गत २ भदौमा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ आज हुँदै छ । मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ । 

२ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको थियो । शाक्यले ३२ साउनमा वारिसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सरकारले शाक्यको स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ । 

शाक्यको रिट निवेदनमा आफ्नो सहमतिबिना विद्युत् प्राधिकरण बाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले राजीनामा पनि नदिएको र कुनै स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको अवस्थामा आफू विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै कायम रहेका जिकिर गरेका छन् ।

उनले आफ्नो कार्यसम्पादन सम्झौतामा राजीनामा गरेको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्थाबाहेक आफ्नो पदावधि २८ माघ २०८१  सम्म रहने जिकिर गरेका छन् ।

गत २४ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । २७ साउनमा घिसिङले पदबहाली गरेका थिए ।