यायाधीशहरूको यो कार्यलाई ‘हिम्मत नभएकाहरूको गनगन’ भन्छन् । 'किन भन्नुहोला भने नि- न इजलास बहिष्कार गर्छौं, चोलेन्द्रले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नै भन्छन्, न त इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्छन्, यस्ता न्यायाधीशलाई गनगने किन नभन्ने ?’
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशले मागेकै भरमा राजीनामा नदिने भन्दै संवैधानिक विधिअनुसार चल्ने बताइसकेका छन् भने न्यायाधीशहरू भने अहिलेसम्म यस विषयमा साझा धारणा बनाउन असफल छन् ।
शुक्रबारसमेत दिनभरजसो साझा रणनीतिकै लागि छलफलमा बस्ने उनीहरूले बताएका छन् । न्यायाधीशको छलफलका कारण सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ ।
