संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले नहेर्ने भएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट शुक्रबार संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढेको थियो ।

अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी लिखित जबाफ लेखेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराबिनाको इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूले माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ४ जना न्यायाधीशको रायमा आफू सहमत हुने बताउँदा पनि रिट निवेदकहरू सहमत नभएपछि इजलास मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गरेन ।

इजलासमा एक्लै आएका प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरुको र अन्तिम सुनुवाइका दिन आफू अनुपस्थित हुने जानकारी गराएका छन् । यसले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरूविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा नबस्ने संकेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।