प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले संसद्को मानमर्दन गरी दल विभाजन अध्यादेश फिर्ताको लिएको आरोप लगाएका छन् ।
ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यादेश फिर्तामा आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
ओलीले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि अध्यादेश जारी गर्नु र उद्देश्य पूरा भइसकेपछि फिर्ता लिनु असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको बताएका ओली निकट स्रोतको भनाइ छ ।
उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै गैरकानुनी तथा असंवैधानिक रहेको भन्दै यस्ता कुराले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध राम्रो नहुने पनि बताए ।
यस्तो छ ओलीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोट
यस्तो छ ओलीले मन्त्री कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको सन्देश:
सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो, जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।
चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो ।
अहिले संसद् अधिवेशन चालू छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालू रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद्बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।
संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेशमार्फत कानुनसम्बन्धी काम हुन सक्ने हो ।
तर, हाल संसद् अधिवेशन चालूं रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दूषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्रीसँगको भेटमा उहाँमार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनुभयो ।
