युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेललाई ५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले यही १२ असोजमा ढुंगेललाई पत्र लेख्दै परिषद् ऐन र नियमावली, २०७३ को नियम ११ बमोजिमको काम, कर्तव्य पूरा नगरेकाले सोधिएको स्पष्टीकरण तीन दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।
‘पदीय जिम्मेवारीअनरूरुप आफूले गर्नुपर्ने कार्य नगरेको र गर्न नहुने कार्य गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको एवं परिषद्लाई हानि नोक्सानी पुर्याएको हुँदा तपाईंलाई राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ऐनको दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदबाट किन नहटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति ११ असोजमा निर्णय भई आएकाले तपाईंलाई पदबाट हटाउनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए स्पष्ट खुलाई तीन दिनभित्र सफाई पेस गर्न हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ’, स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष ढुंगेललाई विभिन्न ५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ, जसअनुसार परिषद् गठन गर्दा ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्नेमा परिषद् गठन गर्दा सो मापदण्डअनुरूपको प्रतिनिधित्व नभएकाले सो गठन प्रक्रियाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी परिषद्को १४ मंसिर २०७३ को निर्णयबमोजिम उनलाई जिम्मेवारी दिइएकामा सो विषयमा हालसम्म पनि प्रतिवेदन र प्रगति विवरण पेस नगरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट निर्णय नगराई तथा परिषद्का अध्यक्ष खेलकुदमन्त्रीलाई जानकारीसम्म पनि नगराई एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम संचालन गर्ने भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरी परिषद्लाई हानि नोक्सानी पुर्याएको र परिषद् युवाहरूको हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि स्थापना भएको र जुनसकै युवाहरूको चासो सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विभिन्न युवा संगठनहरूबाट मन्त्रालयमा प्राप्त भएका मागपत्र, ज्ञापनपत्र र सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि परिषद्मा पठाइएकामा त्यसप्रति कुनै चासो नदेखाएको र कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि स्पष्टीकरणमा छ ।
यस्तै, परिषद्बाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको, परिषद् र परिषद्का अध्यक्षले समय समयमा दिएका निर्देशनहरू पालना नगरेको, परिषद् नियमावली, २०७३ को नियम १० को उपनियम (२) बमोजिम उपाध्यक्षले परिषद्को कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमणमा जानुपर्दा परिषद्को अध्यक्षबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा सो नगरेकोबारे पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
परिषद् ऐनको दफा ४ बमोजिम परिषद् स्वशासित र संगठित संस्था हुने र ऐनको दफा ३ बमोजिम युवाको हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कामसमेतका लागि परिषद् गठन भएकामा परिषद्को कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा परिषद्को उद्देश्य हासिल गर्नका लागि कार्ययोजनासहित कार्यसम्पादन गर्न नसकेको पनि स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढुंगेललाई दोस्रो पटक परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।
