प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेकाे छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको समेत उनीहरूको ठहर छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको बिहीबार सम्पन्न बैठकले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न र अल्पमतमा परेको सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्न तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नसमेत माग गरेको छ ।
एमाले विभाजन भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दललाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएसँगै आफूहरूको बहुमत पुगेको भन्दै हतारहतार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको गठबन्धनको आरोप छ । प्रदेशका सांसद रहेका नेताहरूले समेत आयोगमा गएर हस्ताक्षर गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु गलत भएको गठबन्धनको ठहर छ ।
प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी दलका सांसदहरूले आयोगबाट प्रमाणपत्र पाएपछि प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने जनाएका छन् । बुधबार मात्र प्रदेश निर्वाचन आयोगमा १० जना सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उनीहरूलाई आयोगले यही २२ भदौसम्मको म्याद दिएको छ । आचार्य १० भदौमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनले २ सदस्यीय मन्त्रीमन्डलसमेत गठन गरेका छन् ।
गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वो, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार राई, जनता समाजवादी पाटीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवसहितका नेताहरू सम्मिलित बैठकले मुख्यमन्त्री आचार्यको नियुक्ति बदरको माग गरेको हो ।
