सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाएका घिसिङ १० महिनापछि पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार घिसिङलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ । यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा कार्यादेशसहित विशिष्ठ श्रेणीको पूर्णकालीन सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने र शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । विशिष्ठ श्रेणीको व्यक्तिका लागि आर्थिक दायित्व पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले नियुक्तिका विषयमा सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
गत भदौमा कार्यकाल सकिएपछि नागरिकस्तरबाट घिसिङको पुनः नियुक्तिका लागि आग्रह गरिए पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई अवकाश दिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ घिसिङलाई जिम्मेवारी दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चरम लोडसेडिङ भइरहेका बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । संचित घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको र लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि योगदान गरेका कारण घिसिङलाई आम नेपालीले श्रद्धाका साथ हेर्ने गरेका छन् ।
दुरुहपूर्ण अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणलाई सबल र सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरेको तथा रुग्ण भएका आयोजनालाई सम्पन्न गरेका कारण घिसिङलाई पुनः नियुक्तिको माग हुँदै आएको थियो ।
