नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यक्षता गर्ने विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सूर्य चिह्नबाट विजयी भएका २ जना र एक जना प्रदेश सांसदले भाग लिन नपाउने भएका छन् ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सबै सदस्यलाई सहभागी गराउने मापदण्ड बनाए पनि सूर्य चिह्नबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्ता तथा नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम)को निर्वाचन क्षेत्र १ ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद अजय शाहीले सहभागिता जनाउन नपाउने भएका छन् ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर मतदान गर्दै आएका र पार्टी ह्विपसमेत मान्दै आएका यी नेता मापदण्डका कारण अधिवेशनमा भने सहभागी हुन नपाउने भएका हुन् ।
एमालेले तयार पारेको मापदण्डमा पार्टीको सदस्यता लिएका जनप्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने भनिएको छ । केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएको विधान महाधिवेशनमा सहभागिताको मापदण्डमा पार्टी सदस्य भएकालाई मात्र प्रवेश दिने भनिएका कारण एमाले ह्विप मान्दै आएका जनप्रतिनिधि सदस्यता नभएका कारण छुट्ने भएका छन् ।
५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको महाधिवेशनमा पार्टी सदस्य रहेका प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षले सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।
एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्य महाधिवेशन हलमा हुनेछन् । त्यसैगरी केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्य पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुँदै छन् ।
केन्द्रीय विभागका सबै पदाधिकारी उपस्थित हुँदा विभागका सदस्यहरूमध्येबाट हरेक विभागबाट १५ जनाका दरले उपस्थित हुनेछन् ।
प्रदेश कमिटी र यो कमिटीसरहका विशेष कमिटीका सबैले सहभागिता जनाउँदा जिल्ला कमिटी र सोसरहका विशेष जिल्ला कमिटीका भने पदाधिकारी मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला कमिटीले छानेका एक जना दलित र एकजना महिला सदस्य पनि विधान महाधिवशेनमा सहभागी हुँदै छन् भने जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी छानिएका ७५ जना दलित सदस्य पनि सहभागी हुँदै छन् ।
यसैगरी पार्टीको जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये हरेक जनवर्गीय संगठनबाट १० जनाका दरले सहभागिता जनाउनेछन् ।
यी सबै प्रतिनिधिको संख्या जोडेर कुल संख्या निस्किएपछि त्यसको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पार्टी केन्द्रले प्रतिनिधि मनोनयन गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
