आन्तरिक विवाद मिलाउन गत २७ असारमा गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नेकपा एमालेले प्रदेशमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आन्तरिक विवाद समाधान गर्न संस्थापन ओली खेमाले तत्कालीन नेपाल खेमासँग माओवादीसँग एकीकरण गर्नुअघि २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई लैजाने भन्दै १० बुँदे सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार भीम रावलसहितका दोस्रो तहका नेताहरू एमालेमै रहेको बताउँछन् ।
एमालेबाट माधवकुमार नेपाल अलग्गिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्दाको उनको खेमाका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्यसहितका नेताहरू १० बुँदे सहमतिलाई आधारमा मानेर एमालेमै छन् ।
केही दिनअघि बसेको एमालेको बैठकले उक्त १० बुँदे सहमति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार एमालेले प्रदेशमा जिम्मेवारी तोकेको हो ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न एमालेले प्रदेश १ मा भीम आचार्य, सुवास नेम्वाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे, टंक आङ्बोहाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु साह, सुमन प्याकुरेल, ज्वालाकुमारी साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी, आनन्द पोखेललाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न एमालेले जिम्मेवारी दिएको छ ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा, लीलबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना र लीला गिरीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, यामलाल कँडेल, गोरख बोगटी, धर्मराज रेग्मीलाई १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापालाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
जनसंगठनहरूमा ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न एमालेले जिम्मेवारी दिएको छ ।
