मुलुक बजेटविहीन हुने निश्चित भएको छ । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र र अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बुधबार रातिदेखि निष्क्रिय हुने भएपछि 'बजेट होलिडे'तर्फ देश अघि बढेको हो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्न संसद् बैठक ४ असोजमा बोलाइएको छ । छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पनि पारित हुनुपर्छ । अनि मात्र देशमा बजेट लागू हुनेछ । यस हिसाबले कम्तीमा एक साता देश बजेटविहीन हुँदै छ ।  

बजेटविहीन भएपछि सरकारको नियमित खर्च रोकिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५/७ दिन खर्च रोकिन सक्ने बताइसकेका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बजेट टुंगो नलाग्दा सबै सरकारी कार्यालयको खर्च बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । उनका अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुखको तलबदेखि जेलको कैदीबन्दीसम्मकाे खर्च रोकिनेछ ।

संघीय सरकारको खर्च रोकिँदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कैदीबन्दीहरूको सिदासम्म रोकिन्छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन ।

राष्ट्रपतिदेखि सभामुखको तलब नरोकिने

यद्यपि, संघीय संसद्, संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भने रोकिनेछैन । सञ्चित कोषमा व्ययभार भएको रकमबाट यो खर्च गरिन्छ । संविधानको धारा ११८ मा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभारसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम नरोकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधा पनि रोकिँदैन ।

त्यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम पनि नरोकिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम नरोकिने संविधानमा उल्लेख छ ।

सञ्चित कोषको व्ययभारबाट विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज पनि खर्च गर्न पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने पाएको अनुदान रकमको आधारमा नागरिकहरूले पाउने आधारभूत सुविधा दिन खर्च गर्न पाउँछन् ।

आकस्मिक कोष

बजेटविहीन अवस्थामा संघीय सरकारको खर्च रोकिए पनि संविधानले आकस्मिक कोषको परिकल्पना गरेको छ । धारा १२४ मा संघीय आकस्मिक कोषको व्यवस्था छ । उपधारा (१)मा संघीय ऐनबमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिने र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐनबमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । आकस्मिक खर्च गर्न रकम संघीय ऐनबमोजिम यथाशीघ्र शोधभर्ना गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।